लोकप्रतिनिधींच्या बेपर्वाईचे दर्शन ?

0

यावेळच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत 99 टक्के मतदारांनी आपल्या अधिकाराचा उपयोग केला. मतदार केवळ खासदार आणि आमदार होते. त्यामुळे मतदानात पुरेशी सावधगिरी बाळगली गेली असेल यात शंका नाही.

तथापि त्या निवडणुकीतसुद्धा 71 मते अवैध ठरली. खासदार-आमदारांपैकी अवैध मते देणार्‍यांत 50 आमदार तर 21 खासदारांचा समावेश आहे.

आम्ही निवडून दिलेल्या खासदार-आमदारांना अजूनही मतदान नीट करता येत नाही, असे म्हणणे अवघड वाटते. निवडणूक निकालावर या अवैध मतांचा कोणताही प्रभाव पडला नसला तरी खासदार-आमदारांनी या महत्त्वपूर्ण पवित्र कार्यात बेपर्वाई का केली?

निवडणूक ग्रामपंचायतीची असो की देशाच्या राष्ट्रपतिपदाची, तिचे महत्त्व आणि पावित्र्य समानच आहे. ग्रामपंचायत सदस्यपदासाठी आणि राष्ट्रपतिपदासाठी योग्यता व पात्रता वेगवेगळी असू शकते.

विश्वनाथ सचदेव-लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत

मात्र दोन्ही बाबतीत उमेदवार आणि मतदारांचा प्रामाणिकपणा अपेक्षित आहे. त्या-त्या पदाशी संबंधित कार्याबद्दल उमेदवार आपल्या निष्ठेचा परिचय देईल तर मतदार पूर्ण गांभीर्याने तथा विवेकाने योग्य व्यक्तीला पाठबळ देतील, अशीही अपेक्षा असते.

लोकशाही पद्धतीत विशिष्ट कार्यासाठी मतदानाद्वारे आपण प्रतिनिधी निवडतो. प्रतिनिधी निवडणारा सक्षम आहे, आपल्या कर्तव्याची महत्ता तो जाणतो आणि आपल्या विवेकाचा उपयोगही करतो, असे मानले जाते.

देशातील सर्वोच्च पदासाठी नुकतेच मतदान झाले. त्यात मतदार होते खासदार आणि आमदार! देशाची शासन व्यवस्था घटनेप्रमाणे चालवण्याची जबाबदारी त्यांच्या हाती जनता सोपवते.

त्यांच्याच विवेकाने निवडलेली व्यक्ती आज राष्ट्रपती भवनात आहे. या पदासाठी होणार्‍या निवडणुकीला पक्षीय अनुशासनापासून वेगळे ठेवले गेले आहे.

खासदार-आमदार आपल्या विवेकाने मतदान करण्यास स्वतंत्र असतात. निवडणुकीतील मुख्य स्पर्धक राजकीय पक्षच निवडतात.

साधारणपणे संसद आणि विधानसभांमधील राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसारच ते घडते; पण मतदारांना आपल्या विवेकाने व अंतरात्म्याचा आवाज ओळखून मतदान करण्याचा अधिकार असतो.

त्यांचा हा अधिकार हेच त्यांचे कर्तव्यसुद्धा आहे. यावेळच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत 99 टक्के मतदारांनी आपल्या अधिकाराचा उपयोग केला. कर्तव्याचे पालन केले.

मतदार केवळ खासदार आणि आमदार होते. त्यामुळे मतदानात पुरेशी सावधगिरी बाळगली गेली असेल यात शंका नाही. तथापि त्या निवडणुकीतसुद्धा 71 मते अवैध ठरली.

खासदार-आमदारांपैकी 71 जण असे आहेत की ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने मतदान केले; पण ही चूक गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. 71 अवैध मते देणार्‍यांत 50 आमदार तर 21 खासदारांचा समावेश आहे.

आम्ही निवडून दिलेल्या खासदार-आमदारांना अजूनही मतदान नीट करता येत नाही, असे म्हणणे अवघड वाटते. निवडणूक निकालावर या अवैध मतांचा कोणताही प्रभाव पडला नसला तरी खासदार-आमदारांनी या महत्त्वपूर्ण पवित्र कार्यात बेपवाई का केली? राष्ट्रपतिपदाच्या मतदानासाठी खासदार-आमदारांना विशिष्ट शाईच्या पेनचा वापर करून आपली पहिली पसंती चिन्हांकित करायची होती.

परंतु तसे नसेल तर मतपत्रिका बाद होण्याची दोन कारणे असू शकतात. जाणूनबुजून मतपत्रिका बाद व्हावी असे काही मत देणार्‍यांनी केले आहे का? हे एक कारण व अपेक्षित सावधगिरी बाळगली गेली नाही हे दुसरे! ही दोन्ही कारणे लज्जास्पद आहेत. ज्यांनी अशी चूक केली त्यांना आणि असे लोकप्रतिनिधी निवडल्याबद्दल आम्हा मतदारांनाही त्याची लाज वाटली पाहिजे.

आमदार-खासदार शासन चालवण्यासाठी निवडले जातात. ते शासनाची धोरणे ठरवतात. त्यांनी आखलेल्या धोरणांनुसार शासन चालवले जावे अशी पद्धत ते निश्चित करतात.

तरीसुद्धा सामान्यत: लोकप्रतिनिधी पक्षीय नियमांशी बांधलेले असतात. आपल्या विवेकाचा उपयोग करून शासनाला योग्य दिशेने जाण्यासाठी त्यांनी सहाय्यभूत ठरावे, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा असते.

बहुमत त्यांच्याच मतातून बनते आणि सरकारेसुद्धा त्याआधारे चालतात. धोरणे यांच्याच मतांवर निर्धारित होतात. ग्रामपंचायतीपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत देशातील आम जनतेच्या सहभागाचे लोकप्रतिनिधी प्रतीक असतात.

निवडणुकीत मतदारांकडून मतपत्रिकेबाबत चुका होणे अथवा मतदान यंत्राचे योग्य बटन दाबले न जाणे समजू शकते; पण देशाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसदेत बसणारी कोणी व्यक्ती असा गुन्हा कसा करू शकते? ही चूक नव्हेच! हा खरोखरच गंभीर गुन्हा आहे.

कारण अशा चुका करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना जनतेने निवडले आहे ना? म्हणजे त्यांना निवडताना आम्हा सामान्य मतदारांकडून काही चूक तर नाही ना झाली?

योग्य व्यक्तीची निवड न करण्याची चूक मतदारांकडूनसुद्धा होते. उमेदवारांची निवड मुख्यत: राजकीय पक्षच करतात. त्या निवडीचा सर्वात मोठा आधार व्यक्तीच्या जिंकण्याची कुवत हाच मानला जातो; पण त्या कुलुपाची चावी मतदारांच्याच हाती असते ना? मतांच्या जोरावरच कोणी व्यक्ती विधानसभा अथवा संसदेत जाऊन बसते ना? चुकीच्या व्यक्तीला मत देणार नाही, असे मतदारांनी ठरवल्यास कोणतीही चुकीची व्यक्ती खासदार-आमदार बनू शकणार नाही.

मतदारांच्या मतांच्या बळावरच राजकीय पक्षांना चुकीच्या व्यक्तींना आपला उमेदवार बनवण्यास प्रोत्साहन मिळते.
मतदारांची ही उदासीनता वा चुकीमुळेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीही आमदार-खासदार बनतात. आजच्या स्थितीत संसदेत निवडणूक जिंकून येणारा प्रत्येक तिसरा खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा आहे.

543 खासदारांपैकी 186 खासदारांनी आपल्या निवडणूक अर्जासोबतच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी आरोपांची यादी दिलेली आहे. त्या गुन्ह्यांची माहिती येथे देण्याची गरज नाही; पण आपले लोकप्रतिनिधी निवडण्यात आम्ही कोणती ना कोणती चूक नक्कीच करत आहोत. विवेकाचा वापर करण्यात आम्ही चुकतो आणि ही चूक निर्वाचित लोकप्रतिनिधींना गुन्हे वा चुका करण्याची संधी देते.

राष्ट्रपतिपदाचे मतदान गुप्त असते. त्यामुळे कोणत्या खासदाराचे मत अवैध ठरले आहे ते समजणे कठीण आहे; पण 71 खासदारांच्या मतपत्रिका अवैध ठरल्या. म्हणजे हे खासदार मतदान करू इच्छित नव्हते किंवा त्यांनी जाणूनबुजून चुकीच्या पद्धतीने मते दिली आहेत. असे लोकप्रतिनिधी आमचे वर्तमान वा भविष्य उज्ज्वल करण्याच्या जबाबदारीचे पालन योग्य तर्‍हेने कसे करू शकणार? ही अपेक्षा चूक नाही का?

खासदार-आमदारांकडून होणारे बेजबाबदार वर्तन ही नवी बाब आहे का? आजकाल संसद आणि विधानसभांतील कामकाजाच्या दिसणार्‍या दृश्यांवरून लोकप्रतिनिधींच्या औचित्यावरच प्रश्नचिन्ह लागते. पीठासीन अधिकार्‍यांची असहाय्यताही सध्या पाहायला मिळते. गंभीर विचारविनिमयासाठी सभागृह असते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी जबाबदारीने वागावे, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून केली जाते; पण असे क्वचितच होते. अवैध मतदानदेखील अखेर याच बेजबाबदार वर्तनाचे उदाहरण आहे.

लोकप्रतिनिधींकडून पुढ्यात ठेवली जाणारी उदाहरणे देशाच्या लोकशाहीच्या यशापयशाचे प्रमाण नसून येत्या काळाची आधारशीला आहे, ही गोष्ट लोकप्रतिनिधी केव्हा समजून घेणार? सभागृहात अनुचित वर्तन करून ते ज्या चुका करतात त्या चुका नसून गुन्हा असतो. त्यांच्या या गुन्ह्याची शिक्षा भारतीय जनतेचे वर्तमान आणि भविष्यही भोगत असते.

 

 

LEAVE A REPLY

*