उत्साह वाढवणारी कपात

0

रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या द्वैमासिक पतधोरणामध्ये रेपो दरांमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात बँकांकडून कर्जांवरील व्याजदरात कपात केली जाऊन त्याचा फायदा सर्वसामान्य कर्जधारकांना होऊ शकेल.

तसेच नव्याने कर्ज घेणार्‍यांसाठीही ही सुवार्ता आहे. रिझर्व्ह बँक प्रामुख्याने महागाईचा विचार प्राधान्याने करून रेपोदरातील बदलांबाबतचा निर्णय घेत असते.

महागाई वाढण्याची शक्यता दिसत असल्यास दर जैसे थे ठेवण्यात येतात. आताच्या कपातीमुळे येणार्‍या काळात महागाई वाढीची शक्यता नसल्याचे आरबीआयलाही मान्य आहे, असे म्हणता येईल. महागाई न वाढल्यास तोही सर्वसामान्यांना दिलासाच असेल.

रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीचे द्वैमासिक पतधोरण नुकतेच जाहीर झाले. या पतधोरणाकडे उद्योगजगत, शेअर बाजार, गुंतवणूकदार आणि नोकरदार अशा सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले होते.

रिझर्व्ह बँक रेपो दरांमध्ये कपात करणार की सध्याचा दरच कायम ठेवणार इथपासून ते किमान अर्धा टक्का कपात करण्यात यावी, अशा चर्चा सुरू झाल्या होत्या.

अपेक्षेनुसार आरबीआयने रेपो दरांमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे आता रेपो दर 6 टक्क्यांवर आला आहे.

हा सात वर्षांतील सर्वांत नीचांकी दर आहे. त्याचबरोबर रिव्हर्स रेपो दरांमध्येही 0.25 टक्के कपात करण्यात आली असून हा दर 5.75 टक्के झाला आहे.

लेखक – चंद्रशेखर चितळे, अर्थतज्ज्ञ

रेपोदरातील कपातीचे परिणाम कर्जांच्या व्याजदरांवर आगामी काळात झालेले दिसून येतील. दैनंदिन कामकाजाचा गाडा चालवण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवहार पार पाडण्यासाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते.

अशा वेळी बँकांपुढे रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेणे हा सर्वांत सुलभ पर्याय असतो. या कर्जावर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज आकारते त्याला रेपो दर असे म्हटले जाते.

साहजिकच रेपोदरांमध्ये कपात झाल्यामुळे बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजापोटी कमी रक्कम अदा करावी लागते. त्याचा फायदा बँकांनी आपल्या कर्जदारांना आणि ग्राहकांना देणे अपेक्षित असते.

मागील चार पतधोरणांचा विचार केला तर डिसेंबर 2016, फेब्रुवारी 2017, एप्रिल 2017 आणि जून 2017 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या पतधोरणांमध्ये रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नव्हता.

एप्रिल 2017 मध्ये रेपो रेट कायम ठेवतानाच रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती. याचे कारण रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य लक्ष्य हे महागाई नियंत्रण असते.

मागील काळात महागाई कमी होण्याच्या किंवा न वाढण्याच्या शक्यता दिसत नसल्यामुळे रेपोदरांबाबत जैसे थे भूमिका घेण्यात आली होती.

रेपोदरांत कपात केल्यामुळे बँकांचे कर्जावरील व्याजदर कमी होऊन मासिक हप्ता कमी होतो. साहजिकच कर्ज घेऊन खरेदी करणार्‍यांना दिलासा, चालना मिळते.

तसेच सध्या असणार्‍या कर्जदारांवरील मासिक हप्त्याचा भारही काही प्रमाणात कमी होतो. विशेषतः गृहकर्जदारांना याचा अधिक फायदा होतो.

उदाहरणच घ्यायचे झाले तर रेपो दरात कपात झाल्यामुळे 20 वर्षांसाठी 30 लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर कर्जदाराला एकूण 1.14 लाख रुपये कमी भरावे लागतील.

सदर कर्जदाराला एकूण 31,34,873 रुपयेच द्यावे लागतील. सद्यस्थितीत 8.5 टक्के दराने 30 लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर व्याजासह 32,48,327 रुपये द्यावे लागत होते. याचाच अर्थ हा त्याचा फायदा आहे.

त्यामुळे रेपोदरातील कपात ही गृहकर्जधारकांसाठी सुवार्ता असते. याखेरीज चारचाकी, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आदींची खरेदी करणार्‍यांनाही याचा लाभ होतो. कारण त्यांच्या कर्जावरील व्याजदरातही कपात केली जाऊ शकते.

अर्थातच, रेपोदरात कपातीनंतर त्याचा फायदा बँकांनी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असते. रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असतानाच्या काळात दोन वेळा रेपोदरांत कपात करूनही अनेक बँकांनी कर्जावरील व्याजदरात कपात केलेली नव्हती.

राजन यांनी पुढील पतधोरण जाहीर करताना याबाबत नाराजीही दर्शवली होती. सध्या मात्र तसे घडण्याची शक्यता नाही. कारण आज बँकांमधून होणारी कर्जउचल कमी झालेली आहे.

बांधकाम उद्योगामध्ये मंदीचे वातावरण असल्यामुळे गृहकर्ज घेणार्‍यांची संख्या कमी झाली आहे. दुसरीकडे नोटबंदीमुळे बँकांकडे मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा झालेली आहे.

त्यामुळे आताच्या परिस्थितीमध्ये बँकांकडून तात्काळ कर्जावरील व्याजदरात कपात केली जाईल असे दिसते. तसे झाल्यास गृहनिर्मिती उद्योगाला आलेली मरगळ बर्‍याच प्रमाणात दूर होण्यास मदत होईल.

कर्जावरील व्याजदरांत कपात झाल्यामुळे बाजारात येणारे भांडवल वाढून मागणीही वाढते. त्यामुळे ही कपात अनेक अर्थांनी महत्त्वाची ठरणार आहे.

आपल्याकडे व्यक्तिगत आणि संस्थात्मक कर्जांबरोबरच केंद्र आणि राज्य सरकारेही कर्ज घेत असतात. त्यांनाही या कपातीचा फायदा होणार आहे.

सुरुवातीला म्हटल्यानुसार, रिझर्व्ह बँकेने ही कपात करत असताना महागाईचा विचार केलेला आहे. सध्या महागाईचा दर पाच वर्षांतील सर्वांत नीचांकी पातळीवर आहे. जून महिन्यामध्ये महागाईदर 1.54 टक्क्यांवर पोहोचलेला आहे.

मात्र केवळ आताच्या महागाईच्या स्थितीवरुन रिझर्व्ह बँक रेपोदरात कपात करत नाही. आगामी काळात महागाई वाढण्याची शक्यता दिसल्यास रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात येतात, हे आपण मागील काळात पाहिले आहे.

त्यामुळे आताच्या दरकपातीचा असाही अर्थ आहे की येणार्‍या काळात महागाई वाढणार नाही, याबद्दल रिझर्व्ह बँकेला विश्वास आहे. अर्थातच सध्याचे चित्रही त्यास पूरक आहे.

आपली अर्थव्यवस्था मान्सूनवर आधारलेली आहे. मान्सूनचा संबंध महागाईशीही जोडलेला आहे. कारण आपल्याकडील कृषीअर्थव्यवस्था.

यंदाच्या वर्षी जून आणि जुलै महिन्यामध्ये सरासरीच्या दोन टक्के अधिक मान्सून झाल्याचे आकडेवारी दर्शवत आहे. देशभरात जवळपास 89 टक्के पाऊस झालेला आहे.

अन्नधान्य आणि डाळींची आगारे असणार्‍या उत्तर-पश्चिम आणि मध्य भारतातील राज्यांमध्ये 13 ते 18 टक्के अधिक पाऊस झालेला आहे.

त्यामुळे खरिपाच्या पेरण्याही वाढलेल्या आहेत. साहजिकच येणार्‍या काळात अन्नधान्य उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे जीएसटीची अंमलबजावणीही देशभरात सर्वत्र योग्य प्रकारे होत असल्याचे दिसत आहे. जीएसटीमध्ये सुमारे 81 चीजवस्तूंना 18 टक्के करदरांच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे येणार्‍या काळात या वस्तूंचे भाव कमी होणार आहेत. एकंदरीत आताची ही परिस्थिती विचारात घेऊनच रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांत कपात केलेली आहे.

आरबीआयच्या द्वैमासिक पतधोरणानंतर रुपया मजबूत झालेला पाहायला मिळाला आहे. मोदी शासनाने 2022 पर्यंत सर्वांना घर देण्याचा विडा उचलला आहे.

त्यासाठी परवडणार्‍या घरांच्या योजना देशभरात राबवण्यात येत आहेत. या गृहप्रकल्पांना चालना मिळण्यासाठी कमी व्याजदरांत गृहकर्ज मिळणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीनेही या कपातीकडे पाहायला हवे.

 

 

 

LEAVE A REPLY

*