कुरघोडीचे गुजरात मॉडेल

0

काँग्रेसने पूर्वी जसे फोडाफोडीचे राजकारण केले तसेच राजकारण आता भाजप करत आहे. काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न भाजपने पाहिले असले तरी भाजपचीच स्थिती काँग्रेसयुक्त भाजप अशी होण्याची शक्यता आहे.

या पद्धतीच्या राजकारणामुळे भाजपचा तात्कालिक फायदा होईलही, परंतु दीर्घकालीन राजकारणाच्या दृष्टीने ते चांगले नाही.

काँग्रेसची केंद्रातील सत्ता गेली. त्यापाठोपाठ देशातील वेगवेगळी राज्येही आता काँग्रेसच्या ताब्यातून चालली आहेत. अडचणीच्या काळात पक्षाला सावरले पाहिजे, पक्षाच्या मागे उभे राहिले पाहिजे, ही मानसिकताच राहिलेली नाही.

भाजपकडे देशातील निम्म्याहून अधिक राज्ये स्वबळावर तर काही राज्यांमध्ये मित्रपक्षांच्या सहकार्याने सत्ता आली आहे. काँग्रेसचे देशातील नामोनिशाण मिटवून टाकण्याचा चंग मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी बांधला आहे.

त्यातच बुडत्या जहाजातून उड्या घेणार्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे. कर्नाटकमध्ये एस. एम. कृष्णा, गोव्यामध्ये विश्वजित राणे यांच्यासह अन्य नेत्यांनी भाजपची वाट धरली.

लेखक – शिवाजी कराळे, विधिज्ञ

बाहेर जाणार्‍या नेत्यांना रोखण्याची ताकद काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये राहिलेली नाही. ते दरबारी राजकारणातून बाहेर यायला तयार नाहीत.

राज्यात जनमत असलेल्या नेत्याला बळ देण्याऐवजी त्याच्या पायात पाय घालून जखडून ठेवण्याची काँग्रेसच्या नेत्यांची वृत्ती कमी व्हायला तयार नाही.

अमरिंदर सिंग यांच्या आग्रहानंतर त्यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी जाहीर केले नसते तर कदाचित पंजाबही काँग्रेसच्या हाती राहिला नसता.

गुजरातमध्येही शंकरसिंह वाघेला यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी नाव जाहीर करावे, असा आग्रह धरला होता. तसाच आग्रह मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या समर्थकांनी धरला आहे.

परंतु काँग्रेसने तिथे निर्णय घ्यायचे टाळले आहे. त्यामुळे गुजरातमध्ये शंकरसिंह वाघेला काँग्रेसमधून बाहेर पडले आहेत. बहुसंख्य पटेल समाज भाजपवर नाराज आहे.

त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. उनाच्या घटनेमुळे दलित समाजही भाजपच्या पाठीशी राहिलेला नाही. मुस्लिम समाज पर्याय शोधत होता.

काँग्रेस हा रास्त पर्याय आहे, असा विश्वास वाटला असता तर अगोदरच भाजपवर नाराज असलेला मुस्लिम समाज काँग्रेसच्या मागे आला असता.

जीएसटीमुळे गुजरातमधील व्यापारी समाज भाजपवर नाराज आहे. अशा चार घटकांना बरोबर घेऊन सामूहिक राजकारण केले असते तर मोदी यांच्या गुजरातमध्ये काँग्रेसला 20-25 वर्षांनंतर सत्ता आणणे शक्य होते.

परंतु काँग्रेसच्या नेत्यांना फिल्डवरच्या परिस्थितीची फारशी जाणीव नसल्याने पक्षाला आणखी गर्तेत नेणारे निर्णय ते घेत आहेत.

1980 मध्ये माधवसिंह सोळंकी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने गुजरात विधानसभेच्या 182 पैकी 148 जागा जिंकल्या होत्या.

हा विक्रम मोडून 150 जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट मोदी आणि शहा यांनी येत्या नोव्हेंबर महिन्यात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत ठेवले आहे.

मोदी आणि शहा यांचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सोळंकी यांचेच पुत्र आणि गुजरात प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष भरतसिंग सोळंकी हे हातभार लावतील, असे चित्र आहे.

वाघेला आणि सोळंकी वादातून वाघेला यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आहे. त्यामुळे काँग्रेसला आता पन्नास जागा तरी मिळतील की नाही, याची साशंकता आहे.

माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते शंकरसिंह वाघेला यांच्यानंतर सहा आमदारांनी काँग्रेसचा त्याग केला. या सार्‍या राजकीय कलाटणीने काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचा पुन्हा राज्यसभेत जाण्याचा मार्ग खडतर बनला आहे.

वाघेला यांच्या बंडाकडे काँग्रेसने कानाडोळा केल्याचे दाखवले असले तरी प्रत्यक्षात काँग्रेस आतून हादरली आहे.
गुजरात काँग्रेसमध्ये राजीनामासत्र सुरू असून आतापर्यंत सहा आमदारांनी पक्षाला रामराम केला आहे.

अजून काही आमदार पक्ष सोडण्याच्या तयारीत आहेत. काँग्रेस आमदार राघवजी पटेल यांनी राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांचा विजय कठीण असल्याचा दावा केला आहे.

राघवजी हे शंकरसिंह वाघेला यांचे समर्थक असल्याचे सांगण्यात येते. सध्या ते राजीनामा देण्याच्या तयारीत असून त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार आहे.

पटेल यांनी राज्यातील नेतृत्व आणि पक्षश्रेष्ठींवरही निशाणा साधला आहे. राज्यातील काँग्रेसमध्ये सध्या घडत असलेल्या घडामोडींना राज्य नेतृत्व आणि पक्षश्रेष्ठी जबाबदार आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

आगामी काळात काँग्रेसचे आणखी 20 आमदार पक्ष सोडण्याच्या तयारीत आहेत, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट त्यांनी केला. आणखी आमदारांनी राजीनामे दिले तर अहमद पटेल राज्यसभेवर निवडून जाणे अशक्य आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

‘मी अहमद पटेलांना भेटलो होतो. पक्षातील परिस्थितीबाबत त्यांना सावधही केले होते. तसेच राज्यसभेची निवडणूक लढवू नका, अशी विनंतीही केली होती,’ असे सांगून राघवजी पटेल यांनी अहमद पटेल राज्यसभा निवडणूक जिंकूच शकत नाहीत, असा पुनरुच्चार केला.

त्यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी तसेच प्रदेशाध्यक्ष जितूभाई वाघानी यांच्याशीही भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासंदर्भात चर्चा केली आहे.

काँग्रेसचे जामनगर येथील आमदार धर्मेंद्रसिंह जडेजा हेही पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. खुद्द जडेजा यांनी तसे संकेत दिले आहेत.

आजघडीला देशात 11 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असून सात राज्यांमध्ये भाजपच्या मदतीने किंवा भाजपशी मैत्री असलेल्या पक्षांची सरकारे आहेत.

मोदी आणि शहा यांचा देशभर प्रभाव असताना गुजरात या आपल्या मूळ राज्यातील सत्ता कायम राखणे ही बाब दोन्ही नेत्यांसाठी प्रतिष्ठेची आहे.

मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर असेपर्यंत त्यांची राज्यावर पोलादी पकड होती. मोदी दिल्लीत गेले आणि गुजरातमध्ये भाजपविरोधात वातावरण तयार होऊ लागले.

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाप्रमाणेच शेती व्यवसायात असलेल्या पाटीदार पटेल समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. हार्दिक पटेल या युवा नेत्याचे नेतृत्व पुढे आले.

जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजपची पिछेहाट झाली. 31 पैकी 21 जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली किंवा जास्त जागा निवडून आल्या.

शहरी भागात भाजप तर ग्रामीण भागात काँग्रेसला यश मिळाले. तीन महिन्यांनी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपला धोक्याचा इशारा होता. परंतु या यशाने काँग्रेस नेत्यांच्या बेटकुळ्या फुगल्या.

‘सत्ता मिळणारच’ या भ्रमात पक्षात वाद सुरू झाले. गुजरातमध्ये माधवसिंह सोळंकी यांचे पुत्र भरतसिंह सोळंकी प्रदेशाध्यक्ष झाले आणि त्यांची महत्त्वाकांक्षा वाढली. भाजपमधून आलेल्या वाघेला यांचा पदोपदी अपमान किंवा त्यांचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.

माधवसिंह सोळंकी यांनी परराष्ट्रमंत्री असताना गांधी घराण्याशी संबंधित संवेदनशील बोफोर्स घोटाळ्याच्या चौकशीची आवश्यकता नाही, असे पत्र स्वीडिश सरकारला दिले होते.

त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी सोळंकी यांची हकालपट्टी केली होती. ही बाब सोळंकी पिता-पुत्राला कायमच फायदेशीर ठरली. गांधी घराण्याची सहानुभूती असल्याने सोळंकी यांना सारे माफ होते.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून आपले नाव जाहीर करा, अशी वाघेला यांची मागणी होती. भरतसिंह सोळंकी यांचा त्याला विरोध होता.

राहुल गांधी यांनी वाघेला यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यास नकार दिला आणि तिथेच काँग्रेसचे सारे गणित बिघडले.

भाजप नेत्यांकडून राजकीयदृष्ट्या त्रासदायक ठरणार्‍या काँग्रेस नेत्यांविरोधात चौकशांचा ससेमिरा लावून दिला जातो. वाघेला हे डोईजड ठरू शकण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग विभागाच्या मुंबईतील गिरणीची जमीन एका विकासकाला स्वस्तात दिल्याबद्दल सीबीआयने वाघेला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. वाघेला यांच्या घरावर धाडी टाकण्यात आल्या.

सोळंकी यांच्या तुलनेत वाघेलांना जास्त जनाधार आहे वा त्यांच्या भाषणांना गर्दी होते किंवा प्रतिसादही चांगला मिळतो. पण पक्षाकडून उपेक्षा होत गेल्याने वाघेला यांनी काँग्रेसलाच धडा शिकवण्याचा चंग बांधला आहे.

काँग्रेसपेक्षा भाजप हा मूळ पक्ष त्यांना आता अधिक सोयीचा वाटत असावा.

 

 

 

LEAVE A REPLY

*