योग्य सल्ला, पण मानवेल का ?

0

मुंबईतील एल्फिन्स्टन रेल्वेस्थानक दुर्घटनेनंतर सरकारने उपनगरी रेल्वे स्थानकांवरील पुलांची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्य सुरक्षा अधिकार्‍यांनीही आपला अहवाल रेल्वेला सादर केला आहे.

अशा पाहणी आणि चौकशी अहवालांचा पंचनामा माजी न्यायमूर्ती राजन कोचर यांनी केला आहे. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेने जनतेच्या मनात मांढरदेवी काळूबाई यात्रेतील चेंगराचेंगरीची कटू आठवण जागी झाली.

आठ वर्षांपूर्वी ही दुर्घटना घडली होती. यात 291 जीवांचा बळी गेला. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने तातडीने कोचर यांचा न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमला.

या आयोगाने वर्षभरातच आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यासाठी कोचर यांनी राज्यातील काही प्रमुख देवस्थानांना भेटी दिल्या होत्या.

अहवालाचे भाषांतर करण्यात कालहरण होऊ नये म्हणून अहवाल मराठी भाषेत सादर केला होता. या अहवालाचे पुढे काय झाले? ते अद्याप कळलेले नाही.

कोणत्याही अहवालावर सरकारला अंमलबजावणी करायचीच नसेल तर सरकार आयोग नेमते कशाला? असा उद्विग्न प्रश्न कोचर यांनी उपस्थित केला आहे.

एल्फिन्स्टन स्थानक दुर्घटनेचाही अहवाल सादर होईल, पण त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नाही तर चौकशीला काही अर्थच उरणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

कोचर यांनी सरकारच्या निष्क्रियतेवर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. चौकशी समित्या किंवा आयोग नेमले जातात. अहवालांचे गठ्ठे तयार होतात आणि मंत्रालयात कुठेतरी सांदी-कोपर्‍यात धूळ खात पडून राहतात.

समित्या आणि आयोगांच्या नियुक्तीमागील सरकारी धोरणावरच कोचर यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. शासनाने त्यातील मर्म लक्षात घ्यावे ही जनतेची अपेक्षा पुरी होणार का ? त्याबद्दल देखील शंकाच आहे.

कारण झोप लागलेल्याला जागे करता येते, पण झोपेचे सोंग घेतलेल्याला जागे करणे अशक्य असते. शासनाचेही तसेच असावे. एखाद्या दुर्घटनेनंतर चौकशी समिती नेमली की तात्कालिक जनक्षोभ थंडावतो.

समित्या किंवा आयोग झटून मेहनत करतात. एरव्ही खडखडाट असलेल्या सरकारी खजिन्यातील करोडोंचा खर्च होतो. मात्र अहवालांचे पुढे नेमके काय होते हे शासन कधीही जाहीर करत नाही. जनतेची स्मरणशक्ती मुळात क्षीण असते.

दैनंदिन जीवनसंघर्षात ती आणखीच मंदावते. तेच कदाचित सरकारला हवे असावे. त्यामुळेच केवळ नेमणुकीच्या बातम्यांना प्रसिद्धी मिळाली की अर्धे काम पुरे होते.

सरकारला अहवाल सादर केल्याचे हस्तीदंती फोटो प्रसिद्ध झाले की आयोगाची किंवा समितीची कहाणी सुफळ संपूर्ण होते. अंगवळणी पडलेली ती सुरक्षित पद्धती सरकारने का बदलावी ?

LEAVE A REPLY

*