विशेष : जो न पहुचे हम तक, हम पहुचे उन तक !

0

देश कुपोषण मुक्त करुन बालमृत्यूवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणि आरोग्य सेवा घरोघरी पोहचविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहे.

ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागात गोरगरीब आर्थिक परिस्थिती अभावी उपचार करु शकत नाही, निदान करणे शक्य नाही, अशा ठिकाणी आरोग्य विषयक योजना पोहचविण्याचा सरकारचे प्रयत्न आहे.

‘जो न पहुचे हम तक, हम पहुचे उन तक’ या उक्तीनुसार आरोग्य यंत्रणा, अंगणवाडी सेविका आणि महिला सशक्तीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महिला बचत गटाच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

गरोदर माता, स्तनदा माता, बालकांसाठी ‘मिशन इंद्रधनुष्य’ लसीकरण मोहिम, सकस आहार, पुरक पोषण आहार या योजना नवसंजीवनी ठरु लागल्या आहेत. त्यामुळे कुपोषणातून बालमृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात येत असल्याचे दिलासादायक चित्र आहे.

माता-बालमृत्यूच्या प्रमाणावर नियंत्रणासाठी शासनाच्या माध्यमातून पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व योजना, नवसंजीवनी योजना, जननी माता सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, लसीकरणाची मिशन इंद्रधनुष्य योजनांसह पुरक पोषण आहार आणि सकस आहार योजना देखील राबविण्यात येत आहे.

या योजनांची अंमलबजावणी होत असल्याने निश्चितच माता-बालमृत्यूचे आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले आहे. तसेच मुलीचा जन्मदर देखील वाढला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

डॉ गोपी सोरडे

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कार्य करणार्‍या युनिसेफ या संस्थेने कुपोषण निर्मुलनासह माता-बालमृत्यू रोखण्यासाठी विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून उचललेले पाऊल आशादायी आहे.

महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यात प्रमाण नियंत्रणात आले असून युनिसेफ ने राबविलेल्या उपक्रमाचे फलित आहे. त्यामुळे कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यूचे दर 19 वर आले आहे.

माता-बालमृत्यू रोखण्यासाठी पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व योजनेंतर्गत दर महिन्याला गरोदर मातांची तपासणी केली जाते. ग्राम बालविकास केंद्राच्या माध्यमातून गरोदर माता आणि स्तनदा मातांना ताजा सकस आहार दिला जातो.

जळगाव जिल्ह्यात जवळपास 30 हजार गरोदर आणि स्तनदा मातांनी या योजनेचा लाभ घेतला. डॉ.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत आदिवासी दुर्गम भागातील दरमहिन्याला 2500 माता लाभ घेत असल्याची प्रशासकीय आकडेवारी आहे.

संस्थात्मक प्रसुतीला प्राधान्य देण्यासाठी मानवविकास कार्यक्रमांतर्गत बुडीत मंजूरी दिली जात आहे. जळगाव जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविली जात असून 15 हजार 968 मातांनी लाभ घेतला आहे.

नवसंजीवनी योजना चोपडा, यावल, रावेर या तीन तालुक्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा 950 मातांनी लाभ घेतला आहे. तसेच जननी माता सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजनांची देखील प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत असल्याने बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे.

‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम’ आणि ‘निती आयोगा’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देखील म्हटले आहे. केवळ कुपोषणामुळेच बालमृत्यू होत नाही तर अन्य आजारांमुळेही प्रमाण वाढले असल्याचे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले.

त्यामुळे लसीकरणाची ‘मिशन इंद्रधनुष्य’ ही योजना डिसेंबर 2014 पासून सुरु करण्यात आली आहे. वंचित बालकांना आणि गरोदर मातांना लस दिली जाते. इंद्रधनुच्या सप्तरंगाप्रमाणे सात लसी दिल्या जातात.

त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यात आजमितीला 7 हजार 979 बालक तर 1 हजार 364 गरोदर माता लाभार्थी आहेत. माता-बालमृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांना यश येवू लागले आहे.

आदिवासी दुर्गम भागात शासनाच्या योजना प्रभावीपणे पोहचविण्यासाठी आणि माता-बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आणि आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून ‘जो न पहुचे हम तक, हम पहुचे उन तक’ या उक्तीनुसार कृती केली जात आहे.

त्यामुळे कुपोषण निर्मुलनासह बालमृत्यू नियंत्रणाचे दिलासादायक चित्र दिसू लागले असले तरी शून्य दरावर आणण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे, अपेक्षित आहे.

 

LEAVE A REPLY

*