चौकट किलकिली करणारा निर्णय ?

0

खासगी स्पर्धा वा प्रज्ञाशोध परीक्षा आयोजनाबाबत शासनाच्या शालेय विभागाने बदललेले धोरण जाहीर केले आहे. पंचवीसपेक्षा अधिक शाळा असणार्‍या शिक्षण संस्थांनाच त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी या परीक्षा संस्थांतर्गत घेता येतील.

अशा पात्र संस्थांची यादी सरकारने जाहीर केली आहे. मात्र स्पर्धा परीक्षा घेणे त्यांना बंधनकारक नाही. प्रश्नपत्रिका संबंधित विषयातील तज्ञ शिक्षकांनी तयार केली असल्यास राज्यस्तरीय अध्यापक मंडळ व शिक्षक संघालाही त्या स्पर्धा आयोजित करता येतील.

अवांतर स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करू इच्छिणार्‍या संस्थांना तसा प्रस्ताव विभागाकडे सादर करावा लागेल. हा निर्णय वरकरणी तरी स्वागतार्ह वाटतो.

यानिमित्ताने शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्व शिक्षकांच्या बुद्धीला व कल्पना शक्तीला वाव मिळेल, परीक्षा आयोजनाचे स्वातंत्र्य शिक्षणसंस्थांना खरेच बहाल केले जाईल, अशी आशा या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे.

अन्यथा सगळे कामकाज नियमांच्या चौकटीतच करण्याकडे सरकारी सेवकांचा कल असतो. किंबहुना बुद्धिमत्तेचा सारा ठेका मंत्रालयाकडेच आहे, असा समज सर्व सरकारी सेवकांमध्ये बळावलेला असावा.

म्हणूनच नियमांची काटेरी चाकोरी टाळण्याचा आग्रह सरकार पातळीवर धरला जातो. चाकोरी जितकी जास्त काटेरी तितका वरकमाईला (म्हणजे ‘भ्रष्टचार’ नव्हे!) वाव अधिक! विद्यापीठांच्या गोंधळाचे अध्याय संपलेले नाहीत.

रोज नवनवे कारनामे उघड होत आहेत. 5 ऑक्टोबरला एटीकेटीच्या परीक्षा सुरू होणार होत्या; पण 4 तारखेच्या मध्यरात्रीपर्यंत विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रवेशपत्रे दिली गेली नव्हती.

अभ्यासावर विद्यार्थ्यांचे लक्ष केंद्रितच होऊ नये यासाठी कदाचित अशा जीवघेण्या गंमती शिक्षण खाते करीत असेल का? सहामाही परीक्षा वर्षानुवर्षे दिवाळीपूर्वी घेतल्या जात होत्या.

यंदा त्या वेळेत प्रश्नपत्रिकाच शाळांना पाठवल्या गेल्या नाहीत. म्हणून परीक्षा दिवाळीनंतर घेण्याची नामुष्की शिक्षण खात्याच्या ‘अफाट’ कार्यक्षमतेमुळे ओढवली आहे.

सरकारातील ‘गडगंज बुद्धिमान’ अधिकारी व मंत्र्यांमुळे गेल्या दोन-तीन शिक्षण क्षेत्राची वेगाने घसरण सुरू आहे. शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देण्याचा विचार शिक्षण खात्याला व ‘महान शिक्षणतज्ञ’ मंत्र्यांना सुचला असेल तर तो सध्याच्या गोंधळाच्या परिस्थितीत स्वागतार्हच ठरेल.

सध्या स्पर्धा परीक्षांच्या सबबीची ढाल करून विद्यार्थ्यांना वेठीला धरण्याचे व उत्पन्नाचे नवे माध्यम म्हणून खासगी शिकवण्यांचे पेव फुटले आहे.

स्वयंघोषित शिक्षणसम्राटांना या प्रकारांना आळा घालण्याची कुवत नसताना फक्त कागदी घोडे नाचवून शिक्षण पद्धती व शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या खास सरकारी प्रयत्नांचे त्यामुळे यथायोग्य मूल्यमापनही होऊ शकेल.

LEAVE A REPLY

*