न्यायासाठीचा विलंब टळेल का ?

0
बलात्काराच्या गुन्ह्यात जामिनावर सुटलेल्या अल्पवयीन मुलाची पीडित मुलीच्या पित्याने व त्या मुलीने कोयत्याचे वार करून भरचौकात निर्घृण हत्या केली.
ही घटना इंदापूर तालुक्यातील नरसिंहनगर येथे घडली आहे. आरोपीने पोलिसांना स्वत:च हत्येची कबुली दिली आहे. या गुन्ह्यातील आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे बालन्यायालयाने त्याची जामिनावर सुटका केली होती.
पीडित मुलीवर अन्याय झाला असल्याने तिच्या पालकांचा संताप समजण्यासारखा आहे. संतापापोटी त्यांनी केलेले कृत्य कोणत्याही अर्थाने समर्थनीय नसले तरी या घटनेकडे केवळ सुडाच्या दृष्टिकोनातून पाहाणे योग्य ठरणार नाही.

न्यायदानाला होणार्‍या विलंबाबद्दल आतापर्यंत अनेक समाजहितैषींनी भाष्य केले आहे. ‘उशिरा मिळणारा न्याय हा न्याय नाकारण्याचाच एक भाग असतो’ अशा आशयाची इंग्रजी म्हण आहे.

उशिरा मिळणारा न्याय हा न्याय नव्हे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांनी विलंबाच्या न्याय प्रक्रियेवर भाष्य केले होते.

न्याय मिळण्यासाठी विलंब होणे समाजाच्या सुदृढतेच्या दृष्टीने चिंताजनक असते हे इंदापूरच्या घटनेने सिद्ध केले आहे. देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये साधारणत: दोन कोटी 81 लाख खटले प्रलंबित आहेत.

यासाठीची अनेक कारणे सांगितली जातात, पण न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे खटले प्रलंबित राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका अहवालात नोंदवले होते.

देशात 21 हजार 324 न्यायाधीशांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 4 हजार 954 न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत. या विषयासंदर्भात पंतप्रधानांसमोर भाष्य करताना भारताचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांना भावनावेग आवरला नव्हता.

त्यानंतरही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. जनतेच्या मनातील न्यायप्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेलाच धक्का बसण्याचा धोका यामुळे निर्माण झाला आहे.

कितीही गंभीर गुन्हा केला तरी खटला 20-25 वर्षे सुरुच राहातो. या वास्तवामुळे गुन्हेगारांची हिंमत वाढत चालली आहे. न्यायदान प्रक्रियेतील कमतरता दूर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

तशी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची सरकारची तयारी असावी का? न्यायदान प्रक्रियेतील कमतरता जोपर्यंत दूर होत नाही तोपर्यंत पीडितांना त्वरित न्याय मिळणार नाही. यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे न्यायासाठी कायदा हातात घेण्याची प्रवृत्ती वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सरकार हे लक्षात घेईल का?

 

 

LEAVE A REPLY

*