सोसायटी बँक व्यवस्थापकाची प्रभारी आयुक्तांकडे विनवणी

0
जळगाव । दि.2 । प्रतिनिधी – महापालिकेतील बहुतांश कर्मचारी ग. स. पतपेढीचे सभासद आहे. या सोसायटीकडून मनपातील कर्मचार्‍यांनी कर्ज घेतले आहे.
या कर्जाचे हप्त्याची रक्कम कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून मनपा प्रशासनाने कपात केली असून त्यांनी सोसायटीतील हप्ते भरले नाही.
तसेच कर्जाचे हप्ते न भरल्याने हे खाते एनपीए झाले आहे. त्यामुळे सोसायटीने कर्मचार्‍यांना डिफॉल्टर केले आहे. सुमारे 1 हजार 500 कर्मचार्‍यांची पावणेतीन कोटीची रक्कम मनपा प्रशासनाने भरावी यासाठी सोसायटीच्या व्यवस्थापकांनी प्रभारी आयुक्तांना विनवणी केली.

गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. गेल्या दोन वर्षापासून महापालिका कर्मचार्‍यांचे पगार वेळेवर होत नसल्याने त्यास विलंब होत आहे.

तसेच मनपाचे बहुतांश कर्मचारी हे शासकीय कर्मचार्‍यांच्या सहकारी पतपेढीचे सभासद आहेत. या महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी वेतन वेळेवर होत नसलयाने त्यांनी आपल्या गरजेनुसार या पतपेढीतून कर्ज घेतले आहे.

कर्मचार्‍यांनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून कपात होत असतात. दरम्यान सन 2016 व 2017 या दोन वर्षांपासून महापालिका प्रशासनाने या कर्मचार्‍यांचे वेतन देतांना कर्जाचे हप्ते कापून घेतले आहे.

मात्र ते हप्ते मनपा प्रशासनाने सोसायटीत जमा करण्यात आलेलेच नाही.त्यातमुळे मनपातील सुमारे 1 हजार 500 कर्मचार्‍यांचे दोन वर्षाचे सुमारे 13 ते 16 कर्जाचे हप्त थकले आहे.

तसेच दोन वर्षात महापालिकेचे कर्मचारी व शिक्षक असे सुमारे 2 कोटी 70 लाख रुपयांच्यावर रक्कम थकल्याची माहीती ग.स. सोसायटीच्यासुत्रांनी दिली.

कर्मचार्‍यांना कर्ज मिळणे अवघड
मनापातील कर्मचार्‍यांनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते त्यांच्या पगारातून कपात करण्यात आले आहे. परंतू मनपा प्रशासनाने ते हप्तेच भरले नसल्याने त्याचा फटका कर्मचार्‍यांना बसत आहे.

तसेच कर्जाचे हप्तेच भरले नसल्याने त्यांची खाती एन.पी.ए. झाली असून हे कर्मचारी डिफॉल्टर ठरले आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना आता नविन कर्ज मिळणे देखील अवघड झाले आहे.

तीन टक्के दंडाची आकारणी
कर्मचार्‍यांनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते मनपा प्रशासनाने भरले नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचे हप्ते थकले आहे. हप्ते थकले असल्याने कर्मचार्‍यांना 3 टक्के जादा व्याज दंडाची रक्कम वसूल केली जात असल्याने कर्मचार्‍यांना मनपा प्रशासनाच्या चुकीमुळे कर्मचार्‍यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याने कर्मचार्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे.

 

LEAVE A REPLY

*