याचिकांना झटपट न्याय मिळेल ?

0

राज्यातील कारागृहांत महिला कैद्यांमध्ये 76 टक्क्यांहून अधिक कच्च्या कैदी असल्याची आकडेवारी राज्य महिला आयोगाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाला आढळली आहे.

कारागृहात नियमाप्रमाणे किती कैदी ठेवले जावेत याचे प्रमाण नमूद असते. सध्या मात्र प्रत्यक्षात त्याऐवजी कितीतरी अधिक संख्येने तुरुंगातील कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढलेली आहे.

त्यात दोषारोप सिद्ध झालेल्या महिला कैदी तीनशेहून कमी आहेत तर न्यायनिवाड्याची वाट बघणार्‍या महिला कैद्यांची संख्या सुमारे नऊशे आहे. मंजुळा शेट्ये ही महिला कैदी भायखळा कारागृहात मरण पावली.

त्यामुळे राज्य महिला आयोगाने ही समिती नेमली होती. न्यायाला लागणारा विलंब ही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील चिंताजनक उणीव आहे.

न्यायाधिशांची कमतरता हे विलंबाचे एक प्रमुख कारण सांगितले जाते. ही कमतरता दूर करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना जाहीरपणे दिले होते; पण अद्याप परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.

परिणामी सुमारे नऊशे महिला कैद्यांना न्यायाची वाट पाहत तुरुंगात राहावे लागत आहे. यापैकी कोण, किती काळ तुरुंगात आहेत आणि अद्याप न्याय मिळेपर्यंत आणखी किती काळ त्यांना तेथे राहावे लागेल हे संबंधित यंत्रणाच सांगू शकेल.

तथापि या कैद्यांपैकी एकही कैदी अंतिम सुनावणीनंतर निर्दोष ठरणार नाही याची खात्री देता येईल का? न्यायाची वाट बघत त्यांनी किती काळ तुरुंगात घालवावा अशी शासन-प्रशासनाची अपेक्षा आहे?

‘न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे’ असे म्हटले जाते. तरीही न्यायप्रक्रियेच्या सुस्तपणामुळे कच्च्या कैद्यांना आयुष्याचा काही काळ तुरुंगात घालवावा लागत असेल तर दोष कोणाचा?

सामान्य माणसांच्या भल्यासाठी आणि निर्दोष व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायव्यवस्था निर्माण केली गेली असे म्हटले जाते. मग न्यायप्रविष्ट प्रकरणे जलदगतीने निकालात कशी काढली जातील, यावर गांभीर्याने विचार व कृती व्हायला नको का?

मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठांकडे एक हजारापेक्षा अधिक जनहित याचिकांची सुनावणी प्रलंबित आहे. या याचिका जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी हे काम आठ खंडपीठांकडे विभागून देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच घेतला.

निर्णय स्वागतार्ह आहे; पण त्या निर्णयाची अंमलबजावणी अपेक्षित वेगाने होणार का? याचिकांची सुनावणी पूर्ण करण्याची मुदत न्यायसंस्थेने जाहीर केली असती तर तो उद्देश अधिक स्पष्ट झाला असता.

एरव्ही नेमलेल्या आठ खंडपीठांकडून याचिका जलद गतीने निकाली काढण्याची प्रक्रिया नेहमीच्या पद्धतीने रेंगाळणार नाही, अशी हमी कोण देणार?

LEAVE A REPLY

*