राष्ट्रीय राजकारणाला ‘बिहारी’ कलाटणी

0

महागठबंधनातून बाहेर पडत भाजपच्या साथीने बिहारमध्ये सत्तेचा सोपान चढण्याचा नितीशकुमार यांचा निर्णय राष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. काँग्रेस व भाजपविरोधी पक्षांसाठी हा एक मोठा झटका आहे.

बिहारमध्ये आता नितीशकुमार आणि सुशील मोदी म्हणजेच एनडीएचे सरकार सत्तेत आले आहे. लालूप्रसाद यादव यांनी आपण यापुढील लढाई न्यायालयात करू, असे सांगितले असले तरीही त्यातून काही अर्थपूर्ण गोष्ट निघेल असे वाटत नाही.

बेनामी जमीन प्रकरणात यादव कुटुंबिय गुंतल्यामुळे नितीशकुमार यांना त्यांच्यापासून फारकत घेणे आवश्यक झाले होते. राष्ट्रपती कोविंद यांच्या निवडणुकीवेळी त्यांनी भाजपला अनुकूल पवित्रा घेतला होता. तेव्हापासूनच या बदलाचे संकेत दिसत होते.

तत्पूर्वी नोटबंदी आणि सर्जिकल स्ट्राईकच्या वेळीही नितीशकुमारांनी स्वतःहून याविषयी अभिनंदन व अनुकूल मतप्रदर्शन केले होते. त्यामुळे नितीशकुमारांचा निर्णय हा काहीसा अपेक्षितच होता.

त्यांचा पक्ष बाहेर पडल्यानंतर आता काँग्रेस, राजद आणि डाव्या पक्षांचे गठबंधन यापुढे चालेल असे दिसत नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बिहारमधील विजयानंतर गठबंधनाचा प्रयोग पुन्हा देशभर करण्याचा आणि नितीशकुमार यांना पुढच्या निवडणुकीत यूपीएचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून उतरवण्याच्या डावाचाही फज्जा उडाला आहे.

बिहारमधील या घटनाक्रमानंतर मोदी यांचा 2019 च्या लोकसभेतील विजयाचा मार्ग अधिक मोठा झाला आहे. एनडीएने शक्ती आणि युक्ती दोन्हींच्या बळावर यूपीएला चारीमुंड्या चीत केले आहे आणि आपले स्थान अधिक भक्कम केले आहे, असेच म्हणावे लागेल.

सध्या तरी बिहारमध्ये नितीशकुमारांइतका बलशाली नेता नाही. नव्या राजकीय समीकरणात नितीशकुमार आणि सुशीलकुमार यांची जोडी बिहारला प्रगतिपथावर घेऊन जाऊ शकेल.

महत्त्वाचे म्हणजे भविष्यकाळात बिहारच्या सर्वांगीण विकासाच्या मार्गातील लालू कुटुंबियांचा अडसर दूर होईल आणि प्रगतीचा एक नवा टप्पा गाठता येईल, असे म्हणावे लागेल.

कारण यादव कुटुंबियांनी बिहारमधील सरकारी साधनसामुग्रीची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बनवली होती. अलीकडेच लालूप्रसाद यादव व त्यांच्या पत्नीला पाटणा विमानतळावर थेट प्रवेशाची परवानगी काढून घेण्यात आली आहे.

हाही प्रयोग महत्त्वाचा वाटतो. प्रतिकात्मक स्वरुपात बिहारमधील चारा राज्य संपुष्टात आल्याचे हे उदाहरण म्हणावे लागेल.

त्याचबरोबर आयकर खात्याच्या धाडींमधून लालू कुटुंबियांचे प्रताप आता समोर येऊ लागले असून त्यांना कायदेशीर मार्गाने शिक्षा होण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत. त्यामुळे एका दृष्टीने हा लालूंच्या राजकीय अस्ताचा उदय आहे, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही.

( प्रा. डॉ. वि. ल. धारुरकर
– लेखक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक असून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
मराठवाडा विद्यापीठाच्या, उदार विद्या संकुलाचे संचालक आहेत)

राजकीय समाजशास्त्राच्या दृष्टीने आघाड्यांच्या राजकारणाचे विश्लेषण केले असता असे दिसते की प्रभावी पर्याय म्हणून उदयास आलेली राजकीय आघाडी हीदेखील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारामुळे मोडकळीस येऊ शकते आणि तिची समीकरणे बदलू शकतात.

आजवर अशी सत्तांतरे झाली तरीही ती स्वार्थाभोवती फिरणारी असायची. प्रथमच यावेळी नितीशकुमार यांनी या प्रकारच्या राजकारणाला तत्त्वज्ञानाची झालर दिली आहे.

एनडीएच्या घटक पक्षात जनता दल संयुक्त पुन्हा दाखल झाला आहे. याचा अर्थ पुढील निवडणुकीत एनडीएचे संयोजक म्हणून जनता दल संयुक्त हा पक्ष एनडीएबरोबर राहील.

आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांवर भारतीय जनता पक्षाचा प्रभाव आणि पगडा राहील याबद्दल शंका नाही. अमित शहा आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी चतुराईने आणि मुत्सद्देगिरीने बिहारमधील राजकीय समीकरणे बदलून टाकली आहेत.

बिहारमधील नव्या एनडीए सरकारचे भवितव्य काय, असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. याचे उत्तर हे सरकार निश्चितपणे अधिक फलदायी ठरेल, असे म्हणता येईल.

पुढील दोन वर्षांत एनडीए सरकारला विकासाचे कार्यक्रम करून बिहारला स्वच्छ, पारदर्शक सरकार द्यावे लागेल. बिहारमधील वर्तमान प्रतिकूलता आणि अंदाधुंदी, बजबजपुरी, अराजक संपून कार्यक्षम आणि पारदर्शक सरकार मिळाले, असा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण करावा लागेल.

सरकार चालवण्यासाठी लागणारे शहाणपण, सम्यक बुद्धी आणि सर्वांना बरोबर घेऊन चालण्याची नितीशकुमार यांची हातोटी आहे आणि त्यांनी ती कायम दाखवली आहे.

पण नित्यानंद रॉयसारखे प्रदेशाध्यक्ष आणि बिहारमधील भाजपचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता नितीशकुमार यांना तेवढ्याच जबाबदारीने आणि सावधपणे काम करावे लागेल. पुढील लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता भारतीय जनता पक्षालाही या राज्यात आपली कामगिरी सरस व चांगली ठेवण्यावर भर द्यावा लागेल.

बिहारमधील एनडीए सरकारने भविष्यात चांगली कामगिरी केली आणि लोकांच्या विश्वासाला पात्र ठरले तरच त्यांचे पुनरामगन होईल.

आता मुद्दा उरतो तो भारतीय जनता पक्षाची लाट 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉँग्रेस आणि त्यांचे यूपीएतील घटक पक्ष रोखू शकतील का? आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि घटक पक्षांना अशाप्रकारे गळती लागली तर यूपीएची वाताहत होणार हे सांगण्यास कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.

त्याचवेळी एनडीएचा अश्वमेध असाच वेगाने पुढे सरसावत राहील, असे बिहारच्या ताज्या घडामोडींवरून आपल्या लक्षात येते. एखादे राज्य आपल्या हाती आल्यानंतर त्या राज्यातील कारभार आणि प्रशासनावर पक्षाचीही पकड असावी लागते. पक्षालाही ध्येयधोरणाचे मार्गदर्शन करावे लागते.

अशा प्रकारचे मार्गदर्शन किती केले, किमान समान कार्यक्रम कसा राबवला, लालूप्रसाद यांच्या राजद या पक्षावर काँग्रेसने किती नियंत्रण ठेवले या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मकच असतील. काँग्रेस पक्ष जागरुक असता आणि लालूप्रसाद यादव कुटुंबियांच्या अनेक प्रसंगांवर त्यांनी नजर ठेवली असती तर हा दुर्धर प्रसंग ओढवला नसता.

नितीशकुमार यांना सध्याच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याची वेळ आली नसती. मात्र काँग्रेसचे अक्षम्य दुर्लक्ष लालूप्रसाद आणि तेजस्वी प्रसाद यांचा चौखुर कारभार आणि घटक पक्षातील विसंगती, ध्येयधोरणे राबवण्यातील अडचणी यामुळे नितीशकुमार यांची घुसमट झाली होती त्यामुळे या संकटातून त्यांनी आपली मुक्तता करून घेतली.

नव्या स्वच्छ वातावरणात नवा कारभार करण्यास ते सज्ज झाले आहेत. नितीशकुमारांचा हा निर्णय निश्चितच फलदायी ठरेल, असे म्हणता येईल.

 

 

 

LEAVE A REPLY

*