Blog : आरक्षणापेक्षा रोजगारवाढीची गरज

0

सध्या खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांमधील आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. परंतु हा मुद्दा रोजगारनिर्मितीशी संंबंधित आहे. आपल्या देशात 17 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणार्‍या तरुणांची संख्या 30 कोटींच्या घरात आहे.

परंतु या वर्गासाठी पुरेशा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होताना दिसत नाही. दुसरीकडे खासगीकरणाला प्रोत्साहन देताना या क्षेत्राला नोकर्‍यांमधील आरक्षणाबाबत आग्रह धरता येईल का ?

गेल्या काही वर्षांपासून खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा विषय या ना त्या निमित्ताने चर्चेत येत आहे. अलीकडेच लोकजनशक्ती पार्टीचे अध्यक्ष रामविलास पासवान यांनी खासगी क्षेत्रात नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही ‘खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची वेळ आली आहे’असे मत व्यक्त केले. शिवाय बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयूचे अध्यक्ष नितीशकुमार यांनीही हाच मुद्दा उचलून धरला.

‘आर्थिक उदारीकरणात खासगी क्षेत्रात आरक्षण दिले गेले नाही तर सामाजिक न्यायाच्या सिद्धांताची खिल्ली उडवल्यासारखे होईल’ असे मत नितीशकुमार यांनी मांडले.

महाराष्ट्रात अपंगांना सरकारी नोकर्‍यांमधील आरक्षणासह खासगी क्षेत्रातही तीन टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.

असे असले तरी ‘खासगी क्षेत्रात रोजगारासाठी आरक्षण नको’ असे स्पष्ट मत केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी व्यक्त केले. या सार्‍या घडामोडींमुळे खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

या आरक्षणाला विरोध असण्याचे कारण नाही, परंतु त्याबाबत काही वेगळे मुद्दे समोर येतात. खरे तर खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा मुद्दा रोजगारनिर्मितीशी संंबंधित आहे. त्यामुळे यासंदर्भात विचार करताना रोजगारनिर्मितीबाबतची स्थिती आणि त्यामागील कारणे यावर प्रकाश टाकावा लागणार आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची घोषणा केली होती, परंतु या सरकारच्या साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत रोजगारनिर्मितीबाबत फारसे समाधानकारक चित्र समोर आले नाही.

उलट जागतिक स्तरावरील घडामोडी तसेच नोटबंदीनंतर निर्माण झालेली मंदी यामुळे रोजगारात घट झाली असून बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

अशा स्थितीत रोजगारनिर्मितीला चालना कशी मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे.आपल्या देशात 17 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणार्‍या तरुणांची संख्या 30 कोटींच्या घरात आहे. या वर्गासाठी पुरेशा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.

म्हणूनच रोजगारनिर्मितीसाठी प्राधान्याने प्रयत्न गरजेचे ठरणार आहेत, परंतु अजूनही पुरेशा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत नाही, हे वास्तव आहे.

अशा परिस्थितीत समाजाला दिलासा देण्याचा सवंग, सोपा मार्ग म्हणून खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या मुद्याचा उल्लेख करता येईल. गेल्या काही वर्षांत सरकारी क्षेत्रातील रोजगारातही घट होत चालल्याचे दिसत आहे.

संगणकाचा वाढता वापर आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे अनेक व्यक्तींचे काम एकाच वेळी पार पाडणे शक्य होऊ लागले आहे. साहजिक त्या त्या ठिकाणी आवश्यक असणार्‍या मनुष्यबळाची संख्या कमी होत आहे.

शिवाय सरकारी खर्चात कपातीचे धोरण, सरकारी क्षेत्रात खासगीकरणाला दिली जाणारी चालना यामुळे शाश्वत रोजगारनिर्मितीवर अनिष्ट परिणाम होत आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ)चेे संस्थापक आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ श्वाब यांनी ‘येत्या 25 वर्षांमध्ये जगातील 50 टक्क्यांहून अधिक नोकर्‍या नष्ट होणार आहेत’ असा निष्कर्ष अभ्यासपूर्वक मांडला आहे.

यामागे संगणक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर हे प्रमुख कारण असल्याचे डिवॉस यांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत खासगी क्षेत्रातील आरक्षण लाभदायक ठरेल का, हा विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे, परंतु खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा प्रस्ताव अंमलात आणायचा ठरवला तर त्यात काही अडचणी निर्माण होणार आहेत.

मुळात खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतवणार्‍यांचे वर्चस्व असते. त्या त्या ठिकाणी अशा मंडळींकडे व्यापक अधिकार दिलेले असतात.

संबंधित क्षेत्रातील बदल, रोजगारनिर्मितीबाबतचे धोरण यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य या मंडळींना असते. असे असताना खासगी क्षेत्रात अमूक एका प्रमाणात आरक्षण द्यायला हवे, असा आग्रह धरणे कितपत योग्य ठरेल? अशारितीने सरकारने या क्षेत्रात हस्तक्षेप केला वा रोजगारातील आरक्षणासाठी आग्रह धरला तर खासगी क्षेत्राचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहणार का, हाही प्रश्न आहे.

मुख्यत्वे यातून खासगीकरणाचा मूळ गाभाच नष्ट होण्याचीशक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील नोकर्‍यांत आरक्षण लागू करणे शक्य आहे. परंतु खासगी बँकांकडे अशा आरक्षणासाठी आग्रह धरता येणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत खासगी बँकांमधील नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची फारशी आशा धरणे उचित ठरणार नाही.

भालचंद्र कानगो, राजकीय विश्लेषक

खरे तर जगात अनेकांनी अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करून हे वास्तव वेळावेेळी समोर आणले आहे. हे लक्षात घेता खासगी क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीबाबत काही मार्गदर्शन करता येऊ शकते का, हा मुद्दा समोर येतो.

अन्य देशात असे प्रयत्न होत आहेत आणि त्यातून अपेक्षित परिणामही समोर येत आहेत. उदाहरण द्यायचे तर अमेरिकेत नोकर्‍यांमध्ये काळ्या लोकांना प्राधान्य द्यावे, असे सांगण्यात आले आहे.

अशा प्रकारच्या काही सूचनांच्या अंमलबजावणीद्वारे खासगी क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देता येणार आहे. तसेही आपल्याकडे खासगी उद्योगांच्या उभारणीसाठी विविध सवलती दिल्या जातात.

त्याच पद्धतीने नोकरीत आरक्षण देणार्‍या खासगी उद्योगांना काही वाढीव सवलती देण्याचा पर्याय विचारात घेण्यासारखा आहे. यामुळे संबंधित उद्योगांना दिलासा मिळेल, त्याचबरोबर रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल.

मुख्यत्वे अशा उद्योगांमधील नोकर्‍यांमधील आरक्षणाचा संबंधित वर्गातील बेरोजगारांना लाभ घेता येईल.
इथे आणखी एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे.

तो म्हणजे आजकाल खासगी उद्योगांमध्ये एकूण नोकर्‍यांपैकी 80 टक्के नोकर भरती ठेकेदारी पद्धतीने केली जाते तर 20 टक्के कामगार कायम असतात.

असे असेल तर यातील कोणत्या प्रकाराला आरक्षण लागू केले जाणार? यात 20 टक्के कायम कामगार प्रकारातील भरतीत आरक्षणाचा आग्रह धरता येण्यासारखा आहे.

परंतु नोकर भरतीत ठेकेदारी पद्धतीने आरक्षणाचा आग्रह धरताना अडचण येऊ शकते. त्यासाठी ठेकेदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही पावले उचलावी लागतील. त्याबाबत विचार करावा लागणार आहे.

अलीकडच्या काळात उद्योगांमध्ये संरचनात्मक बदल होत आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे विनारोजगार वा अत्यल्प रोजगारातून उद्योगांचा विकास होत आहे.

दुसरीकडे, जागतिकीकरणाच्या युगात कामगार कायदे बदलण्याबाबत सरकारांवर दबाव वाढत आहे. विशेष म्हणजे हे कायदे मालकधार्जिणे असतील अशा ठिकाणी उद्योग उभारण्यास वा उद्योगांचा विस्तार करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.

असे असेल तर खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण लागू झाल्यास या क्षेत्रात गुंतणूकदार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतील का, असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

सद्यस्थितीचा विचार करायचा तर चीनमधील माल बर्‍याच प्रमाणात भारतात येत आहे आणि या देशातील उद्योग अडचणीत सापडले आहेत. अशा स्थितीत अगोदर आपल्या देशातील अडचणीत असलेल्या उद्योगांना चालना द्यावी लागणार आहे. त्यांना आवश्यक ती मदत करावी लागणार आहे. त्यानंतर अशा उद्योगांमध्ये नोकरीतील आरक्षणाचा आग्रह धरणे उचित ठरेल.

नव्या आर्थिक धोरणातून प्रचंड प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत नाही, हे वास्तव आहे. असे असेल तर हे नवीन आर्थिक धोरण फसले आहे का, हे धोरण कूचकामी आहे का, असेही प्रश्न समोर येतात. याची उत्तरे काहीही असली तरी अपेक्षित रोजगार निर्मितीबाबत नवीन आर्थिक धोरण फसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

दुसरीकडे खासगी क्षेत्रात सध्या असलेला रोजगार शाश्वत, सामाजिक सुरक्षितता देणारा नाही. शिवाय कामाचे तास मर्यादित नाहीत.

उदाहरण द्यायचे तर रिक्षा, ओला, उबेर यामध्ये रोजगाराच्या मोठ्या संधी आहेत, परंतु त्यातही कामाचे तास मर्यादित नाहीत. शिवाय इतर सोयी-सवलतींचा अभाव आढळतो.

अशा उद्योगांमध्ये असणार्‍या उणिवा दूर केल्यास त्या त्या ठिकाणी रोजगारनिर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळू शकते. शेती क्षेत्रातही रोजगारनिर्मिती व्यापक प्रमाणात होऊ शकते.

त्यादृष्टीने या क्षेत्राला अधिक सवलती देणे हिताचे ठरेल. या सार्‍या बाबींचा विचार करून सर्वंकष धोरण आखल्यास खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावणे शक्य होईल. परंतु त्याहीपेक्षा गरज आहे ती
रोजगारनिर्मितीवर व्यापक प्रमाणात भर देण्याची.

 

 

 

LEAVE A REPLY

*