शेतकरी नाही, राज्य सरकारच थकबाकीदार !

0
जळगाव । दि.23 । प्रतिनिधी-रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार कर्जमाफी मिळणार असल्याचे राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले आहे.
या नियमानुसार गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारकडेच प्रत्येक शेतकर्‍याचे 1 लाखाच्यावर रुपये घेणे आहे, मग शेतकरी नव्हे तर सरकारच थकबाकीदार आहे़, असा आरोप सुकाणु समितीचे सदस्य एस.बी. पाटील यांनी केला आहे.
दरम्यान सरकारने आधी या थकबाकीच्या रकमेबाबत बोलावे मग कर्जमाफीविषयी निर्णय घ्यावा, असेही कळविले आहे.
सुकाणु समितीचे सदस्य एस.बी. पाटील यांनी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी जाहीर केलेले 10 हजार रुपयाचे परिपत्रक हे व्यवहार्य नसल्याचे कळविले आहे.
कारण या परिपत्रकाच्या नियमानुसार एकही शेतकरी मदतीस पात्र होऊ शकत नाही़ दुष्काळात शेतकर्‍यांचे व्याज माफ करावे हा आदेश रिझर्व्ह बँकेचा असताना आजपर्यंत किती शेतकर्‍याचे व्याज बँकांनी माफ केले? असा सवाल एस.बी. पाटील यांनी केला आहे़ .

1949 अ‍ॅक्टमधील 35 ब नुसार हे म्हणणे आहे़ डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट 2005 नुसार गृह मंत्रालयाने 8 एप्रिल 2015 रोजी परिपत्रक काढले आहे़ ज्या गावांची 67 पैशांच्या आत आणेवारी आहे त्या गावातील शेतकर्‍यांना म्हणजेच हेक्टरी 13 हजार 500 बागायती, 8 हजार 700 कोरडवाहू अशी मदत शेतकर्‍याना सरकारने द्यावी़ तसेच 2014 पासून 67 पैशाच्या आतच राज्याची आणेवारी आहे़ मग 2014 पासून शेतकर्‍यांचे सरकारकडे एक लाखाहून अधिक रुपये घेणे आहे.

सरकार 1 लाखापर्यंत कर्जमाफी करत आहे, म्हणजे काही उपकार करत नाहीत, असा टोला त्यांनी लगावला. केशवराव धोंडगे यांनी हाय कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती़ त्या याचिकेत त्रयस्थ अर्ज 25/48 अन्वये अर्ज दाखल मी स्वत: केला होता़ त्यात सरकारने म्हटले आहे की, 40 हजार कोटी रुपयांची मागणी शेतकर्‍यांसाठी केंद्राकडे केलेली आहे़ मग हायकोर्टात सांगितलेले पैसे कुठे गेले? 40 हजार कोटी रुपयेच शेतकर्‍यांचे सरकारकडे घेणे आहे, असा सवाल एस.बी. पाटील यांनी केला आहे़.

महाराष्ट्र राज्यातील एकही बँक रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करत नाही आणि या बँकांवर शासनाचे नियंत्रणदेखील नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे़ दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना व्याजमाफी व पुनर्गठणाची सवलत असताना किती बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची अंमलबजावणी केली? उलट नवे जुने करुन एनपीएमधून बँका बाहेर काढून शेतकर्‍यांना या बँकांनी फसवले, असेही त्यांनी सांगितले.

सर्वसामान्यांसमोर असे चित्र रंगवले जाते की, शेतकरी अनावश्यक मागणी करीत आहे़ केंद्रिय मंत्री वैकंय्या नायडू म्हणाले की, कर्जमाफी हे तर फॅड आहे, मग त्यांनी कधी रिझर्व्ह बँकेचा अभ्यास केला का? आम्ही आमच्या हक्काचा पैसा सरकारकडे मागत असल्याचेही एस.बी. पाटील यांनी कळविले आहे.

सरकारसह बँकांवर गुन्हा दाखल व्हावा
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार तसेच परिपत्रकान्वये बँकांनी अद्यापपर्यंत कामकाज केलेले नाही. दुष्काळात देखील व्याजदरात सवलत न देता शेतकर्‍यांना फसवले आहे़ मग बँकांवर व सरकारवर गुन्हा दाखल का करु नये? असा प्रश्न एस.बी. पाटील यांनी केला आहे़

 

LEAVE A REPLY

*