केवळ कायद्याने फरक पडेल ?

0

डॉॅक्टरांनी औषध कंपन्या आणि खासगी रुग्णालयांकडून रोख रक्कम अथवा वस्तूच्या स्वरुपात भेट स्वीकारणे तसेच विविध वैद्यकीय तपासण्यांच्या बदल्यात कमिशन घेणे हा भ्रष्टाचार आहे.

त्याला पायबंद घालण्यासाठी कायदा तयार होत आहे, अशी माहिती माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी नुकतीच एका कार्यक्रमात दिली. राज्य सरकारने ‘कट प्रॅक्टिस’च्या विरोधात कायदा करायचे ठरवले आहे.

त्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे दीक्षित सदस्य आहेत. वैद्यकीय व्यवसायात गैरप्रवृत्तींनी आपले बस्तान बसवले आहे हे कोणाला माहीत नाही? खरे तर डॉक्टरांनी कट प्रॅक्टिस करणे गैर आहे हे सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय शिक्षणात ‘एथिकल प्रॅक्टिस अ‍ॅक्ट’च्या माध्यमाने शिकवले जाते.

कधीकाळी वैद्यकीय व्यवसाय ‘उमदा व्यवसाय’ (नोबल प्रोफेशन) म्हणून ओळखला जात होता. तंत्रज्ञानाच्या विकासासोबत आरोग्यसेवेत रुग्णांना अनुकूल सुधारणा होतील अशी अपेक्षा होती; पण झाले उलटेच! या उमद्या व्यवसायाचे झपाट्याने व्यापारीकरण झाले.

कमीत कमी काळात श्रीमंत होण्याचा संपत्ती-सोपान म्हणून वैद्यकीय व्यवसायातील बहुतेक मंडळींनी व्यवसायाची दिशा बदलली. आज कोणतेही डॉक्टर तपासणीच्या निष्कर्षासाठी वेगवेगळ्या तपासण्या सुचवतात.

अनेक डॉक्टर आता केवळ तपासणी केंद्रे चालवत आहेत. पूर्वी वैद्यकीय व्यवसायात ही विभागणी नव्हती. कोणत्याही नामवंत डॉक्टरकडे रक्त, लघवी तपासणी आदींसाठी लागणारे किमान साहित्य व त्यांचा वापर करून त्वरित अहवाल देणारे मदतनीस उपलब्ध होते.

क्ष-किरण तपासणीसारखे विशेष ज्ञान आवश्यक असणारे डॉक्टर वेगळे असत. अलीकडे काही तपासण्यांच्या अहवालासाठी रुग्णाला चार-सहा दिवस वाट बघावी लागते.

तो अत्यवस्थ असल्यास त्याला रुग्णालयात ठेऊन घेतले जाते. दररोज रुग्णसेवेच्या नावाखाली हजारो रुपयांचा चुना लावला जातो.

सर्दी-पडशासारख्या किरकोळ दुखण्यासाठी डॉक्टरकडे जाणार्‍यालासुद्धा तपासणी केंद्रांचा फेरा का मारावा लागतो? सध्या डॉक्टरांचे ज्ञान तपासणी केंद्रांनी दिलेले वेगवेगळे वैद्यकीय अहवाल आणि निष्कर्ष वाचण्यापुरते मर्यादित का झाले असावे?

कायद्यांचा प्रभाव तर किती क्षीण झाला आहे ते सध्या जागोजागी गुन्ह्यांत सापडणार्‍या भ्रूणहत्यांना कारणीभूत होणार्‍या सोनोग्राफी केंद्रांमुळे सर्वविदित आहे.

शिक्षणाच्या सुपरिणामांचा प्रभाव दिसण्याऐवजी समाज शिक्षितांकडूनच जास्त नाडला जात आहे, असे दुर्दैवी चित्र सर्वच क्षेत्रात आढळते. भ्रष्टचाराची गंगोत्रीसुद्धा तिथूनच वाहू लागते.

खालावलेली नीतिमत्ता उंचावण्याचे काम केवळ कायद्याच्या आधारे होऊ शकेल, ही अपेक्षा सध्याच्या परिस्थितीशी कितपत सुसंगत ठरेल?

LEAVE A REPLY

*