Blog : कुपोषण निर्मुलनातून बालमृत्यू नियंत्रणांची पाऊलवाट

0
कुपोषण निर्मुलनासह माता-बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘सबका साथ, सबका विकास’ या ध्येय धोरणानुसार आरोग्य सुविधेकडे अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे.
राज्यासह देशभरात कुपोषणाची स्थिती भयावह असली तरी विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून कुपोषणाचे प्रमाण अर्थातच बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होत आहेत.
‘रजिस्ट्रर जनरल ऑफ इंडिया’ या संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार 2013 मध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण 24 वरुन 2016-17 मध्ये 19 वर आले असल्याचे नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी दुर्गम भागात युनिसेफने राबविलेल्या उपक्रमामुळे कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्यात यश आले आहे.
‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम’ या संर्वेक्षण संस्थेच्या अहवालात देखील महाराष्ट्रात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले असल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
तर निती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातही बालमृत्यू रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या उपाययोजना आदर्शवत असल्याचे म्हटले आहे. यावरुन कुपोषण निर्मुलनासह बालमृत्यू रोखण्यासाठी यशस्वी वाटचाल सुरु आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

कुपोषणाची पाळेमुळे केवळ देशातच नाही तर जगभरात विस्तारली आहे. नवीन भारताचे स्वप्न पाहणार्‍या सरकारने कुपोषण निर्मुलनासह माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी आणि आरोग्याच्या समस्या समुळ नष्ट करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावरुन अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहे.

कुपोषण किंवा बालमृत्यूसाठी केवळ आरोग्य यंत्रणाच कारणीभूत नाही तर समाजातील अंधश्रद्धा, अल्पज्ञान, अशिक्षितपणा, भौगलिक परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती हे देखील प्रमुख कारण आहे.

त्यामुळे शासकीय यंत्रणेसह सेवाभावी आणि सामाजिक संस्थांनच्या माध्यमातूनही प्रबोधन अर्थात जनजागृतीला प्राधान्य दिले जात आहे. महाराष्ट्रात जवळपास 13 कोटीच्यावर लोकसंख्या आहे.

‘एकात्मिक बालसेवा योजना’च्या अहवालानुसार राज्यात 79 हजार 619 कुपोषित बालक आहेत. जळगाव जिल्ह्यात 955 बालक असून 171 तिव्र कमी वजनाची (सॅम) तर 784 मध्यम कमी वजनाची (मॅम) बालके आहेत.

महाराष्ट्रात नंदुरबार, अमरावती-मेळघाट, पालघर, गडचिरोली, यासारख्या जिल्ह्यातील आदिवासी दुर्गम भागात कुपोषणाचे प्रमाण अधिक असले तरी युनिसेफच्या माध्यमातून आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहे.

त्यामुळे कुपोषण निर्मुलनासह बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी युनिसेफला यश येवू लागले आहे. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री ना.गिरीष महाजन हे देखील आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये महाआरोग्य शिबीर घेवून ‘वैद्यकीय सेवा’ तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रत्यन करीत आहेत.

कुपोषण निर्मुलनासाठी युनिसेफने टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून नंदूरबार जिल्ह्यात पुरक आहार प्रकल्प राबविला आहे. त्यामुळे बालकांच्या आरोग्यात सुधारणा होत असल्याने संपूर्ण राज्यात ‘एनर्जी डेण्स न्युट्रिशन्स फूड’ पूरक पोषण आहार योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

छत्तीसगड, गुजरात, मध्यप्रदेशात ही योजना राबविण्यात येत आहे. ऑगस्ट महिन्यात उत्तरप्रदेशातील गोरखपुर येथे ऑक्सिजनअभावी 60 बालके, नाशिक येथे 55 तर तीन दिवसापूर्वी गुजरात राज्यातील अहमदाबाद येथे एकाच दिवशी 11 बालकांना जीव गमवावा लागला.

अहमदाबाद आणि नाशिक येथे झालेल्या बालमृत्यूची कारणमिमांसा कमी वजनाची आणि कमी दिवसाची (प्री मॅच्युरिटी बर्थ) अशी करण्यात आली असली तरी या घटनांमुळे अख्खा देश हादरला, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

महाराष्ट्रात 36 नवजात शिशु विशेष दक्षता कक्ष कार्यान्वीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण किमान 6 ते 7 टक्के कमी झाल्याचा दावा आरोग्यमंत्री डॉ.दिपक सावंत यांनी केला आहे.

‘रजिस्ट्रर जनरल ऑफ इंडिया’ या संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार 2013 मध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण 24 वरुन 2016-17 मध्ये 19 वर आले असल्याचे नमूद केले आहे.

डॉ गोपी सोरडे ९५५२५७६२४२

‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम’ या संर्वेक्षण संस्थेच्या अहवालात देखील महाराष्ट्रात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. तर निती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातही बालमृत्यू रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या उपाययोजना आदर्शवत असल्याचे म्हटले आहे.

यावरुन महाराष्ट्र राज्याची कामगिरी निश्चितच समाधनकारक आहे, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. तसेच माता व बालमृत्यू रोखण्यास केरळ राज्याला यश आले आहे.

राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, ओडीसा, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश पेक्षा महाराष्ट्र राज्याची कामगिरी निश्चित समाधानकारक असली तरी उपाययोजनांसाठी अधिक पावले उचलणे गरजेचे आहे.

कुपोषण निर्मुलनासह बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र रुग्णालयांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

कुपोषणामुळे होणार्‍या बालमृत्यूवर उपाययोजना करण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ची समिती गठीत करण्यात आली आहे. भारतीय बालरोग तज्ञांची संघटना देखील सक्रीय झाली आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यात जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ व टाटा ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून ‘कांगारु मदर केअर’ योजना राबविण्यात येत असल्यामुळे बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट झाली आहे.

तसेच कमी वजनांच्या बाळांचे प्रमाण देखील जवळ-जवळ 20 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. युनिसेफने केलेल्या सर्वेक्षणात माता आणि बालमृत्यूचे कारण अंधश्रद्धा, अशिक्षितपणा, अल्पज्ञान असल्याचे म्हटले आहे.

त्यामुळे कुपोषण निर्मुलन आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी किर्तनकारांच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. जळगाव जिल्ह्यात देखील सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे.

माता निरोगी असेल तर बाल सदृढ होईल, या उद्देशाने चाळीसगावातील ‘आई फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या माध्यमातून दर महिन्याच्या 9 तारखेला गरोदर मातांची मोफत आरोग्य तपासणी केली जाते.

तर आरोग्य भारतीतर्फे गरोदर मातांना रक्तवाढीसाठी ‘ऑट्रीन’ औषध देखील वितरीत केली जाते. तसेच कोल्हापूर येथील इन्सिस्ट्ट्यूट फॉर हेल्थ एज्युकेशन अ‍ॅण्ड रुरल डेव्हल्पमेंट (आयएचईआरडी) ही संस्था देखील कार्यरत असून आरोग्यासह शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

शासनाच्या आणि विविध संस्थांच्या माध्यमातून कुपोषण निर्मुलनासह बालमृत्यू रोखण्यासाठी पाऊले उचलली जात असल्याने आशादायक चित्र असले तरीही देशातून कुपोषण हद्दपार करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे, अपेक्षित आहे.

 

LEAVE A REPLY

*