Blog : मोदींच्या फिलिपाईन्स दौर्‍याचे महत्त्व

0

आसियान आणि ईस्ट एशिया समिट या दोन परिषदांच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फिलिपाईन्स दौर्‍यावर गेले आहेत.

आसियानच्या स्थापनेला यंदा 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर भारत-आसियान आर्थिक सहकार्य संवादाला 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

आज आशिया प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे आसियान देशांत भीतीचे वातावरण असून हे देश भारताकडे अपेक्षेने पाहत आहेत.

भारताने या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावावी, अशी या देशांची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे या क्षेत्रात भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या देशांनी नवी युती स्थापन करावी, अशी अमेरिकेचीही अपेक्षा आहे.

त्यादृष्टीने मोदींचा दौरा हा महत्त्वाचा आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या फिलिपाईन्सच्या दौर्‍यावर गेले आहेत. या दौर्‍यादरम्यान ते बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या दोन परिषदांनाही उपस्थिती लावणार आहेत.

त्यातील एक आहे ती आसियान या व्यापार संघाची परिषद आणि दुसरी आहे ती ईस्ट एशिया समिटची परिषद. या दोन्ही संघटना प्रामुख्याने आर्थिक स्वरुपाच्या संघटना आहेत.

या दोन्ही परिषदा भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ पॉलिसीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. या धोरणाचे पूर्वीचे नाव होते लूक इस्ट. 1994 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या पुढाकाराने भारताने दक्षिणपूर्व आशियाई देशांबरोबर व्यापार वाढवण्यासाठी म्हणून या धोरणाची सुरुवात झाली होती.

मोदी सरकारच्या काळात या धोरणाचे नाव ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ असे करण्यात आले. या माध्यमातून दक्षिणपूर्व आशिया देशांशी संबंध घनिष्ट करण्यावर भर दिला गेला. 2017 हे वर्ष आसियान गटासाठी अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष आहे.

कारण या व्यापारी संघाच्या स्थापनेला यंदा 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 1967 मध्ये असियान संघटनेची स्थापना झाली होती.

दुसरी गोष्ट म्हणजे भारत आणि आसियान संघ यांच्यात द्विपक्षीय पातळीवर आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्य करण्याबाबत जो संवाद सुरू झाला होता त्यालाही यंदा 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

या संवादाचे फलित म्हणजे आजघडीला भारत आणि आसियान देशांमधील व्यापार सुमारे 75 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. आसियानची भारतातील गुंतवणूक जवळपास 40 अब्ज डॉलर्सच्या वरती आहे.

भारताचा जगाबरोबरच्या व्यापारापैकी एकट्या आसियानबरोबरचा व्यापार 10 टक्के आहे. येणार्‍या काळात हा व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

(लेखक – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
,परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)

हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यश मिळेल, असे सध्या तरी दिसते. अलीकडच्या काळात चीनच्या लष्करी आधुनिकीकरण कार्यक्रमाने जसा वेग घेतला आहे तसतसा चीनचा आक्रमकपणा वाढतो आहे.

त्याचप्रमाणे चीनचा ‘टेरोटेरियल नॅशनॅलिझम’ वाढत आहे. शेजारील देशांच्या भूमीवर चीन आपला हक्क सांगू लागला आहे. त्यासाठी संघर्ष करतो आहे.

फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, कंबोडिया यांसारख्या आसियान संघटनेचे सदस्य असलेल्या देशांबरोबर चीनचे सीमावाद सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने आशिया प्रशांत क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी, अशी आसियानच्या सदस्य देशांची अपेक्षा आहे.

त्यामुळेच या क्षेत्रात भारताचे महत्त्व वाढले आहे. भारताने चीनविरोधात प्रतिरोधन करण्यासाठी संरक्षण भूमिका पार पाडावी, अशी अपेक्षा ठेवून हे देश भारताकडे पाहत आहेत.

दुसर्‍या महायुद्धातील अनुभव पाहता जपानऐवजी चीनचे प्रतिरोधन करण्यासाठी हे देश भारताकडे आशेने पाहत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी येणार्‍या काळात अमेरिका आशिया प्रशांत क्षेत्रात खूप लक्ष देणार नाही, असे जाहीर केल्याने भारताकडे मदतीच्या अपेक्षेने बघण्याचा दृष्टिकोन तयार झाला आहे आणि भारताचे महत्त्वही वाढले आहे. त्यादृष्टीने ही परिषद महत्त्वाची आहे.

ईस्ट एशिया समिट या समूहामध्ये दक्षिणपूर्व क्षेत्रातील आणि आशिया प्रशांत क्षेत्रातील राज्ये म्हणजेच उत्तरपूर्व, दक्षिणपूर्व आणि दक्षिण आशियाई राष्ट्रे यांचा समावेश आहे.

त्याचबरोबर या परिषदेमध्ये अमेरिका आणि रशियाला सहभागी करून घेण्यात आले आहे. या समूहाची सदस्य संख्या 18 आहे. 2005 मध्ये हा गट कार्यान्वित झाला असून तो प्रामुख्याने आर्थिक स्वरुपाचा आहे.

या गटाच्या वार्षिक बैठका दरवर्षी पार पडतात. त्यामध्ये आशिया प्रशांत क्षेत्रात शांतता कशी निर्माण करता येईल आणि आर्थिक आणि व्यापार कसा वाढवता येईल याचा प्राधान्याने विचार केला जातो.

यंदाच्या परिषदेमध्ये उत्तर कोरियाचा प्रश्न, दक्षिण चीन समुद्राचा प्रश्न, दक्षिणपूर्व आशियात झालेला दहशतवादाच्या शिरकावाचा मुद्दा, काळा पैसा तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

ईस्ट एशिया समिट हा ट्रान्स कॉन्टिनेन्टलल समूह आहे. म्हणजेच एकाच उद्देशाने विविध खंडातील देश एकत्र आले आहेत. विशेष करून अमेरिकेसाठी हा समूह महत्त्वाचा आहे.

कारण आशिया प्रशांत क्षेत्रातील सर्व देश या समूहात आहेत. अलीकडील काळात या भागात अमेरिकेचा रस दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे दिसत आहे. या दोन्ही परिषदांनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लावलेली उपस्थिती ही महत्त्वाची आहे.

कारण या परिषदांबरोबर काही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी पंतप्रधानांची द्विपक्षीय पातळीवर चर्चा होणार आहे. त्यातील डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

या भेटीदरम्यान काही प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे. सध्या डोनाल्ड ट्रम्प 12 देशांच्या दौर्‍यावर आहेत. या दौर्‍याचा अंतिम टप्पा सुरू आहे. त्याअंतर्गत ते फिलिपाईन्समध्ये आले आहेत. त्यांचा हा दौरा जपानपासून सुरू झाला होता.

तेव्हा त्यांनी नव्या युतीचे सूतोवाच केले आहे. या नव्या युतीत भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हे चार देश आहेत. या देशांनी दक्षिण चीन समुद्रात व आशिया प्रशांत क्षेत्रात एकमेकांशी सहकार्य करावे, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. या युतीचा रोख प्रामुख्याने चीनकडे आहे. या क्षेत्रात मोठ्या

प्रमाणात वाढत चाललेल्या चीनच्या आक्रमकतेला शह देण्यासाठी, विरोध करण्यासाठी, प्रतिरोधन करण्यासाठी म्हणून ही युती अस्तित्वात येत आहे. यासंदर्भातील सूतोवाच केल्यानंतर प्रथमच ट्रम्प मोदींशी संवाद साधणार आहेत.

ट्रम्प यांनी जपानमध्ये भाषण करताना आशिया प्रशांत हा शब्द न वापरता जाणीवपूर्वक इंडो-पॅसिफिक हा शब्द वापरला आहे. त्यातून भारताचे या क्षेत्रातील योगदान वाढले पाहिजे, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

ट्रम्प यांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताची आर्थिक प्रगती वेगाने होत आहे, विकासदर वेगाने वाढत आहे, असे म्हणून प्रशंसा केली होती. थोडक्यात हे देश आणि अमेरिका भारताकडे आशेने पाहाताहेत.

त्यामुळे जगात भारताने आपली भूमिका वाढवणे गरजेचे असल्याचे ट्रम्प यांचे मत आहे. ही बाब भारतासाठी फार महत्त्वाची आहे. ट्रम्प-मोदी भेटीत दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

एक म्हणजे नव्या युतीचा प्रश्न आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो उत्तर कोरियाबद्दल. उत्तर कोरियाबरोबर वाढत्या दहशतवादाच्या प्रश्नावरही या भेटीदरम्यान चर्चा होणार आहे.

याखेरीज आर्थिक मुद्यांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. आसियान आणि भारत यांच्यादरम्यान कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशिप-सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य किंवा भागीदारी नावाचा प्रकल्प सुरू झालेला आहे.

त्यामुळे भारत आणि आसियान यामधील व्यापार वाढतो आहे. अशा स्वरुपाने आसियानने इतर देशांबरोबर करार केले आहेत. आज आशिया प्रशांत क्षेत्र एकंदरीत जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

तिसर्‍या महायुद्धाची ठिणगी पडल्यास तीदेखील आशिया प्रशांत क्षेत्रातच पडेल, अशी शक्यता वर्तवली जाते. वाढत्या आर्थिक घडामोडींचे केंद्र याच प्रदेशात आहे.

त्यामुळे आसियान आणि ईस्ट एशिया समिट या दोन्ही परिषदा भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या जपणुकीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. तसेच भारताची संरक्षक भूमिका वृद्धिंगत व्हावी यासाठीही महत्त्वाच्या आहेत.

यानिमित्ताने बहुराष्ट्रीय संघाबरोबर बैठका करण्याची संधी मिळते आहे. त्याचप्रमाणे द्धिपक्षीय चर्चा करण्याची संधीही तिथे मिळते आहे. त्यामुळे मोदींचा हा दौरा आशियातील बदलत्या राजकारणाच्या नव्या दिशा
पडताळणारा आहे.

 

 

LEAVE A REPLY

*