लोकशाहीची अशीही फरफट ?

0

आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांना पुन्हा एकदा बदलीला सामोरे जावे लागले आहे. 26 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांची 51 वी बदली झाली आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागात कार्यरत असताना खेमका यांनी भ्रष्टाचाराशी संबंधित अनेक प्रकरणे उघडकीस आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.

सामाजिक न्याय विभागातील भ्रष्टाचाराच्या नव्या प्रकरणावर खेमका प्रकाश टाकणार होते. ते टळावे म्हणून त्यांची बदली झाली असावी अशी कुजबूज का होते? ‘मी खूप कामांचे नियोजन केले होते; पण पुन्हा बदलीची बातमी समजली आहे.

नकारात्मक शक्ती पुन्हा एकदा जिंकल्या आहेत; पण ही बदली अस्थायी आहे. मी नव्या उत्साहाने व ताकदीने काम करेन’ हे खेमका यांनी बदलीनंतर केलेले ट्विट पुरेसे बोलके आहे.

सरकार व सत्ताधारी बदलले तरी कार्यक्षम अधिकार्‍यांमागचा बदलीचा ससेमिरा थांबत नाही हेच या घटनेने ठणकावून सिद्ध केले आहे. कार्यक्षम अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे दुखणे जुनाट व प्रशासनात सर्वदूर पसरलेले आहे.

महाराष्ट्रातही अशी प्रकरणे वारंवार घडत असतात. तुकाराम मुंढे यांची 11 वर्षांत 9 वेळा बदली का झाली? मनमानी बदल्यांची झळ सोसावी लागणार्‍यांमध्ये चंद्रकांत गुंडेवार, प्रवीण गेडाम, सुनील केंद्रेकर अशी कितीतरी नावे घेतली जातात.

पोलीस महासंचालक पदावरून अरविंद इनामदारसारख्या कर्तबगार अधिकार्‍याने सरळ राजीनामा दिला; पण शासनाचे डोळे उघडले नाहीत.

त्यांच्या पश्चात महाराष्ट्राच्या पोलीस खात्याने किती दु:ष्किर्ती कमावली आहे ते जगाजाहीर आहे. मुदतपूर्व बदली केली जाण्याच्या प्रकारात मुख्यत्वे राजकीय व प्रशासकीय दबावाला बळी न पडता जनहिताला प्राधान्य देण्याचा त्या अधिकार्‍यांचा निर्धार बहुतेक कारणीभूत ठरतो.

प्रशासकीय कामकाजाची विशिष्ट पद्धत ठरलेली असते. त्या चौकटीत राहूनही धडाडीने व प्रामाणिकपणे काम करण्याचा प्रयत्न अनेक कर्तबगार अधिकारी करू पाहतात.

अधिकारी अकार्यक्षम असतील तर सतत बदल्या करून त्यांना सतावण्यापेक्षा त्यांना सेवेतून नारळ का दिला जात नाही? शासन सहसा अशा प्रश्नावर मौनच पसंत करील.

म्हणूनच मुदतपूर्व बदल्यांचे हत्यार नियमबाह्य आदेश न पाळणार्‍या अधिकार्‍यांचा बदला घेण्यासाठी वापरले जात असेल का ? याउलट मर्जीतील काही अधिकार्‍यांना नियम धाब्यावर ठेऊन वर्षानुवर्षे एकाच पदावर कायम ठेवले जाते, असाही दुर्लौकिक काहींच्या बाबतीत शासन का सहन करते ? या अनिष्ट प्रकारांमुळे शासनाची जनमानसातील प्रतिमा धोक्यात येते हे सत्ताधार्‍यांच्या लक्षात येत नसेल का ? लोकशाहीच्या नावाखाली लोकशाही व शासनाच्या प्रतिष्ठेपेक्षा वैयक्तिक लहरी व स्वार्थाचा विचार वरचढ ठरू लागला तर या देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याचे स्वप्न कसे साकार होणार ?

LEAVE A REPLY

*