न्यायाघरचा अन्याय कधी दूर होईल ?

0
न्यायसंस्थेतील उणिवांच्या वर्मावर बोट ठेवणारा एक खटला लोकअदालतमध्ये परवा निकाली निघाला. 1997 साली दुचाकीचोरीचा खटला नाशिक न्यायालयात दाखल झाला होता.
पोलिसांनी मुद्देमालासहित दुचाकी परत मिळवली. न्यायालयाच्या आदेशाने तक्रारदाराला ती परतही करण्यात आली. तरीही गेली वीस वर्षे हा खटला न्यायालयात का पडून होता ?
संशयित आरोपी न्यायालयाने सुनावणीसाठी लावलेल्या तारखांना कधीच हजर झाला नाही. हा खटला लोकअदालतीत परवाच मागे घेतला गेला. न्यायसंस्थेचा पराभव नेमका कोठे होतो हे यावरून लक्षात यायला हवे.

मुद्देमाल परत मिळाल्याने आणि तक्रारदाराला खटला पुढे चालवण्याची इच्छा नसल्यामुळे हा खटला तात्काळ निकाली काढता येऊ शकला असता; पण वास्तवात तसे का घडू शकले नाही ?

न्यायालयात कायद्याप्रमाणे काम चालते असे म्हणतात; पण कायदा माणसांसाठी असतो या तत्त्वाला न्याय मिळू लागला तर न्यायसंस्थेविषयीचा आदर द्विगुणीतच होईल.

न्यायाला लागणारा विलंब ही सगळ्यात तापदायक उणीव अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांना दोन-तीन दशके लागल्याने अनेकदा चर्चेत आली आहे.

ती दूर व्हावी म्हणून लोकन्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध केला गेला व तो संबंधितांचे हेलपाटे वाचवत असल्यामुळे उपयुक्त सिद्ध होत आहे. नाशिकमध्ये नुकतीच एक महालोकअदालत पार पडली.

यावेळी 26 हजाराहून अधिक दावे सामंजस्याने निकालात काढण्यात आले. त्यामुळे कित्येक पक्षकारांच्या मन:स्तापाला, परिश्रमांना व अनावश्यक खर्चाला पूर्णविराम मिळाला आहे.

लोकन्यायालये यशस्वी होत असली तरी त्यामुळे न्यायसंस्थेतील उणिवा पुढे चालू राहिल्याच पाहिजेत का? विलंबाने दिला जाणारा न्याय हा अन्यायच ठरतो, हे अनेक विद्वानांनी वेळोवेळी सांगितले आहे.

मात्र काहीवेळा असे सांगणार्‍यालाच न्यायालयाच्या अवमानाची धमकी मिळते, असेही बोलले जाते. न्यायदेवता आंधळी असते. तिच्या डोळ्यांवर बांधलेली पट्टी हे तिचे अविभाज्य वैशिष्ट्य आहे;

पण म्हणून न्यायसंस्थेचे बहिरे असणे लोकशाहीला विसंगत नाही का? तक्रारदारांचा आक्रोश न्यायदेवतेला दीर्घकाळ ऐकू येत नसावा हे न्यायसंगत कसे ठरावे ?

न्यायसंस्था सामान्य माणसांच्या भल्यासाठी व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी चालवली जाते, असे म्हटले जाते. न्यायदानातील विलंब व न्यायालयात हेलपाटे घालता-घालता नागरिकांना घ्यावा लागणारा हैराणगतीचा अनुभव टाळण्यासाठी कोणत्याही न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाचा निर्णय होण्यासाठी कमाल मुदतीची मर्यादा घालण्यावर संबंधित कायदेपंडित मंडळी कधीतरी न्यायसंगत विचार करतील का?

LEAVE A REPLY

*