बालमृत्यू रोखण्यासाठी कुपोषणाचे पोषण

0

देशभरात कुपोषणाची चिंताजनक परिस्थिती आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमबजावणी केली जात आहे.

गर्भवती माता, स्तनदा माता आणि बालकांना ताजा आणि पुरक पोषण आहार दिला जात असल्याने गर्भवती माता मृत्यूचे प्रमाण 32 टक्क्यावरुन 21 टक्क्यावर आले आहे. तसेच जन्मानंतर बाळाला अन्य आजार उद्भवण्याचे प्रमाण देखील 30 टक्क्यावरुन 18 ते 20 टक्क्यावर कमी झाले असल्याचे आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे.

माता-बालमृत्यू संदर्भात लॅसेट जर्नलने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ‘हेल्थ केअर अ‍ॅक्सेस अ‍ॅण्ड क्वॉलिटी इंडेक्स’मध्ये जगात भारताचा 154 वा नंबर लागतो असे म्हटले आहे.

ही बाब चिंताजनक असली तरी त्यासाठी लक्ष केंद्रीत करुन उपाययोजना करण्यात येत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात धडगाव आणि अक्कलकुवा येथे युनिसेफने टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून पुरक आहार प्रकल्प राबविण्यात आला आहे.

या प्रकल्पामुळे बालकांच्या आरोग्यात सुधारणा होत असल्याचे युनिसेफच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे ‘एनर्जी डेन्स न्युट्रिशन्स फुड’ पुरक पोषण आहार योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला.

युनिसेफ आणि ‘नॅशनल इन्सिट्यूट ऑफ मेडीकल सायन्सेस’ (एनईएमएस), ‘इंडियन कॉन्सिल ऑफ इंडिया मेडीकल रिसर्च’ने (आयसीओ एमआर) ‘शिशु आणि बालमृत्यूचा भारत’ या अहवालात केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल हे राज्य बालमृत्यू रोखण्याचे लक्ष साध्य करु शकतात हे म्हटले आहे.

डॉ गोपी सोरडे

त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून केरळच्या धर्तीवर उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन बालकांमधील कुपोषणाचा सामना करण्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रभावी ठरल्याचे ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकार व बालविकास संस्था’ (एनएफपीपीसीसीडी) आणि ‘राष्ट्रीय आर्थिक उपाययोजना संस्था’ (एनसीएई) यांनी म्हटले आहे.

आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार 2016-17 मध्ये राज्यात 8 हजार 416 बालकांचा तर जळगाव जिल्ह्यात 609 बालकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. मात्र बालमृत्यूचे कारण केवळ कुपोषण नसून अन्य आजार आणि मुलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यभरात अडीच लाख मुलांना पुरक पोषण आहार दिला जात आहे. तसेच जळगाव जिल्ह्यात वर्षभरात पुरक पोषण आहारासाठी 11 कोटी 38 हजार रुपये खर्च करण्यात येत असून दरमहा दीड कोटी रुपये खर्च केला जात आहे.

आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील गरोदर माता, स्तनदा मातांना एकवेळचा अतिरिक्त चौरस आहार देण्यासाठी ‘डॉ.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ 2016 पासून राबविण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील यावल, रावेर, चोपडा तालुक्यातील 57 गावातील 116 अंगणवाडी केंद्रात राबविली जाते.

राज्यभरात कुपोषित बालकांसह गरोदर माता, स्तनदा मातांना ग्राम बालविकास केंद्राच्या माध्यमातून तसेच राज्यातील 2 लाख 75 हजार सेविका, आशा सेविका, महिला बचत गटाच्या माध्यमातून आहार दिला जातो. राज्यभरात 1 लाख 8 हजार अंगणवाडी असून 553 बालविकास प्रकल्प केंद्र कार्यान्वीत करण्यात आले आहे.

कुपोषणामुळे बालमृत्यू प्रमाण कमी करण्यासाठी सकस व ताजा आहार दिला जात असल्याने तसेच कुपोषित बालकांना शासकीय रुग्णालयात 21 दिवस उपचार केला जात असल्याने बालकांच्या वजनात व श्रेणी वाढ होत आहे.

शासनाच्या माध्यमातून सकस व ताजा आहाराची योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात असल्याने बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट होवू लागली आहे. हे प्रमाण कमी होत असले तरी आदिवासी दुर्गम भागासह शहरी भागातही अंमलबजावणी करणे एपक्षित आहे.

 

LEAVE A REPLY

*