पूर्णवेळ संरक्षणमंत्र्यांची प्रतीक्षा

0

कुठल्याही देशाचे सामरिक सिद्धता मापन (बैटल रेडिनेस मेझर) त्याच्या संरक्षण मंत्रालयावरून केले जाते. पर्रिकरांच्या गोवा गमनानंतर भारताला कठीण अंतर्गत व बाह्य परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे.

काश्मीर, सिक्कीम, नागालँड, मणिपूर आदी ठिकाणची परिस्थिती चिंताजनक बनत चालली आहे. अशावेळी देशाला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री अत्यंत गरजेचा आहे.

सर्व मंत्रालयांमध्ये संरक्षण मंत्रालय सांख्यिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून सर्वात मोठे असले तरी भारताला जवळपास तीस महिने पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री मिळाला नाही हे सत्य आहे.

संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित जवळपास 15 लाख लढवय्ये सैनिक देशाच्या जळी, स्थळी, पाषाणी असलेल्या संरक्षण योजना, परदेशांशी होणारे संरक्षण व्यवहार, आयुधे निर्माण संस्थांद्वारे तयार होणारी संरक्षणविषयक संसाधने, संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत संसाधने बनवणारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, निवृत्त सैनिकांचे पुनर्वसन, कल्याण आणि निवृत्तीवेतन, कँटीन व वैद्यकीय सेवा/उपचार या सर्व बाबी येतात. मंत्रालयाची नागरी बाजू संरक्षण सचिव, उपसचिव आणि प्रशासकीय बाबूंच्या हाती असते.

मंत्रालय सुरळीत चालवण्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांना सेनाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकारी व त्यांच्या बाबूंमध्ये सुनियोजित समन्वय साधावा लागतो.

अंदाजपत्रकातील तरतुदींमधून सैनिकी वेतन, निवृत्तीवेतन, संरक्षण दल/संसाधनांची दररोजची देखभाल आणि सैनिकी प्रशिक्षणाचा खर्च वगळता उरलेला निधी संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी (कॅपिटल अ‍ॅक्विझिशन) वापरला जातो.

लेखक- कर्नल अभय पटवर्धन(निवृत्त)

2017-18 च्या अंदाजपत्रकातील 3,73,000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण तरतुदींमधून संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी केवळ 86,488 कोटी रुपयेच मिळू शकलेत. अर्थमंत्री संरक्षणमंत्र्यांची भूमिका करत असतानादेखील संरक्षण खात्याला आवश्यकतेेपेक्षा अपुर्‍या निधीवरच समाधान मानव लागले. यावरून पूर्णवेळ संरक्षणमंत्र्यांविना त्या मंत्रालयाला मिळणार्‍या सापत्न वागणुकीचा अंदाज करता येतो.

एप्रिल 2003 मध्ये संसदेच्या स्थायी समितीने केलेल्या आणि त्यानंतर अनेकदा चर्चेत आलेल्या नॉन लाप्सेबल डिफेन्स मॉडर्नायझेशन प्लान बनवण्याच्या/जारी करण्याच्या शिफारसींची अंमलबजावणी आजतायागत झालेली नाही. 2004-05 च्या अंतरिम अंदाजपत्रकात तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी 25000 कोटी रुपयांच्या कोर्पसची घोषणा केली होती.

पण त्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाच्या बाबूंनी या विषयाला पुढील कोणत्याही अंदाजपत्रकामध्ये येऊच दिले नाही. एप्रिल 2016 मध्ये सेनाध्यक्षांनी आर्मीच्या वास्तव परिस्थितीचा सार्वजनिक भंडाफोड केल्यावर संरक्षण मंत्रालय हा निधी खर्च करण्यात नेहमीच असमर्थ असते हे उजागर झाले.

त्यापूर्वी संरक्षण मंत्रालयाच्या खरेदी मागण्यांना अर्थमंत्रालयाकडून मंजुरी घ्यावी लागत असे. नवीन प्रणालीनुसार अनेक गोष्टींसाठी त्याची जरूर लागणार नाही. मात्र टीकाकारांच्या मते, असे करताना संरक्षण मंत्रालय, शस्त्र व हत्यारांच्या लवकर खरेदीसाठी आपल्या गुणग्राहक संहितेशी तडजोड करून वेळ बचाव प्रणालीचा अंगिकार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

याशिवाय (निवृत्त) लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर कमिटीने सरकारला 2016 च्या सुरुवातीला सोपवलेल्या आणि तत्त्वतः मंजुरी मिळालेल्या शिफारशींचा विचारदेखील संरक्षण मंत्रालयाला लवकरात लवकर करावा लागेल.

या अहवालाबरोबरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली देशांतर्गत खासगी कंपन्यांना विदेशी शस्त्र उत्पादक कंपन्यांशी करार करून भारतात उद्योग उभा करण्यासाठी मंजुरी मिळालेली प्रणालीदेखील आजमितीला संरक्षणमंत्र्यांच्या टेबलवर पुढील कारवाईसाठी प्रलंबित आहे.

हे दोन्ही अहवाल कार्यरूप झाल्यास भारतीय संरक्षण उद्योगामध्ये आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या संरक्षण सामुग्रीच्या जमवाजमवीचा स्वयंसिद्धता मापक ऊर्ध्व दिशेकडे झेप घेईल. संरक्षण मंत्रालयाच्या अनुदानित रकमेमध्ये मोठी बचत होऊन ती इतर कामासाठी वापरता येईल.

मोदी सरकारने मोठ्या गाजावाजात चालू केलेल्या फायटर एअर क्राफ्टस्, हेलिकॉप्टर्स, सबमरिन्स आणि आर्मर्ड फायटिंग व्हेईकल्स/मेन बॅटल टँक्स यांच्यासाठी मेक आणि मेक अ‍ॅण्ड बाय इंडियन योजनांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. तरीही प्रचलित शंका- कुशंकांचे मळभ शांत झाल्यावर त्यांनी उद्योगीय अवकाशात भरारी घेतल्यास जगाच्या संरक्षण उद्योगाचा आराखडा आणि लेखाजोखा बदलून जाईल यात शंकाच नाही.

अर्थात यामधील कमतरता जाणून घ्यायला, त्यांची पूर्तता करायला व त्याच्यावर बारीक देखरेख ठेवण्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांच्या करड्या काकदृष्टीची, तपशीलवार पर्यवेक्षणाची आणि प्रत्यक्ष हजेरीची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे या योजनेचे संचालन सुरळीत होऊ शकेल. दुर्दैवाने असा पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री सध्या देशाकडे नाही.

संरक्षण मंत्रालय हे किचकट पण विशाल, सरळमार्गी पण सामरिक गुंतागुंतीचे आणि विलक्षण आर्थिक, सामाजिक व सुरक्षासंबंधीच्या जबाबदारीचे आहे की यासाठी अर्धवेळ संरक्षणमंत्री न्याय देऊच शकत नाही. पर्रिकरांनी त्यांच्या छोट्याशा कार्यकाळात संरक्षण मंत्रालयाच्या साफसफाईची मोहीम सुरू केली होती. याचे परिणाम आता दृष्टिपथास येऊ लागले आहेत.

नव्या डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन प्रोसिजरची सुरुवात, 145 लाईट हवित्झर तोफा आणि 36 फिफ्थ जनरेशन राफेल लढाऊ विमानांचा सौदा, बराक मिसाईल्सची आयात, देशांतर्गत पाणबुडी आणि लढाऊ जहाजांच्या निर्मितीला मिळालेली चालना इत्यादी उपलब्ध्या त्यांच्या नावावर आहेत. त्यांच्या गोवा गमनानंतर भारताला सांप्रत कठीण अंतर्गत व बाह्य परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे.

पश्चिमी सीमेपलीकडून दहशतवादी काश्मीरमध्ये हैदोस घालताहेत. मध्य भारतात नक्षल्यांनी पुन्हा एकदा धुमाकूळ माजवायला सुरुवात केली आहे. नागालँड, मणिपूरमध्ये अलगाववाद्यांचा हिंसक स्वैराचार सुरूच आहे. काश्मीर, मणिपूरमध्ये अस्पा काढून टाकण्याची मागणी दिवसेंदिवस जोर पकडते आहे. काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांना पाकप्रणीत दगडफेकीला सामोर जावे लागते आहे. सिक्कीम आणि भूतानच्या मध्ये खंजिरासारख्या घुसलेल्या चीनच्या चुम्बी व्हॅलीच्या टोकावर असणार्‍या भूतान व चीनमधील वादग्रस्त डोक ला आणि डोकलाम या जवळपास 320 चौरस किलोमीटर्स क्षेत्रात सुरू असलेल्या भौगोलिक कुंठेमुळे (स्टेन्ड ऑफ) पूर्वोत्तर सीमेवर जवळपास युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कदाचित चीनच्या आडमुठेपणामुळे तेथे छोटी चकमक होण्याची शक्यताही प्रत्ययास येते आहे.

संरक्षण दलांची स्वतःची वेगळीच परंपरा आहे. प्रत्येक युनिटला त्याच्या सामरिक इतिहासाचा गौरवशाली अभिमान असल्यामुळे ते आपल्या मूल्यांचे जीवापाड जतन करतात. त्यांच्या चीन विरुद्ध सामरिक कौशल्यावर टीकेची झोड उठते किंवा काश्मीरमध्ये त्यांना जनरल डायर फोर्स म्हटले जाते त्यावेळी आपली पाठराखण करायला व देशासमोर खरी स्थिती मांडायला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नाही ही कमी त्यांना प्रकर्षाने जाणवते.

आगामी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरील झेंडा वंदनानंतर होणार्‍या भाषणाआधी मोदी भारतीय संरक्षण दलांना पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री देतील, अशी आशा आहे.

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

*