Blog : अर्थव्यवस्थेची दशा आणि दिशा

0

शेती, उद्योग, बँकिंग, गुंतवणूक या सर्वच क्षेत्रांमध्ये आज जटिल प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नोटबंदी आणि व्यवस्थात्मक यंत्रणेचा अभाव असताना लागू केलेला जीएसटी यामुळे अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे.

यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाला विचारांची दिशा बदलावी लागेल. देशापुढील आर्थिक प्रश्न गंभीरपणे पुढे आलेला आहे. त्याचे विविध पैलू समजावून घेणे आवश्यक आहे.

देशातील कृषी क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रही मंदीच्या सावटात आहे. अर्थव्यवस्था बळकट करायची असेल तर सरकारला काय करावे लागेल ?

आर्थिक प्रश्नांची तीव्रता वाढली आहे. व्यापार-उद्योग क्षेत्रातील अहवाल तयार करणार्‍या कंपन्यांकडूनही हेच निरीक्षण नोंदवले जात आहे.

गेल्यावर्षी करण्यात आलेल्या निर्मुद्रिकरणाच्या म्हणजेच नोटबंदीच्या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष चलनावर चालणारे असंख्य उद्योग बुडले. काही लाखांनी लोक कर्जदार झाले.

ज्या व्यक्तींनी कर्ज घेतले होते त्यांना ते परत करता येत नसल्यामुळे बँकांसमोर समस्या उभ्या राहिल्या. त्यातच पुन्हा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर बंद करून 1 जुलैपासून वस्तू आणि सेवाकराची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

लेखक – डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

जीएसटी ही संकल्पना चांगली असली तरीही भारतासारख्या भाषा, संस्कृती आणि राज्यांचे कायदे आदींसंदर्भात विविधता असणार्‍या देशात जीएसटी लागू करताना प्रचंड मोठी आणि नियोजनबद्ध यंत्रणात्मक किंवा व्यवस्थात्मक तयारी आवश्यक होती.

ती नसताना केंद्र सरकारने घाई करत जुलैपासून तो लागू करून टाकला. त्यामुळे लहान, मध्यम व्यापारीवर्ग जीएसटीला घाबरून आपले उत्पादन वाढवेनासा झाला आहे.

त्यामुळे बाजारातील मंदी अधिक गडद झाली आहे. या सर्व परिस्थितीची संकलित आर्थिक माहिती देणारी व्यवस्था देशात नसल्याने लोकांच्या पुढे साकल्याने माहिती येत नाहीये.

एक गोष्ट खरी की, सध्याचे सरकार येण्याआधीपासूनच ही मंदी सुरू होती, मात्र ही मंदीची परिस्थिती आहे हे कागदोपत्री या सरकारसमोर ठेवले गेले होते.

अशावेळी हातात आलेली अर्थव्यवस्था सुरळीत चालवण्याचे कार्य करण्याऐवजी ती मंदी तशीच सुरू राहू दिली आणि त्यात भर म्हणून नोटबंदी आणि जीएसटीचा निर्णय घेण्यात आला.

या सर्वांचा संकलित परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसतो आहे. अर्थव्यवस्थेसमोरील ही प्रश्नांची मांडणी लक्षात घेतल्यानंतर उत्तरांची दिशा तपासताना त्याच प्रश्नांच्या क्रमाने विचार करावा लागेल.

आज देशात ग्रामीण भागामध्ये 56 ते 60 टक्के लोक शेतीच्या आधाराने राहतात. त्यामुळे शेतीप्रश्नाला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यातील प्रयत्नांचे परिणाम कदाचित लगेचच दिसणार नाहीत;

पण ते प्रश्न हाताळणे भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. यासाठी हवामान बदलापासून सुरुवात करावी लागेल. कृषी विद्यापीठांमध्ये हवामान बदलांचा अभ्यास करणे, शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष वर्ग घेऊन माहिती सांगणे, कायमस्वरुपी शास्त्रीय योजना करणे अशा बदलत्या हवामानामध्ये टिकणारे बियाणे निर्माण करणे अशा पातळ्यांवर उपाययोजना कराव्या लागतील.

शेतकर्‍यांची गाडी रुळावर आणण्यासाठी आणि शेतीव्यवस्था नीट सुरू होण्यासाठी कर्जे माफ करणे किंवा कर्जांचे नियमन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नव्या कर्जासाठी शेतकरी पात्र होतील. त्याचबरोबर कृषी विद्यापीठे, कृषी विभागाकडून नव्या माहितीचा संचार होणे आवश्यक आहे.

आजवर शेतकर्‍यांकडे झालेल्या दुर्लक्षाबाबत एक साधे उदाहरण पाहू.नागपूरकडील भागात अवकाळी पाऊस पडतो. डिसेंबरमध्ये तयार झालेली मिरची जानेवारीत वाळत घातली जाते आणि अवकाळी पावसामुळे ती मिरची ओली होते.

परिणामी त्याला शून्य किंमत येते. पण शेतकर्‍यांची मिरची यंत्राच्या आधारे वाळवली जाईल आणि त्याचे पूर्ण मूल्य त्याला मिळेल इतके साधे औद्योगिकीकरण ग्रामीण भागात आजवर आपण करू शकलेलो नाही.

रासायनिक खते दिली जातात पण जैविक खते पुरवली जात नाहीत. शहरात कंपोस्टिंग करायला सांगितले जाते; पण ग्रामीण भागात ते अनिवार्य केले जात नाही.

शेती क्षेत्र आत्मनिर्भर करण्यासाठी आणि शेतमालाला बाजारात भाव मिळण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेपर्यंत संघर्ष केला पाहिजे. इतर देश किमतीत सवलती देत नाहीत, ते उत्पन्न देतात.

आपणही एकतर संघर्ष करावा अन्यथा उत्पन्न नेऊन द्यावे. जेणेकरून शेतीमाल विकणे अथवा सरकारकडून उत्पन्न मिळणे हे एकसमान होईल. शेती आत्मनिर्भर झाल्याशिवाय ग्रामीण भागातील लोकसंख्या स्वावलंबी होऊ शकत नाही.

मोठ्या उद्योगांनी, परदेशी कंपन्यांनी या क्षेत्रात यावे, शीतगृहे उभी करावीत, शेतीमालाची विक्री करावी अशी सरकारची संकल्पना आहे; पण ती तपासून पाहण्याची गरज आहे.

अमेरिकेत या कंपन्या शेतकर्‍यांना पुरेसा किफायतशीर भाव देत नाहीत. अशा कंपन्या भारतीय शेतकर्‍याला तारतील आणि शेतीमालाची विक्री करतील हा चुकीचाच समज आहे.

त्यासाठी शिक्षणप्रणालीत बदल करून उद्योग कसे चालवावेत आणि त्यातून शेतकर्‍यांना मालाची किंमत मिळेल असे प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. कृषी उद्योग हे शेतकर्‍यांच्या मालकीत कसे राहतील याची योजना केली पाहिजे.

शेतमालाची पूर्ण किंमत, उपपदार्थांची किंमत शेतकर्‍यांच्या खिशात पडली तर शेतकरी सुखवस्तू होऊ शकेल.
दुसरा घटक आहे उद्योग क्षेत्र. भारतातील औद्योगिकीकरण कारखान्यातील मालविक्री आणि निर्यात यावर अवलंबून आहे.

उद्योगातून तयार झालेला माल कुठे विकावा अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. कारण देशांतर्गत मागणी मंदावली आहे.

निर्यातीवर आधारित जागतिकीकरणात निर्माण झालेले उद्योग यशस्वी झाले का, हे तपासून पाहावे लागतील. आज चीनही निर्यात करून करून थकल्यानंतर अंतर्गत बाजार विकसित करण्याच्या मतापर्यंत येऊन ठेपला आहे.

सरकारने नियोजन आयोग बंद केला आहे. पण राज्यातील आर्थिक विकास कसा घडावा याचे सुसूत्र योजना नीती आयोगाकडून अजून निर्माण झालेली नाही.

त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पातळीवर पूर्वीच्या नियोजन आयोगाच्या आणि आताच्या नीती आयोगाच्या योजनांची चर्चा झाली पाहिजे. जे मॉडेल यशस्वी होईल ते लागू होणे आवश्यक आहे. हे कारखानदारीवरच्या प्रश्नाचे उत्तर आहे.

सरकारने स्कील इंडिया हे अभियान राबवले, परंतु त्यातून कौशल्य विकास झालेल्या 30 टक्के मुलांनाही रोजगार मिळालेला नाही.

त्यामुळे नोकर्‍या मिळतील की नाही हा निकष लावून कालसुसंगत, बाजार सुसंगत कौशल्य शिक्षण देणे आवश्यक आहे. कौशल्य प्रशिक्षणावर सरकारचा खर्च होऊनही बाजारात मागणी नसल्याने बेरोजगारी वाढत चालली आहे.

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी देशांतर्गत मागणी कशी निर्माण होईल आणि त्याच्याशी कारखानदारी कशी जोडली जाईल याचे एक मॉडेल तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

राजकारण न करता हा प्रश्न चर्चेला आणून औद्योगिकीकरणाचे नवे मॉडेल निर्माण केले पाहिजे. आज महाराष्ट्रामध्ये नागपूर- मुंबई असा समृद्धी महामार्ग तयार होतो आहे.

त्यामागे विदर्भातील माल मुंबईत आणून विकायचा, अशी संकल्पना आहे. हे करत असताना विदर्भात असा कोणता माल तयार होतो ज्यासाठी निर्यातीची खूप मागणी आहे ?

याचा विचार व्हायला हवा. इतका निर्यातीयोग्य माल विदर्भात आहे का, हा प्रश्न आज सर्वांना पडला आहे. या सर्वांची तपासणी न करता फक्त आपण प्रगती करतो आहोत हे दाखवण्यासाठी खटाटोप करणे चुकीचे ठरेल.

देशांतर्गतच माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करता येईल? शेती-उद्योगांमध्ये हे तंत्रज्ञान कसे वापरता येईल याचा विचार करावा लागेल.

स्थानिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयात स्थानिक मागणी निर्माण करणारा एक गट कार्यरत केला पाहिजे. एकंदरीतच देशासमोरील विविध क्षेत्रातील समस्यांचा अभ्यास करून आणि त्या क्षेत्रातील अभ्यासक, तज्ज्ञांची मदत घेऊन आर्थिक उपाययोजनांची दिशा ठरवणे आणि त्यानुसार कृती कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे. तर खर्‍या अर्थाने क्षेत्रनिहाय विकास करणारे सरकार अशी प्रतिमा निर्माण होऊ शकेल.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

*