Blog : निकाल लागतील द्रुतगतीने

0

राजकारण हा सामान्य व्यक्तीचा घास नाही हे विधान सुस्थापित होण्यामागे या क्षेत्रात शिष्टाचार होऊन बसलेला भ्रष्टाचार, खालावलेली नीतिमत्ता, वाढती गुन्हेगारी प्रवृत्ती आदी अनेक मुद्दे कारणीभूत आहेत.

अनेक लोकप्रतिनिधींवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मात्र प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित असल्यामुळे हे भावी गुन्हेगार उजळ माथ्याने वावरत आहेत. अशांसाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद न्यायदानाच्या प्रक्रियेला वेग देणारी ठरेल.

अलीकडेच एका याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की अनेक राजकीय नेत्यांवर विविध गुन्ह्यांखाली प्रकरणे दाखल आहेत. मात्र अनेक वर्षे उलटली तरी काही प्रकरणांचा निकाल लागलेला नाही.

यातील काही गुन्हे गंभीर स्वरुपाचे असून कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे अशा गुन्हेगार व्यक्तींना निवडणुकीला उभे राहण्यास किंवा लोकप्रतिनिधित्व करण्यास कायदेशीर प्रतिबंध आहे.

असे असूनही मागील निवडणुकांपूर्वीचे खटले अजूनही प्रलंबित आहेत. या खटल्यांचा गांभीर्याने आणि त्वरित निर्णय झाला असता आणि आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध झाला असता तर ते निवडणुकीस अपात्र ठरले असते.

पण केवळ प्रकरण प्रलंबित आहे म्हणून असे गुन्हा सिद्ध होऊ शकणारे लोकप्रतिनिधी उजळ माथ्याने जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असतील तर ते बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे.

यावर न्यायालयाने विचार केला आणि राजकारण्यांसाठी वेगळ्या न्यायालयाची गरज अधोरेखित केली आहे. या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे संपूर्ण भारतीय जनतेच्या काळजीची आणि मागणीची दखल घेतली आहे.सगळे गुन्हे एकसारखे नसतात.

गुन्ह्यांची वर्गवारी करावी लागते. राजकीय स्वरुपाचे गुन्हे वेगळे करावे लागतात. कारण राजकीय स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी जनतेसाठी लढा देत असतात.

हे गृहीत धरता असा गुन्हा सिद्ध झाला तरी वेगळा निकष लावला पाहिजे, हेही स्पष्ट आहे. पण वैयक्तिक स्वार्थापोटी कायद्याविरोधी कृत्य केले असेल तर ते देशविरोधी होईल. इथे भ्रष्टाचार या शब्दाचा खरा अर्थ ध्यानी घेतला पाहिजे.

केवळ पैसे खाणे म्हणजे भ्रष्टाचार नव्हे तर जो आचार अयोग्य विचारांवर आधारलेला आहे तोही भ्रष्ट आहे. म्हणूनच सुपात्र माणसाला टाळून अपात्र माणसांना संधी देणे, कमी योग्यतेच्या माणसाला मोठी कंत्राटे देणे किंवा नातेवाईकांना वा पाठिराख्यांना वेगवेगळ्या पदांवर नियुक्त करणे वा आप्तजनांची गैरवर्तणूक दुर्लक्षित करणे किंवा माफ करणे हादेखील भ्रष्टाचारच आहे.

लेखक – अ‍ॅड.भास्करराव आव्हाड

अत्युच्चपदी थोरही बिघडतो, हा न्याय माहीत असला तरी सामान्य नागरिकापेक्षा अत्युच्च पदावरील व्यक्तीची जबाबदारी खूपच जास्त असायला हवी. हे लोकप्रतिनिधी सदैव अग्निपरीक्षेला तयार असायला हवेत.

राजकारणी व्यक्तींवर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल होताना दिसतात. त्यात अगदी गंभीर स्वरुपाचे अफरातफरीचे गुन्हे, सार्वजिनिक हिताविरुद्ध केलेली कृत्ये आदी गुन्ह्यांचा समावेश असतो.

अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांना ठराविक मानसिकता लागते. कायद्याच्या भाषेत या मानसिकतेला ‘गिल्टी माईंड’ किंवा ‘अपराधी मनोवृत्ती’ असे म्हटले जाते.

असा प्रत्येक गुन्हेगार स्वत:च्या फायद्यासाठी जाणीवपूर्वक समोरच्या व्यक्तीचे कायदेशीर स्वातंत्र्य बाधित करत असतो. त्याचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेत असतो.

म्हणूनच भारतीय दंडसंविधान अशा गुन्ह्यांकडे गंभीरपणे बघते. स्वातंत्र्यापूर्वी भ्रष्टाचारविरोधी वेगळ्या कायद्याची गरज भासली नव्हती.

पण स्वातंत्र्यकाळात स्वत:च्या संसाराची धूळधाण ओढवून गेलेले त्यागी नेते पहिल्या दोन-तीन निवडणुकांनंतर राजकारणाबाहेर गेले आणि स्वच्छ चारित्र्य नसलेल्या व्यक्तीदेखील राजकारणामध्ये येऊ लागल्या.

आमची जनता त्यांनाही निवडून देऊ लागली. त्यानंतर आपल्याला वेगळा भ्रष्टाचारविरोधी कायदा करावा लागला. या कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीने केलेले अपकृत्य शिक्षाप्राप्त ठरले.

यात लोकप्रतिनिधी येतील, सरकारी नोकर येतील, अगदी ग्रामीण स्तरावर काम करणार्‍या व्यक्तीही येतील. न्यायक्षेत्रही येईल. न्यायक्षेत्रात काम करणारे वकीलदेखील येतील.

या सर्व व्यक्ती गुन्हा करत असतील तर तो कोणा एका व्यक्तीविरुद्ध नसून समाजविरोधी आणि घटनाविरोधी असेल. आपल्या कायद्याची आणि घटनेची धारणा अशी आहे की, सामाजिक जीवनातील व्यक्तीचा अधिकार जेवढा मोठा तेवढे गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर. म्हणूनच लोकप्रतिनिधी, राजकारणी यांच्यावरील गुन्ह्यांचे गांभीर्य वाढते.

या पार्श्वभूमीवर आपण या प्रश्नाकडे बघतो तेव्हा सामान्य व्यक्तींचे गुन्हे निकाली निघतात त्या तुलनेत राजकीय व्यक्तींच्या बाबतीत खूपच जास्त वेळ लागत असेल तर कारणमिमांसा न करताही आपल्याला उत्तरे सापडू शकतात. कोणी तरी दडपण आणून वा प्रयत्नपूर्वक लांबवल्याशिवाय असे गुन्हे अनिर्णीत राहत नाहीत.

आता लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीची माहिती एकत्र होईल. एकूण किती राजकीय गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यापैकी किती प्रलंबित आहेत, किती काळासाठी प्रलंबित आहेत, किती निकाली निघाले आहेत, शिक्षा होण्याचे प्रमाण किती आहे, शिक्षेचे स्वरूप काय अशा अनेक प्रश्नांची शहानिशा होईल.

द्रुतगती न्यायालयात या गुन्ह्यांची दखल घेतली जाईल. हे सगळे होईलच पण प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकारच नसलेल्यांना आपण निवडून दिले तर तो मतदारांचाही गुन्हा आहे.

त्याहून जास्त मोठा गुन्हा मतदानास न गेलेल्या गुणी परंतु निद्रिस्त नागरिकांचाही आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. या सर्व घडामोडीमागे दुसरी एक पार्श्वभूमी असते ती म्हणजे बळकट लोकशाहीला नेहमीच सुजाण मतदारांची गरज असते.

मतदार जागरुक असावा लागतो. ब्रिटिश संसदेसमोर भारत स्वातंत्र्य कायदा, 1947 होता तेव्हा एका संसद सदस्याने म्हटले होते की, या लोकांना स्वातंत्र्य देऊ नका, ते एकमेकांना संपवतील.

त्यावेळी आपल्याला ते टीकात्मक वाटले. पण इथेच महत्त्वाचा मुद्दा होता. अलिखित घटना असणार्‍या ब्रिटिश संसदेत दुसरे महायुद्ध जिंकून ब्रिटिशांच्या शिरपेचात मानाचा तुरा लावणारे पंतप्रधान चर्चिल हे युद्ध संपताच 1946 च्या निवडणुकीत पराभूत होतात आणि अ‍ॅटली पंतप्रधानपदी निवडून येतात, कारण मतदार म्हणतोय की आता लढायचे नाही. आता पुनर्बांधणी करायची आहे. या धर्तीवर चर्चिल आपलेे पंतप्रधान असते आणि त्यांनी ऐतिहासिक युद्ध जिंकले असते तर आपण काय केले असते ?

स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडील ग्रामपंचायत, सहकारी सोसायट्या, सहकारी साखर कारखाने, सर्व सार्वजनिक संस्था आपापले उद्दिष्ट पूर्ण करताना दिसल्या नाहीत.

उलटपक्षी त्या ज्यांच्या हातात होत्या त्यांच्याकडे मात्र अमाप पैसा जमा झाल्याचे दिसले. यात शैक्षणिक संस्थाही आहेत. सर्व क्षेत्रांमध्ये ही घराणेशाही फोफावली असताना ज्यांच्या संस्था आहेत ते तर आज संस्थानिकच झाले आहेत.

हाच न्याय धार्मिक स्थळांनाही लागू होतोय. आता प्रश्न निर्माण होतो की हे चित्र बदलायचे असेल तर आपल्याला पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा अभ्यास करून लोकप्रतिनिधी निवडावे लागतील.

त्यांचे शहाणपण, त्यांच्याकडे असणारे ज्ञान आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चारित्र्य हे निकष लावावे लागतील. आक्रमक भाषण करणे, प्रचारकांची टोळी हाताशी असणे, खर्चासाठी कोट्यवधी रुपयांची सोय असणे, गरजेप्रमाणे पक्ष बदलणे, फक्त सत्तेसाठी एकत्र येणे हे लोकशाहीला मारकच नाही तर घातकही आहे.

आता आपण जागरुक होण्याची गरज आहे. आणखी थांबणे आत्मघातकी ठरणार आहे. 1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. नुकतीच त्याची सत्तरी साजरी झाली.

1950 मध्ये आपली राज्यघटना अस्तित्वात आली. या राज्यघटनेने संसदेकडे, सर्वोच्च न्यायालयाकडे किंवा राष्ट्रपतींकडे सार्वभौमत्व न देता भारतीय जनतेकडे सार्वभौमत्व ठेवले आणि त्या घटनाकारांचे दूरदृष्टीचे हे देणे आजपर्यंत लोकशाही शाबूत ठेवू शकले.

आता भारतभूमीचा स्वर्ग होईल हे स्वप्न बघतच आपण राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण, शिक्षण आणि धर्मस्थळे हे सर्व लोकप्रतिनिधींच्या हाती दिले. आता झोपायला हरकत नाही, असे समजून आपण निश्चिंत झोपलो.

पण इथेच चूक झाली. लोकशाहीमध्ये मतदाराने सदैव जागरुक असावे लागते. अन्यथा स्वार्थी, समाजविघातक प्रवृत्ती वरचढ ठरू लागतात. समाजविघटन होऊ लागते.

आज कुठल्याही राजकीय पक्षाकडे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय भूमिका नाही. या गंभीर पार्श्वभूमीवर विचार करता आपली लोकशाही उत्तम चालायची असेल तर लोकप्रतिनिधी अत्युत्तमच असायला हवेत.

हीच चिंता सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त झाली. अशा गुन्ह्यांसाठी जलदगती न्यायालये झाली आणि इतर काही विशेष गुन्ह्यांसाठी आहेत तशी (उदा. आर्थिक गुन्हेगारी) द्रुतगती विशेष न्यायालये स्थापन झाली तर कुठल्याही परिस्थितीत अशा राजकीय गुन्ह्यांचा निकाल त्वरित लागेल.

अर्थात कायद्याच्या तरतुदींपेक्षा सक्त अंमलबजावणी जास्त गरजेची असते, हेदेखील लक्षात घ्यावे लागेल. अशा विशेष न्यायालयात नेमणूक होणारे न्यायाधीश विशेष दर्जाचे असावे लागतील.

त्यांचीही भूमिका आणि चारित्र्य तपासण्याची खबरदारी घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर सरकारची किंवा पोलिसांची बाजू मांडणारे वकीलही निष्णात असल्याची खात्री करून घ्यावी लागेल. तरच ही योजना परिणामकारक होईल. –

 

LEAVE A REPLY

*