राज्यापुढचे आर्थिक संकट खरे का ?

0
शेतकर्‍यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफीनंतर राज्यापुढे आर्थिक संकट उभे राहिल्याचे सातत्याने सांगितले जाते आहे. विकासकामांसाठी देण्यात येणार्‍या निधीला सरसकट 30 टक्के कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने सरकारने हे संकट गंभीरपणे घेतल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
याबरोबरच काटकसरीचे अनेक उपाय योजले जाऊ लागले आहेत. ते उपाय वास्तवात अमलात येतील का? त्यासाठी राजकारणी सहकार्य करतील का? आर्थिक आघाड्यांवर सत्ताधारी कठोर दृष्टिकोन स्वीकारु शकतील का? अंमलबजावणीची राजकीय किंमत मोजण्याची तयारी आहे का? असे अनेक प्रश्न या निर्बंधांमुळे निर्माण झाले आहेत.
हे खरे असले तरी आर्थिक संकटाच्या सत्यतेविषयी जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. कारण यंत्रणा भ्रष्टाचाराच्या गंगेत डुबली असल्याचे जनतेच्या वारंवार प्रत्ययास येते आहे.

यंत्रणेच्या प्रत्येक विभागाने आणि सरकारी सेवकांनी जनतेचे जगणे सहज व सोपे व्हावे यासाठी काम करणे अपेक्षित आहे, पण वास्तवात तसे घडते का? जनतेचे अनुभव विपरित आहेत.

प्रत्येक विभागाने नेमून दिलेले काम करण्याऐवजी यंत्रणेच्या आर्थिक हितसंबंधांचा भार छुप्या पद्धतीने उचलायचा आणि कायद्याचा बडगा दाखवत फक्त दंडवसुली ठरवले असावे का? वानगीदाखलची काही उदाहरणे आहेत.

उद्योग-कामगार जगताचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाचा कामगार विभाग व औद्योगिक विकास महामंडळ कार्यरत आहे. प्रादेशिक परिवहन विभाग वाहतूक नियमन करतो.

कागदोपत्री शासनाचे सर्वच विभाग त्यांच्या नियत उद्देशपूर्तीसाठी कार्यरत असल्याचे चित्र असले तरी वास्तव मात्र वेगळे असावे का? परिवहन विभागाचे काम वाहतुकीचे नियमन करणे आहे की फक्त दंडाची आकारणी करणे?

औद्योगिक महामंडळाचे काम उद्योगजगताची चाके फिरत ठेवणे आहे की कायद्याचा किस पाडत त्यात अडथळे निर्माण करणे? बहुतेक विभागांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी असावी का?

नियत काम कार्यक्षमतेने करण्याऐवजी कार्यवाहीत अडचणी निर्माण करत सरकारी बाबूंचे महत्त्व प्रस्थापित करणे हाच बहुतेक विभागांचा छुपा आराखडा असावा का?

यंत्रणेचे विभाग फक्त महसूल गोळा करण्यासाठीच कार्यरत असावेत का? जनतेची सरकार दरबारी होणारी ससेहोलपट हे कशाचे लक्षण मानले जाईल?

चिरीमिरीशिवाय साधा कागदही पुढे का सरकत नसावा? शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना अंमलबजावणीत याचमुळे अनुत्तीर्ण होत असाव्यात का?

या प्रश्नांची उत्तरे देणे, जनतेच्या शंकांचे निरसन करणे व यंत्रणेतील प्रत्येक घटक नेमून दिलेलीच कामे करेल हे पाहणे ही यंत्रणेची आणि सत्ताधार्‍यांची जबाबदारी आहे. ते ती पार पाडतील, अशी अपेक्षा जनतेने करावी का?

 

LEAVE A REPLY

*