हास्यास्पद माफी

0

‘शंंभर अपराधी सुटले तरी चालतील; पण एकाही निरपराधाला शिक्षा होऊ नये’ असे न्यायाचे महत्त्वाचे तत्त्व सांगितले जाते; पण न्यायदानात होणारा विलंब हा सरळ-सरळ अन्याय का म्हणू नये?

न्यायाच्या प्रतीक्षेत तक्रारकर्त्याने कितीही काळ घालवला तरी त्याबद्दल न्यायसंस्था आणि प्रशासन कोणतीच जबाबदारी स्वीकारणार नाही का?

न्याय देण्यास उशीर झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिलेची माफी मागितली, अशा बातम्या झळकल्या आहेत. माफी मागितली म्हणजे न्याय दिला गेला, असे सर्वोच्च न्यायालय मानते का?

उत्तराखंडमध्ये 2004 साली न्यायप्रविष्ट झालेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने माफी तरी का मागितली? उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन परस्परविरोधी आदेशांमुळे न्यायदानाला उशीर झाला हेही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.

दरम्यानच्या काळात तक्रारकर्त्या महिलेचे आयुष्य संपले. आता परलोकवासी झालेल्या त्या महिलेची माफी सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली, हा प्रकार हास्यास्पदच नाही का? ही माफी त्या मृत महिलेपर्यंत कशी पोहोचणार? कोण पोहोचवणार? माफी मागणार्‍या न्यायाधिशांना हे कळत नसेल का? की बातमी छापून यावी एवढेच समाधान न्यायसंस्थेला अपेक्षित आहे?

न्यायसंस्था सामान्य माणसाचे हित किती महत्त्वाचे मानते व न्यायदानातील विलंबाबद्दल खेदसुद्धा व्यक्त करते हे जनतेला समजावे एवढ्याने साहेब खूश झाले असतील का?

न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा करतच तक्रारकर्त्या महिलेचे आयुष्य संपले हे वास्तव त्यामुळे बदलेल का? जिवंतपणी न्याय न मिळाल्याचा तिच्या परिवारजनांचा सल न्यायाधिशांच्या माफीनाम्याने कमी होईल का? हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीत राहतात.

किंबहुना त्यामुळेच हा माफीनामा म्हणजे एक प्रचारी नाटक वाटते. हा हास्यास्पद प्रकार न्यायसंस्थेला टाळता आला असता तर ते न्यायसंस्थेच्या लौकिकाला जास्त शोभून दिसले असते.

प्रसिद्धीची हाव फक्त राजकारण्यांना असते, असे आजपर्यंत मानले जाते; पण सवंग प्रसिद्धीचा मोह न्यायसंस्थाही टाळू शकत नाही, असाच या माफीनाम्याचा अर्थ जनतेने घेतला तर तो अयोग्य ठरेल का?

न्यायदानाला विलंब हे आता जुनाट दुखणे झाले आहे. न्यायाच्या प्रतीक्षेत दहा-वीस वर्षे सहज संपून जातात. त्या विलंबाची अनेक कारणे सांगितली जातात.

त्यावर उपाययोजनाही जाहीर होतात; पण परिस्थिती मात्र दिवसेंदिवस अधिकाधिक गर्तेत चालली आहे. न्यायसंस्था आणि सरकारला सामान्य माणसाच्या हिताचा खरेच कळवळा असेल तर न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करणे हाच त्यावर एकमेव उपाय आहे हे न्यायसंस्था आणि सरकार कधी समजून घेईल का?

LEAVE A REPLY

*