बंदी न्यायालयापुरतीच का ?

0
नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या सर्व न्यायालयांमध्ये कामकाज सुरू असताना पक्षकारांना मोबाईल वापरण्यास बंदी आहेच.
पण यापुढे कर्मचारी, शिपाई-पहारेकरी मोबाईलवर चॅटिंग करताना आढळले तर त्यांच्यावर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश प्रमुख जिल्हा न्यायाधिशांनी दिले आहेत.
अनेक कर्मचारी व्हॉटस्अ‍ॅप, फेसबुकवर तासन्तास गप्पा मारतात. यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. शासकीय कामकाजात नेहमीच खोळंबा होतो.

बहुतांश कर्मचार्‍यांचे पक्षकार आणि वकिलांच्या प्रश्नांकडे लक्ष राहत नाही. न्यायाधीश पीठासनावर आल्यावर काही सूचना देतात. त्यांच्याकडेही मोबाईलच्या खेळामुळे दुर्लक्ष होते असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले आहे.

हा स्वागतार्ह निर्णय फक्त न्यायालयातील सेवकांसाठीच का? शासनाच्या कार्यालयांमधील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नसते हे खरे तर अन्य सरकारी अधिकार्‍यांना माहीत नाही का?

फेसबुक वापरणार्‍या भारतीयांची संख्या तब्बल 24.1 कोटी झाल्याची माहिती फेसबुकने जाहीर केली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराने शासकीय सेवकांची कार्यक्षमता व कार्यतत्परता वाढणे अपेक्षित होते.

पण वास्तव मात्र वेगळेच आहे. शासकीय सेवकांवरील निर्बंधांचा हा पहिलाच प्रयोग नाही. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनाही हा विषय चर्चेला घ्यावा लागला होता.

एकदा सभागृहात शोक प्रस्तावावर भाषणे सुरू असताना मोबाईलचा वापर करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना सभागृह सोडण्याचे आदेश द्यावे लागले होते.

श्रीरामपूर तालुक्यातील साखर कारखान्यांमध्येही कामकाजाच्या वेळेत मोबाईल वापरावर बंदी घातली गेली होती. मुंबई महापालिकेच्या संगणक प्रणालीची गती अत्यंत धिमी झाल्यावर कारणांचा शोध घेतला गेला.

तेव्हा कामकाजाच्या वेळेत या सेवेचा उपयोग स्वत:च्या मनोरंजनासाठी करणार्‍या सेवकांचा हा प्रताप असल्याचे उघड झाले. सरकारला ही सगळी परिस्थिती माहीत असून फक्त काही ठिकाणीच बंदी आणि इतरत्र मात्र सरकारी सेवकांना मुभा हा कोठला न्याय?

जनता सरकारी सेवकांना उपरोधाने सरकारचे जावई म्हणत असते. तो विनोद नव्हे असे सरकार सांगू इच्छिते का? सोशल मीडियाच्या वेडापायी मुळातच काम टाळण्याची हौस असलेल्या सरकारी सेवकांना आणखी एक अनुत्पादक साधन हाती लागले आहे.

या परिस्थितीला वेसण घालण्यासाठी अत्यंत गांभीर्याने उपाययोजनेची गरज आहे. पण सगळ्यांना खास करून सरकारी सेवकांना (की जावयांना?) खूष करण्याच्या वेडापायी हा गरजेचा निर्णय टाळला जात असेल का?

त्यावर चाप लागणार नाही तोपर्यंत सरकारी कार्यालयांच्या कामांचा खेळखंडोबा मागील अंकावरून पुढे चालत राहिल्यास नवल काय?

सरकारी कामकाजात उत्साहाने सुरू केलेल्या ऑनलाईन सेवा तोपर्यंत ऑफलाईन दंतकथाच ठरतात हे आतापर्यंत अनेकवार सिद्ध झाले नाही का?

LEAVE A REPLY

*