स्वयंसिद्ध सरकारांची आव्हाने !

0

कायदे धाब्यावर बसवत यंत्रणेला आव्हान देणारी अनेक स्वयंघोषित सरकारे भारताच्या राज्याराज्यांतून प्रस्थापित आहेत का? लोकशाही प्रणालीत घटनेनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांचेच अस्तित्व अधिकृत मानले जाते; पण लोकशाहीला प्रतिकूल ठरणारी व झुंडशाही मानसिकतेला बढावा देणारी अनेक सरकारे समाजात चालवली जात आहेत.

जनता त्यांच्या बेकायदेशीर दंडुकेशाहीची बळी ठरत आहे. जातपंचायती हा त्याचाच एक नमुना! मिरज तालुक्यातील तुंग गावात नंदीवाले समाजाच्या जातपंचायतीने एका कुटुंबाला वाळीत टाकलेे.

दहशतीमुळे ते कुटुंब गेले दशकभर बहिष्काराचे चटके सोसत आहे. आंतरजातीय विवाह करणार्‍या दाम्पत्याच्या मुलाच्या विवाहाला पाठिंबा दिल्याबद्दल ही शिक्षा फर्मावली गेली आहे.

सध्या तुरुंगात ‘डेरा’ असलेला राम रहीमबाबासुद्धा जवळपास पाव शतक स्वयंघोषित सरकारच राजरोसपणे चालवत होता. स्वतंत्र चलन, सुरक्षा फौजा, हत्यारेनिर्मिती व गुरमितच्या अत्याचारासाठी भुयारी मार्ग डेर्‍यात उघडकीस आले आहेत.

कुणालाही दोषी ठरवणे व शासन देण्याचा अधिकारही न्यायसंस्थेऐवजी डेराप्रमुख बजावत होता. हे सर्व हरियाणा सरकारच्या नपुंसकतेमुळे सरकारी पाठिंब्यानेच सुरळीत चालू होते.

गुरमितला जन्मठेप ठोठावली गेल्यावर या भारतांतर्गत घटनाबाह्य सरकारचा पर्दाफाश झाला. दोषी कोण व त्याची सजा कोणती हे ठरवण्याची जबाबदारी नव्याने अवतरीत झालेल्या ‘गोरक्षक’ नावाच्या तथाकथित सरकारने स्वत:च्या खांद्यावर घेतली आहे.

पंतप्रधानांच्या अनेक इशार्‍यांची अवस्था ‘…इकडून तिकडे गेले वारे’ अशी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक पद्धत घटनाबाह्य ठरवली आहे.

जगात अनेक इस्लामी राष्ट्रांनीही ती पद्धत मोडीत काढली आहे; पण निधर्मी भारतात त्या निर्णयाला अजूनही तथाकथित धर्मात्मे विरोध करत आहेत.

बोगस साधू-संत-महंत-बुवा-बाबा-महाराज-बापू यांची अनेक छोटी-छोटी राज्ये ठायी-ठायी आपले अस्तित्व टिकवून आहेत.

खापपंचायतीची दहशत नाकारण्याची हिंमत अद्यापतरी घटनात्मक सरकारांनी दाखवलेली नाही. अशी अनेक सनातन वा पुरातन सरकारे सुखेनैव आपापले राज्य चालवत आहेत.

भारतीय घटनेला, घटनानिर्मित न्यायव्यवस्थेला, राज्य शासनाला व लोकशाही प्रणालीलाच अशी आव्हाने उभी करत आहेत. न्यायनिवाड्याचे अधिकार सरकारी न्यायसंस्थेव्यतिरिक्त कुणालाही नाहीत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार व्यक्त केले आहे.

तरीही न्यायसंस्थेला सर्वोच्च मानणारी घटनानिर्मित सरकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाकडे मात्र सोयीस्कर डोळेझाक करण्यात धन्यता का मानतात? जनतेला भेडसावणार्‍या या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार?

 

LEAVE A REPLY

*