जनताच ती – मुकी बिचारी…!

0

राज्य विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असल्याने राजकीय अडथळ्यांची शर्यत जोरात सुरू आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची सारी ताकद एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात खर्च होत आहे.

सत्ता व खुर्चीच्या खेळात सामान्य माणूस मात्र अधिकच ‘बिचारा’ होत आहे. आपल्याला कोणीही वाली उरलेला नाही, अशी भावना जनतेत बळावत आहे.

सत्तेच्या खेळात आपण फक्त ‘प्यादे’ आहोत हे सत्य त्याला उमगले असावे. एकमेकांसाठी खड्डे खोदण्यात व्यस्त असलेल्या राजकारण्यांना रस्त्यांवरील खड्डे कसे दिसणार? खड्ड्यांमुळे निरपराधांचे बळी जात आहेत हे त्यांच्या कसे लक्षात येणार? खड्डे फक्त मुंबईतील रस्त्यांवरच पडलेले नाहीत.

राज्यभर हेच चित्र दिसते. जनतेला चांगले रस्ते देणे हे सरकारचे कर्तव्य असूनही ते पार पाडले जात नाही ही लज्जास्पद बाब नाही का? ‘खड्ड्यांमुळे लोकांचे जीव जात आहेत.

रस्ते दुरूस्त करण्यासाठी सरकारला आणखी किती ‘खड्डेबळी’ हवे आहेत?’ असा संतप्त सवाल न्यायसंस्थेने विचारला आहे. रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी सरकार नेमके काय करणार आहे हे सांगण्यापेक्षा रस्त्यांवरील अपघातांत किती बळी जातात याची आकडेवारी सादर करून मूळ मुद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे का?

रस्ते अपघातात दर पंधरा मिनिटाला एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू होतो, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री राधाकृष्णन यांनी लोकसभेत नुकतीच दिली.

शतकापूर्वीच्या पुलांची वेळीच देखभाल व दुरुस्ती न झाल्याने देशातील असे शंभराहून अधिक पूल धोकादायक स्थितीत आहेत.

ते कधी पडतील याचा नेम नाही, अशी कबुली केंद्रीय रस्ते व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी ठामपणे परवाच संसदेत दिली. रस्त्यांवरील खड्डे हेच अपघातांचे प्रमुख कारण मानले जाते.

लडाख भागातील खारदुंगला पास हा सर्वाधिक उंचीवरचा गाडीरस्ता समजला जातो. या रस्त्याचे आव्हान यशस्वीरीत्या पेलणारी ‘बाईक रायडर’ जागृती होवाळेला मात्र पालघर रस्त्यावरील खड्ड्यांंमुळे नुकताच जीव गमवावा लागला.

रस्त्यांवर खड्डे पडणे हे आता नवल राहिलेले नाही; पण रस्त्यांवर खड्डे कसे पडतात याबद्दल लोकांना नेहमीच नवल वाटते.

ज्या मंत्र्यांकडे खड्डेमुक्त रस्ते बांधण्याची जबाबदारी आहे तेच आपल्या अकार्यक्षमतेची कबुली देत असतील तर जनतेने कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे? आधीच्या सरकारच्या काळातील घोटाळ्यांबद्दल ओरड करण्यात धन्यता मानणार्‍या नव्या सरकारच्या कारकीर्दीतील ताजे आणि नवेनवे घोटाळे उघड होत आहेत.

दोषींना दंडीत करण्याऐवजी त्यांची पाठराखण करण्याची वेळ सरकारवर वरचेवर येत आहे याचे इंगित काय असावे? एकूण काय, सारे काही मागील पानावरून पुढे यथास्थिती चालू आहे.

मग जनतेच्या वाट्याला ‘अच्छे दिन’ या जन्मी येण्याची शक्यता तरी कशी गृहीत धरावी?

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

*