जीएसटीविरोधात शासकीय कंत्राटदारांचा ‘एल्गार’

0
जळगाव । दि.2 । प्रतिनिधी-शासकीय विकास कामांसाठी शासनाने 18 टक्के जीएसटी लावल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड कंत्राटदारांना सहन करावा लागणार आहे.
त्यामुळे जीएसटीमुळे येणारा अतिरीक्त भार माफ करावा या मागणीसाठी जिल्ह्यातील शासकिय कंत्राटदारांनी एल्गार पुकारला आहे. दरम्यान आज जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देखिल देण्यात आले.

शासनाने 1 जुलैपासून जीएसटी लागू केला आहे. शासकीय कामांवर देखील हा कर लागू राहणार आहे. प्रगतीत असलेल्या कामांचे निविदा दर व्हॅट कर प्रणालीवर आधारीत होते.

मात्र जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्याने जुन्या कामांवरही अचानक 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. पुर्वी कामासाठी खरेदी कराव्या लागण्या वस्तुंवर 6 व 13 टक्के असा कर भरावा लागत होता.

तसेच या कराच्या आधारेच अंदाजपत्रक तयार केले जात होते. आता मात्र या जीएसटी करामुळे प्रगतीत असलेल्या निवीदा व कार्यारंभ आदेश न मिळालेल्या सर्व निवीदांसाठी जीएसटी लागू झाल्याने शासकीय कंत्राटदारांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.

त्यामुळे संपुर्ण देशातील कंत्राटदार व बिल्डर्स यांनी प्रगतीत असलेल्या कामांसह नविन कामे करण्यावर बहिष्कार टाकला आहे.

आज जिल्हा कंत्राटदार संघटना व बिल्डर्स असोसिएशनतर्फे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात देण्यात येऊन जीएसटी कराचा विरोध करण्यात आला.

तसेच जोपर्यंत जीएसटीबाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत विकास कामे बंदच राहतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

निवेदन देतेवेळी जिल्हाध्यक्ष विलास पाटील, सचिव आर.जी. पाटील, बिल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय पाटील, सचिव अभिषेक कौल, वाल्मीक पाटील, सुनील पाटील, मिलींद अग्रवाल, अभिषेक पाटील, तुषार महाजन, राहुल देशमुख, सुधाकर कोळी, संदीप भोरटक्के, अमोल कासट आदींसह कंत्राटदार उपस्थित होते.

 

LEAVE A REPLY

*