विकासकामांवर शासकीय कंत्राटदारांचा बहिष्कार

0
जळगाव । दि.31 । प्रतिनिधी – शासकीय विकास कामांसाठी शासनाने 18 टक्के जीएसटी लावल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड कंत्राटदारांना सहन करावा लागणार आहे.
त्यामुळे जीएसटीबाबत तोडगा काढण्यासाठी प्रगतीत असलेली कामे व नविन विकासकामे करण्यावर शासकीय कंत्राटदारांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेतला.
जिल्हा कंत्राटदार संघटना व बिल्डर्स असोसिएशनची बैठक आज पद्मालय विश्रामगृह येथे पार पडली. शासनाने 1 जुलैपासून जीएसटी लागू केला आहे.

शासकीय कामांवर देखील हा कर लागू राहणार आहे. प्रगतीत असलेल्या कामांचे निविदा दर व्हॅट कर प्रणालीवर आधारीत होते. मात्र जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्याने जुन्या कामांवरही अचानक 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे.

या जीएसटी करामुळे शासकीय कंत्राटदारांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे संपुर्ण देशातील कंत्राटदार व बिल्डर्स यांनी याविरोधात आंदोलन पुकारले आहे.

जळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटना व बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनीही प्रगतीत असलेल्या कामांसह नविन कामे करण्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला.

तसेच जोपर्यंत जीएसटीबाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत विकास कामे बंदच राहतील, असा इशाराही दिला आहे.

दरम्यान उद्या दि.2 ऑगस्ट रोजी शासकीय कंत्राटदार हे जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेवून याबाबत निवेदन देणार आहेत.

बैठकीला संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विलास पाटील, सचिव आर.जी. पाटील, बिल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय पाटील, सचिव अभिषेक कौल, अनिल भाईदास पाटील, सुनील पाटील, मिलींद अग्रवाल, अभिषेक पाटील, तुषार महाजन, राहुल देशमुख, सुधाकर कोळी, संदीप भोरटक्के, अमोल कासट आदींसह कंत्राटदार उपस्थित होते.

 

LEAVE A REPLY

*