राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

0

जगातील एकूण टीबीच्या रुग्णांपैकी भारतात सर्वाधिक (27 लाख) रुग्ण असल्याची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालाने जाहीर केली आहे.

पैकी 8 लाख रुग्णांची नोंदणीच नसल्याने त्यांच्यावर उपचारही झाले नाहीत. अहवालानुसार भारतात 2016 मध्ये झालेल्या मृत्यूंमध्ये टीबीचा संसर्ग हे सर्वात मोठे कारण ठरले आहे.

त्याचवेळी गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकमध्ये मलेरिया, डेंग्यू व काविळ आदी आजारांच्या संशयित रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. मलेरियाचे चार हजारांवर संशयित रुग्ण आढळले आहेत.

नाशिक मनपाच्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात एका महिन्यात साथीच्या आजारांचे 11 हजारांवर रुग्ण नोंदले गेले. 2025 पर्यंत देशातून क्षयरोग हद्दपार करण्याचे स्वप्न सांगितले जात होते.

‘टीबी हारेगा… देश जितेगा’ अशी मोहीम राबवण्यात आली होती. ती मोहीम यशस्वी झाली नसल्याचे आरोग्य संघटनेच्या अहवालाने उघड झाले आहे.

या मोहिमेचा कालावधी किती होता? त्या काळात ती पूर्ण क्षमतेने राबवली गेली का? टीबी देखाव्यापुरताच जिंकला गेला होता का? असे प्रश्न या अहवालामुळे जनतेच्या मनात निर्माण झाले असतील तर नवल नव्हे.

त्यांचे निराकरण केवळ कागदी अहवालांनीच होणार का? नाशिकला मलेरिया निर्मूलन केंद्राचा मोठाच इतिहास आहे. हे केंद्र नाशिकमध्ये आजही कार्यरत आहे.

कॉलेजरोड व नाशिकरोडला मलेरिया केंद्राच्या नावाने काही बसथांबे आजही ओळखले जातात. तरीही मलेरियाचा प्रकोप का झाला? हे मलेरिया निर्मूलन केंद्र वर्षानुवर्षे झोपा घेत आहे का ?

याचा संपूर्ण दोष केवळ वातावरणाला दिल्याने त्या विभागाच्या कारभारातील अकार्यक्षमता कशी झाकणार? नाशिकची एक महिला प्रसूतीसाठी मनपा रुग्णालयात दाखल झाली होती; पण तेथील सर्वच सेवकवर्ग त्यावेळी गैरहजर होता.

परिणामी स्थानिक महिलांच्या मदतीने रिक्षातच त्या महिलेची प्रसूती पार पडली होती. संदर्भसेवा रुग्णालयात महागडी उपचार यंत्रणा अजूनही बंदच आहे.

शासनाने जेनेरिक औषधांची दुकाने व आरोग्य विमा योजना अशा अनेक योजनांची भरपूर जाहिरात चालवली आहे. तरीही जनतेची व राज्यातील आरोग्यसेवेची प्रकृती दिवसेंदिवस अधिकाधिक का खालावत आहे ?

यामागील वास्तवाचा शोध प्रामाणिकपणे घेतला जाईल का? टीबी निर्मूलनात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याची प्रतिक्रिया जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संचालकांनी व्यक्त केली आहे.

कदाचित त्या आक्षेपाचा इन्कार करण्याची तत्परता दाखवून कागदी समाधान मिळवले जाईल का? पण खालवलेली आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी आवश्यक ती राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली जाणार का?

 

LEAVE A REPLY

*