जलवाटप तिढ्यात भारताची सरशी

0

सिंधू जलवाटप कराराअंतर्गत किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्प वादाच्या प्रकरणी जागतिक बँकेने भारताला झेलम आणि चिनाब या नद्यांच्या उपनद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याची परवानगी दिली आहे.

त्यामुळे भारताला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. जागतिक बँक या प्रकरणी मध्यस्थाची भूमिका पार पाडत होती. या घडामोडीमुळे भारताची बाजू रास्त असल्याचा संदेशही जगभर गेला आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ‘आयडब्ल्यूटी’च्या आधारे झेलम आणि चिनाब या नद्यांच्या उपनद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याची परवानगी जागतिक बँकेने दिली आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील या वादात जागतिक बँक मध्यस्थ म्हणून काम करत होती. सिंधू जलवाटप करारांतर्गत किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पाबाबत हा वाद निर्माण झाला होता.

1960 मध्ये भारत-पाकिस्तानदरम्यान हा करार झाला होता. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष अयूब खान यांनी या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या.

हा करार होण्यासाठी जागतिक बँकेने पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार सिंधू नदी आणि तिला मिळणार्‍या पाच नद्यांमधील पाण्याचे वाटप कशा प्रकारे केले जावे ते ठरवण्यात आले होते.

लेखक -ओंकार काळे

सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमेकडून वाहणार्‍या नद्या आहेत, तर रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडून वाहतात.

पश्चिमेकडून वाहणार्‍या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला तर पूर्वेकडून वाहणार्‍या नद्यांचे पाणी भारताला वापरता येईल, असे ठरले होते. मात्र भारताकडून या करारापेक्षा कमी पाणी मिळत असल्याचा आरोप पाकिस्तान सातत्याने करत आहे.

किशनगंगा प्रकल्पासाठी किशनगंगा नदीचे पाणी झेलम नदीच्या पात्रामध्ये असलेल्या ऊर्जा प्रकल्पाकडे वळवण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प जम्मू-काश्मीरमधील बंदीपूरच्या उत्तरेला 5 किलोमीटरवर आहे.

किशनगंगा नदीलाच पाकिस्तानमध्ये नीलम नदी असे म्हटले जाते. हीच नदी पाकिस्तानमध्ये झेलम नदीला मिळते. या प्रकल्पामुळे नदीच्या प्रवाहावर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती पाकिस्तानने व्यक्त केली होती.

पाकिस्तानही किशनगंगेच्या खालच्या प्रवाहावर नीलम-झेलम जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी करत आहे. किशनगंगा नदीचे पाणी ऊर्जा केंद्राकडे वळवण्यासाठी किशनगंगा नदीवर धरण बांधल्यास नीलम-झेलम जलविद्युत प्रकल्पाची वीजनिर्मिती क्षमता कमी होईल, असा पाकिस्तानचा आक्षेप होता.

या प्रकल्पामुळे नदीचा 10 टक्के प्रवाह वळवला जाईल, असे भारताचे म्हणणे आहे. मात्र अनुषंगिक बाबींचा विचार करता सुमारे 33 टक्के प्रवाह वळवला जाईल, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे.

भारताने आधीच या धरणाची उंची 98 मीटरवरून 37 मीटरपर्यंत कमी केली आहे. यासंदर्भात वाद निर्माण झाल्यानंतर तोडगा काढण्यासाठी जागतिक बँकेने मध्यस्थ म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली.

या वादावर तटस्थ तज्ज्ञाने तोडगा काढावा, असे भारताच म्हणणे होते तर आंतरराष्ट्रीय लवाद नेमण्याची पाकिस्तानची मागणी होती.

पाकिस्तानमधील दहशतवादी गटांकडून भारतात घडवून आणल्या गेलेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमुळे सध्या भारत-पाकिस्तान संबंध तणावग्रस्त बनले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आयडब्ल्यूटीच्या तांत्रिक बाबींवर मंगळवारी (दि. 1 ऑगस्टला) वॉशिंग्टन येथे भारत-पाकिस्तानदरम्यान सचिव पातळीवर तांत्रिक बाबींवरील चर्चा पार पडली.

किशनगंगा प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला 2007 मध्ये राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा महामंडळाने सुरुवात केली होती. 2009 मध्ये एचसीसी आणि ब्रिटन येथील हालक्रो या कंपन्यांवर प्रकल्प उभारणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

त्यानंतर वर्षभरातच किशनगंगा प्रकल्पासाठी भारताकडून सिंधू पाणीवाटप कराराचे उल्लंघन होत आहे, असा आरोप पाकिस्तानने केला.

झेलम नदीचे पाणलोट क्षेत्र वाढवून पाकिस्तानला पाण्याच्या हक्कापासून दूर ठेवले जात असल्याचे पाकिस्तानने म्हटले होते. पाकिस्तानने हेगमधील न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली.

एकूण किशनगंगा प्रकल्पाच्या डिझाईनवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला होता. भारताने आपल्या प्रकल्पासाठी किशनगंगा नदीचे कमीत कमी पाणी वळवावे, असा आदेश हेग न्यायालयाने दिला होता.

2011 मध्ये हेग न्यायालयातर्फे किशनगंगा आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या नीलम-झेलम या प्रकल्पांना भेट देण्यात आली.

त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये हेग न्यायालयाकडून किशनगंगा प्रकल्पाबाबत आणखी तांत्रिक माहिती गोळा करण्याचे आदेश भारताला देण्यात आले. याच दरम्यान पाकिस्तानची पहिली याचिका फेटाळण्यात आली.

त्यानंतर भारतालाही या प्रकल्पांतर्गत कोणतेही स्थायी काम थांबवण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे भारताने धरणांचे बांधकाम थांबवले होते.

मात्र स्थायी काम थांबवण्याचा आदेश असला तरी पुढील काळात परवानगी मिळू शकेल या आशेतून भारत यासाठीच्या बोगद्याचे आणि ऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवू शकत होता.

2013 मध्ये न्यायालयाने या धरणाच्या बांधकामाला परवानगी दिली. या अंतिम निकालात न्यायालयाने पाण्याचा 9 घनमीटर प्रतिसेकंद एवढा प्रवाह किशनगंगा नदीत सदासर्वकाळ राखला गेलाच पाहिजे, असेही स्पष्ट केले.

यासाठी पर्यायी तंत्रांचाही विचार करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने व्यक्त केली होती. 37 मीटर उंचीच्या या धरणामुळे किशनगंगा नदीचा प्रवाह वळवण्यासाठी 24 किलोमीटर लांबीचा बोगदा बांधण्यात आला आहे.

किशनगंगा प्रकल्पाच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचे जवळजवळ सगळे काम आधीच पूर्ण झाले आहे. या मोसमात जलाशय भरण्यात येत आहे.

गेल्यावर्षीच या प्रकल्पाचे उद्घाटन होणे अपेक्षित होते. परंतु काही अप्रिय राजकीय घडामोडींमुळे आणि भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणावामुळे काम पूर्ण होण्यास विलंब झाला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत किशनगंगा नदीचे पाणी प्रत्येकी 110 मेगावॅट क्षमता असलेल्या तीन केंद्रांकडे वळवले जाणार आहे. या प्रकल्पाचे काम 2009 मध्ये सुरू झाले आहे.

रतले जलविद्युत प्रकल्प हा चिनाब नदीवर उभारण्यात येत असून जम्मू-काश्मीरमधील दोडा जिल्ह्यातील रतने खेड्यातील चिनाब नदीच्या खालच्या प्रवाहावर बांधला जात आहे.

या प्रकल्पात 133 मीटर उंचीचे धरण बांधण्यात येत असून शेजारी-शेजारी दोन धरणे बांधली जाणार आहेत. धरणातील पाणी चार इनटेक बोगद्यांच्या माध्यमातून वळवून ऊर्जा केंद्रांपर्यंत आणले जाणार आहे.

पाकिस्तानच्या हरकतीमुळे आणि हेग न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे 2015 च्या जूनपर्यंत या प्रकल्पाचे कामकाज सुरू होऊ शकले नव्हते. यावर्षी आधीच लाहोरमध्ये सिंधू नदीच्या जल आयुक्तांची बैठक झाली.

त्यानंतर वॉशिंग्टनमध्येही बैठक होणार होती, परंतु ती झाली नाही. त्याऐवजी वर उल्लेख केलेली सचिव पातळीवरची बैठक पार पडली.

सिंधू नदीच्या पाणीवाटपाबाबतच्या करारानुसार आपल्या वाट्याला येणारे पाणी भारताने वापरलेच पाहिजे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2017 च्या जानेवारीत ठरवले.

उरीच्या तळावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी हा आदेश दिला होता. या प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणार्‍या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही सोडवला जात आहे.

किशनगंगा आणि रतलेसारख्या इतर प्रकल्पांच्या कामकाजावर पंतप्रधान कार्यालयाचे बारकाईने लक्ष असल्याचे समजते. जागतिक बँकेच्या सकारात्मक आदेशामुळे आता या प्रकल्पांचे काम सुरळीतपणे पार पडून लवकरच ते पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होतील, अशी भारताची अपेक्षा आहे.

भारताच्या प्रगतीच्या मार्गात खोडा घालण्याचे प्रयत्न पाकिस्तान अकारण करत असून त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या निःपक्ष यंत्रणांकडून पाठबळ मिळत नसल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे.

या जलविद्युत प्रकल्पांविषयीच्या जागतिक बँकेच्या निर्णयाने यावर आणखी एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.-

 

LEAVE A REPLY

*