दि.9 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे निघणारा सकल समाजाचा महामोर्चा म्हणजे समाजाला आता सरकारकडून न्याय हवा आहे.

गेल्या वर्षी कोपर्डीच्या एका संवेदनशील घटनेतून सारा मराठा समाज रस्त्यावरती उतरला जवळपास महाराष्ट्रात 53 मोर्चे निघालेत.

सर्वच मराठा समाजाच्या संघटनांनी एकत्र येवून सकल मराठा समाज नावाचे व्यासपीठ तयार केले त्या व्यासपिठावर सरकारकडून अत्यंत संयम आणि शांततेने कुठल्याही संपत्तीची नासधुस न करता जगाला आदर्श मोर्चे काढून एक वेगळा संदेश दिला. सरकारने मात्र मराठा समाजाच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्षच केले. ज्या काही सोडवल्या त्या फक्त मलमपट्टी लावण्यासारखे आहे.

गेल्या 6 शतकांपासून मराठा समाज या राज्यामध्ये इतर सर्व समाजांशी सहिष्णू भावनेने वागतो आहे. मोठ्या भावाच्या नात्याने इतरांना जोपासतो अशा या मराठा समाजाला राज्यकर्त्यांनी उपेक्षितच ठेवले आहे.

केवळ कोपर्डीची घटना ही मराठा समाजाच्या मनावर आघात करणारी एक घटना होती. त्यातूनच मराठा समाजाने जागृत होऊन आपल्याला समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आता आपल्या समस्या सुटल्याशिवाय तरुणोपाय नाही. मराठा समाजाला आता तर आरक्षण दिले गेलेच पाहिजे.

आता जर आरक्षणाचा लाभ नाही मिळाला तर मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला राहिलाच आहे आणि अशात आरक्षणाचा त्याला लाभ नाही मिळाला तर भविष्यात मराठा तरुणांची पिढीच जणू बरबाद होईल.

प्रा. सुनिल गरुड
मुक्ताईनगर, जळगाव
भ्रमणध्वनी – 9403585779

देशातील इतर राज्यांमध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्या असणार्‍या सर्वच समाजाला ज्या त्या समाजाचे आरक्षण दिले गेले आहे. तर महाराष्ट्रालाच का नाही?

उदा. हरियाणाच्या जाट समाजाच्या लोकांना, राजस्थानमध्ये गुजर समाजाला, गुजरातमध्ये पटेल समाजाला, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सर्वप्रथम कालेलकर समिती आयोग, सराफ आयोग, बापट समिती, नारायण राणे समिती या सर्व समित्यांनी समाजातील आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास केला.

आपआपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर पुरोगामी शासनाने मराठा समाजाला 16 टक्के व मुस्लीम समाजाला 5 टक्के असे आरक्षण जाहीर केले.

पण या निर्णयाविरुध्द जनहित याचिका टाकल्यामुळे त्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली. निर्णय होवूनदेखील आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळाला नाही.

ज्या पुरोगामी विचाराने महाराष्ट्र उभा केला, त्या मराठा समाजाच्या पदरी नैराश्य आले. मराठा समाज मूळ कुणबी असून शेतातनं बी-बियाणातून अन्नधान्य उत्पादीत करणे हाच मूळ व्यवसाय आहे.

तो कर्जबाजारी आहे. कर्जात जन्मतो, कर्जात वाढतो, आणि कर्जातच मरतो अशा त्रिसुत्रीत गुरफटलेला आहे. विभक्त कुटुंब पध्दतीमुळे तो अल्पभुधारक झालेला आहे.

स्वतःचे उद्योग उभारण्यासाठी त्याच्याजवळ भांडवल नाही. दुष्काळ व नापीकीमुळे तो दिवसेंदिवस उध्वस्त होत असून आर्थिक कोंडीत सापडलेला आहे.

प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेमधील उच्च व महागडे शिक्षण तो आपल्या पाल्यास देवू शकत नाही. शासनाने नोकरीचे कवाडे बंद करुन टाकले आहेत.

नोकरीशिवाय त्याला तरणोपाय नाही. शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देणे गरजेचे झाले आहे. आरक्षण लागू झाले नाही तर भविष्यातील सर्व पिढ्या बरबाद होतील.

मराठा समाज सहिष्णूवृत्तीचा असून त्याच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये. सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठा समाजाचा खतासारखा उपयोग केला.

जेव्हा कापर्डीच्या घटनेतून सारा मराठा समाज रस्त्यावर उतरला तेव्हा शासनाने याविषयी गांभीर्य फारसे न घेता मराठा समाजासाठी शाहू महाराजांच्या नावाने शिष्यवृत्ती जाहीर केली. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी व मराठा समाजाच्या मुलांसाठी वसतीगृह निर्माण करण्याचे मान्य केले. त्याही गोष्टींची अंमलबजावणी आजतागायत नाही.

त्याचबरोबर शिक्षणासाठी दिल्या जाणार्‍या खास शिष्यवृत्त्या वितरीत केल्या गेल्या नाहीत. शासनाने कोपर्डीच्या आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी जलद न्यायालय स्थापन करुन न्याय देण्याचे मान्य केले होते.

त्याचाही अजून निकाल नाही. त्याचबरोबर अ‍ॅट्रासिटी कायदा रद्द न करता त्यातील काही जाचक बाबी त्यात बदल घडवा त्यासंदर्भातही कुठलाही निर्णय झाला नाही.

शेतकरी कर्जाचे कर्ज माफ करा व त्याला आर्थिक सहाय्य करा अशी रास्त मागणी असतांनाही शेतकर्‍याला संपूर्ण कर्ज माफ झाले नाही.

त्याचबरोबर मराठा समाजाच्या मूळतः शेती कसणार्‍या शेतकरी वर्गाला शितगृहे बांधण्यासाठी अनुदान द्या, शेती विकसित करण्यासाठी लागणारी अवजारे आर्थिक सवलतीने द्या, या सार्‍या प्रमुख मागण्यांचा हुंकार म्हणजे मराठा समाजाच्या मनातील खदखद या मोर्चाचे निमित्ताने व्यक्त होणार असून आतातरी शासनाने समस्त मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी पुढे सरसावे नाहीतर शांततेने निघणारे मोर्चे केव्हा उग्र स्वरुप धारण करतील आणि पुरोगामी विचारसरणीवर उभ्या असणार्‍या महाराष्ट्राला शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे शरमेने मान झुकवावी लागेल.

 

 

LEAVE A REPLY

*