1997-98 मध्ये केंद्रात वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. भाजपाला त्यावेळी सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या पण त्या दोनशे पेक्षा कमी होत्या.
म्हणून बाविसएक पक्षांचा पाठींबा घेवून रालोआचे सरकार सत्तारुढ झाले होते. सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि केंद्रात प्रथमच संघाचा स्वयंसेवक पंतप्रधान व्हावा म्हणून त्यावेळी पक्षाने राम मंदिर, कलम 370 आणि समान नागरी कायदा हे तिन्ही विषय बाजुस ठेवले होते.
कारण, सत्तेत सहभागी असणार्‍या अन्य पुरोगामी पक्षांचा या तीन जनसंघापासून असलेल्या भाजपाच्या मुलभूत धारणांना विरोध होता. त्यावेळी एक शब्द प्रचलित झाला होता तो कश्मिरीयत, जम्मुरियत. असा एक काव्यमय होता.

त्यावेळी भाजपाने आपल्या मुलभूत तत्त्वांशी तडजोड केली होती. आता परिस्थिती बदललेली आहे. केंद्रात भाजपालाच स्पष्ट बहुमत आहे. रालोआ आघाडीचे सरकार आहे.

अन्य पक्षही त्यात सहभागी आहेत पण, भाजपाकडेच बहुमत असल्याने आता राम मंदिर, कलम 370 आणि समान नागरी कायदा हे विषय तसे बाजुला सारण्याचे कारण नव्हते.

रवींद्र पंड्या
9423981114

परंतू पंतप्रधान मोदींनी या विषयावर भाष्य करण्याचे टाळले आहे. सर्वांना विश्वासात घेवून या मुद्दयांवर समाधान साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

मोदी सरकारला सत्तारुढ होऊन केंद्रात तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला. केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर अन्य राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणूकांत देखील मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने लक्षणीय यश मिळविले.

जम्मु काश्मिरमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या. त्यावेळी भाजपाने स्वबळावर 25 जागा जिंकल्या. प्रामुख्याने जम्मू खोर्‍यातच भाजपाला हे यश मिळाले.

काश्मीर घाटीत भाजपाला यश मिळणे शक्यच नव्हते कारण तेथे मुस्लीम बहुसंख्य आहेत. शिवाय, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या दोन पक्षांचाच तेथे प्रभाव ही आहे.

म्हणून त्या पट्टयात पीडीपीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. नॅशनल कॉन्सफरन्स तिसर्‍या क्रमांकारवर राहीली तर काँग्रेस चौथ्या.

सत्ता स्थापन करण्यासाठी त्यावेळी पीडीपीचे नेते मुफ्ती यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स या अब्दुल्ला परिवाराच पक्षाबरोबर आणि काँग्रेसबरोबर हात मिळवणी करण्याचे टाळले.

त्याचे कारण असे आहे की हे दोन्ही पक्ष केव्हा दगा देतील हे सांगता येत नाही आणि मुफ्तींना सत्ता सांभाळायची होती. म्हणून त्यांनी केंद्रात सत्तारुढ असलेले भाजपाबरोबर सरकार स्थापन करणे पसंत केले.

वास्तविक काश्मीरखोर्‍यात नॅशनल कॉन्फरन्स असो, पीडीपी असो म्हणजे अब्दुल्ला परिवार असो वा मुफ्ती परिवार हा सातत्याने पाक धार्जिण्यांची बाजु घेण्यासाठीच प्रसिध्द आहे.

त्यांचे राजकारणच हुर्रियतच्या फुटीरवादी नेत्यांना सांभाळण्याचे राहिले आहे. काश्मीर खोर्‍यात जी अशांतता दिसते आहे त्याचे मुळे हे दोन परिवार. आणि मतांसाठी लाचार असणार्‍या पुरोगामी नेत्यांच्या लाळघोटेपणा हेच आहे.

पाकिस्तान हा आपला असा शत्रु आहे की जो युध्दात जिंकू शकत नाही म्हणून त्यांनी छुपे युध्द सुरु केले. जियाहुल हक पाकिस्तानचे राष्ट्रपती असतांना त्यांनी काश्मिर खोर्‍यात छुपे हस्तक पाठविले.

ज्यांना आपण अतिरेकी म्हणतो. हे अतिरेकी काश्मीरखोर्‍यात सुखरुप यावेत, रहावेत, त्यांचे सर्व व्यवस्था व्हावी, आश्रम मिळावा, पैसा मिळावा यासाठी त्यांनी काश्मीर खोर्‍यात असे दुवे निर्माण केले की जे वरकरणी भारतीय आहेत पण आतून पाक प्रेमी आहेत.

ज्यात सैय्यदअली गिलानी आहेत, यासिन मलीक, मिरवाईज उमर, शब्बीर शाह, नईमखान अशी शेकडो नावे आहेत. या हुर्रियत नेत्यांनी निवडणूका लढण्याचे कामय नाकारले.

त्यांनी कधी अब्दुल्ला परिवाराला पाठींबा द्यावयाचा तर कधी मुफ्ती परिवाराला. काश्मीरात या छुप्या अतिरेक्यांविरोधात सेना कायम तैनात आहे. ती मोदी सत्तेवर आल्यानंतर तैनात झाली असे नाही.

या अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करणे आणि स्थानिक काश्मीरी तरुण जे अतिरेकी म्हणून सहभागी होतात त्यांनाही आवरणे हे काम सेना करते. परंतू स्थिती अशी आहे त्यावेळी सत्तेवर एक तर फारुख अब्दुल्ला किंवा नंतर त्यांचे पुत्र उमर अब्दुल्ला किंवा मुफ्ती परिवाराचा कोणीतरी.

हे दोन्ही नसतील तर काँग्रेसचे नेते मग गुलाब नबी आझाद असो वा अन्य कोणी. या सर्वांचे लागेबांधे हुर्रियत बरोबर आहे. सेनेने अतिरेक्यांवर कारवाई केली की मानवाधिकाराच्या नावाने गळा काढण्याचे काम पुरोगाम्यांनी करायचे.

त्यात पाकिस्तानच्या आयएसआयने पाक मित्रांची एक फळीच उभारली आहे ज्यात मणिशंकर अय्यर आहेत, बरखा दत्त, स्व. दिलीप पाडगांवकर होते.

अन्य बरेच आहेत. ही सारी मंडळी सेनेने अतिरेक्यांवर कारवाई केली की सेना अत्याचार करते म्हणून हाकाटी पिटण्याचे काम करी. हुर्रियतवाल्यांनी मग काश्मीर खोरे बंद करण्याचे आव्हान करायचे.

स्थानिक तरुणांना हाताशी धरुन पाकिस्तानातून हवालाच्या माध्यमातून आलेल्या पैशांचा वापर करीत दगडफेक करण्यासाठी प्रोत्साहीत करायचे आणि आता तर त्याच पैश्यांच्या बळावर अतिरेकी निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तानातून आलेल्या प्रशिक्षीत अतिरेक्यांना पोसण्याचे कामही केले जाते.

एकदा हुर्रियतने बंद पुकारला मग फारुख असो, उमर असो वा त्यांचे वडील किंवा मग केंद्रातील काँग्रेस सरकार यांनी हुर्रियत बरोबर चर्चा करा. हा घोषा लावायचा.

मग पॅकेज द्या, आर्थिक मदत करा, काश्मीर जनतेला मुळ प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक सवलतींची खैरात केली जात. त्याच पैशांचा वापर पुन्हा अब्दुल्ला परिवार व मुफ्ती परिवाराच्या माध्यमातून हुर्रियतवाले अतिरेकी पोसण्यासाठी करायचे.

आता चित्र बदलते आहे. कृतीत बदल होतो आहे. असे म्हणतात की जेव्हा शत्रुला पराभुत करता येत नसेल आणि तो दगाबाज असेल तर त्याला त्याच्या भाषेतच उत्तर दिले पाहिजे.

शत्रुचा मित्र जो छुपा असेल, उघड असेल त्यालाही घेरता आले पाहिजे. नव्हे संपविले पाहिजे. मग त्यासाठी त्यांचीच खेळी खेळणे गरजेचे असते. मोदी सरकार आता तेच करते आहे.

ज्यावेळी जम्मु काश्मीर विधानसभेची निवडणूक संपली व पीडीपीबरोबर सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला तेव्हा भाजपावर पुरोगाम्यांनी तर टिका केलीच पण स्वकियांनी देखील धारेवर धरले होते.

कलम 370 रद्द करणे, समान नागरी कायदा अंमलात आणणे हे वचन देणारा हा पक्ष फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देणार्‍या आणि हुर्रियतला आतून मदत करणार्‍या मुफ्ती परिवाराबरोबर युती कसा करतो आहे.

पण ती एक दिर्घकालीन खेळी होती जे आता स्पष्ट होते आहे. काश्मीरच्या स्थापने पासून तर आजपर्यंत म्हणजे गेल्या विधानसभा निवडणूकीपर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि मुफ्ती परिवार यांचीच सत्ता राहिले आहे.

काश्मीरच्या या नेत्यांनी कायम हुर्रियतला सांभाळण्याचे आणि पाक प्रेम वठविण्याचे नाटक केले आहे. ज्यामुळे काश्मीरच्या प्रशासनात देखील पाक प्रेमी आणि पाकिस्तानशी निष्ठा असलेल्यांची भरती झाली.

पोलिस असो, महसुल प्रशासन असो वा अन्य क्षेत्रात येथे हुर्रियतच्या माध्यामातून अशांचा शिरकाव झाला. ज्यामुळे अतिरेकी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या संदर्भात जे निष्ठावान अधिकारी होते त्यांनी पुरावे गोळा केले.

अगदी समक्ष पुरावे तरी देखील कोणतीही कारवाई होवू शकली नाही. सार्‍या फाईली धुळ खात पडल्या. साधे उदाहरण आहे. समझोता एक्सप्रेस स्फोटाच्या प्रकरणात मुळ आरोपी सफदर नागोरी आहे, जो गुन्हेगार आहे.

त्याची फाईल पुराव्यानिशी उपलब्ध आहे. पण तत्कालीन सोनियाजींच्या नेतृत्वाखाली आणि मनमोहनसिंगांच्या संपुआ सरकारने कर्नल पुरोहित आणि स्वामी असिमानंद यांना आरोपी केले. तुरुंगात डांबले. सबदर नागोरी बाहेर.

या सार्‍या बाबी लक्षात घेतल्या तर काश्मीरच्या सत्तेत चंचु प्रवेश करणे ही भाजपाची रणनिती होती. ती यशस्वी झाली. गेल्या दोन वर्षात केंद्र सरकारने राज्यात सत्तेत सहभाग असल्यामुळे काश्मीर खोर्‍यातील हुर्रियतचे सारे लागेबांधे पुराव्यानिशी हुडकून काढले.

त्यांना हवालाच्या माध्यमातून मिळणारा निधी, विदेशातून बँकांच्या माध्यमातून येणारा निधी आता रोखला. एवढेच नाही तर हुर्रियत नेत्यांचे सारे कारनामे सुचिबध्द करुन आता त्यांच्यावर थेट कारवाई सुरु केली.

शब्बीर शाहला उचलले. बाकी उचलले जातील. सैय्यद अली शाह गिलानीचा जावाई मध्ये गेला. मुलांची चौकशी सुरु आहे. हुर्रियतच्या नेत्यांचे पाकधार्जिणे स्वरुप आणि त्यांचे वर्तन आता उघड झाले आहे.

त्याचवेळी केंद्र सरकारने सेनेला अतिरेकी, त्यांचे मदतगार आणि छुपे समर्थक यांच्यावर थेट कारवाई करण्याची मुभा दिली. म्हणून गेल्या एका महिन्यात 131 अतिरेकी ठार मारले गेले.

मग ते पाकिस्तानातून आलेले असोत वा काश्मीर खोर्‍यातील. मागे असे काही घडले की मानवाधिकारवाले गळा काढायचे. अगदी काल, परवा पर्यंत सेना प्रमुखांना रस्त्यावरचा गुंडा म्हणारे काँग्रेसचेच प्रवक्ते होते पण आता चित्र बदलले.

सेनेने अबु दुजानाला ठार मारले आणि त्याला वाचविण्यासाठी नेहमीची दगडफेक करणारे मदतीला धावले पण त्यातीलही एक ठार झाला. पण कोणी हाकाटी पिटली नाही.

आता सेना अतिरेक्यांना हुडकून ठार करते आहे तर सीआरपीएफ आणि पोलिस छुप्या समर्थकांना उचलण्याचे काम करीत आहेत. सत्तेत सहभागी होण्याचा हा खरा अर्थ आहे.

आता काश्मीर खोर्‍यात चर्चा सुरु झाली आहे कलम 370 रद्द होण्याची. ती भिती अब्दुल्ला परिवार आणि मुफ्ती परिवाराला सतावते आहे.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिकांची सुनावणी करतांना केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. कलम 35 ए जे 370 चाच एक भाग आहे. त्या संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालय निकाल देण्याच्या स्थितीपर्यंत आले आहे.

कलम 35 ए संसदेच्या मान्यताशिवाय अंमलात आले आहे. 1954 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या स्वाक्षरीने ही तरतुद लागू झाली जी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूर केली होती.

नियमानूसार संसदेची मान्यता आवश्यक होती जी आजपर्यंत घेण्यात आलेली नाही. या कलमानूसार काश्मीर खोर्‍यातील कोणाही तरुणीने काश्मीरच्या बाहेर राहणार्‍या अन्य तरुणाबरोबर विवाह केला तर तीचे नागरिकत्व संपुष्टात येते.

संपत्तीमध्ये वाटा मिळत नाही. काश्मीरखोर्‍यात घर घेता येत नाही, जमिन घेता येत नाही किंवा काश्मीरचे नागरिक म्हणून अधिकार मिळत नाही. ती याचिका आहे.

कलम 370 च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली आहे की हे कलम अस्थायी आहे. मग, ते रद्द का करु नये. संसद हे कलम रद्द करु शकते.

बहुमताने ते करता येवू शकते. कलम स्थायी आहे का अस्थायी आहे याचा खुलासा केंद्र सरकारने करावयाचा आहे. म्हणून मेहबुबा मुफ्तींची भाषा बदलली.

त्या म्हणतात कलम 35 ए रद्द झाले अथवा 370 ला नख लावले तर काश्मीर खोर्‍यात तिरंगा हातात धरण्यासाठी कोणी शिल्लक राहणार नाही.

तर फारुख अब्दुल्ला म्हणतात काश्मीर खोर्‍यात जनविद्रोह पेटेल. मुलत: ही मंडळी यासाठी घाबरली आहे की कलम 370 रद्द झाले वा 35 ए ही रद्द झाले तर यांना काश्मीरीयतच्या नावाखाली जो धुमाकूळ घालता येतो, हुर्रियतवाल्यांना पोसता येते आणि केंद्रसरकारला ब्लॅकमेल करुन आपला स्वार्थ साधता येतो तोच बंद होणार आहे.

काश्मीरखोर्‍यातील दुकानदारी बंद होण्याच्या भितीने मेहबुबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला आणि हुर्रियतवाले एका व्यासपीठावर आले आहेत. आणि काही कथीत पाकप्रेमी पुरोगामी त्यांना मदत करीत आहेत.

परंतू आज नाही तर उद्या राज्यसभेत भाजपाला अथवा मोदी सरकारला बहुमत मिळाले की 370 वे कलम रद्द होण्यास फार वेळ लागणार नाही आणि एकदा या कलमाचा आडोसा संपला की अब्दुल्ला परिवार असो वा मुफ्ती परिवार बेरोजगार होण्यापलिकडे काही होणार नाही.

आजही जम्मु श्रीनगर महामार्गाच्या दोन्ही बाजुस केसरची शेती जी शेकडो एकर आहे ती अब्दुल्ला आणि मुफ्ती परिवाराच्या मालकीची आहे. यांच्या आणि हुर्रियतवाल्यांच्याही मालमत्ता देशभर आहेत आणि विदेशातही आहेत.

कलम रद्द झाले तर भारतातील कोणीही काश्मीरखोर्‍यात मालमत्ता घेवू शकेल. निवास करु शकेल आणि रोजगारही मिळवू शकेल.

तसे झाले तर हुर्रियत आणि पाकप्रेमी छुप्या चळवळींचा बंदोबस्त आपोआपच होईल.

 

 

 

LEAVE A REPLY

*