प्रगती की अधोगती ?

0

प्रशासकीय कामकाजाची विशिष्ट चौकट ठरलेली असते. ती चौकट भेदणारे अधिकारी कामाचा आदर्श उभा करत असतात. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यास किंवा तिचे खच्चीकरण होण्यास शासनाचा दृष्टिकोन मदत करत असतो.

या पातळीवर निराशा वाढत असावी का? कामकाजाविषयी नकारात्मक दृष्टिकोनाला खतपाणी मिळत असावे का? एका बाजूला चांगले काम होत असतानाच दुसर्‍या बाजूला राज्याची नको त्या बाबतीत आगेकूच सुरू आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे प्रमाण विभागाचा 2016 चा अहवाल जाहीर झाला आहे. एकूण गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

चिमुरड्यांच्या हत्येत राज्य प्रथम क्रमांकावर, लैंगिक अत्याचाराच्या बाबतीत दुसर्‍या क्रमांकावर तर हत्याकांडांमध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

महाराष्ट्र ही महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, आगरकर, शाहू महाराज अशा थोर समाजसुधारकांची कर्मभूमी आहे असे म्हटले जाते.

राज्याला संतांच्या विचारांचा वारसा लाभला आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र हेे पुरोगामी राज्य मानले जाते. सगळ्याच राजकारण्यांकडून राज्याच्या पुरोगामित्वाचे ढोल कायम पिटले जातात; पण त्या पुरोगामित्वाचा व पुढारलेपणाचा बुरखा गुन्हे अहवालाने फाडला आहे. ही प्रगती कोणत्याही अंगाने भूषणावह नाही.

गुन्हेगारीतील प्रगतीने कुठले पुरोगामित्व सिद्ध होते? महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, असे सवंग विधान करण्याची सवय राजकारण्यांमध्ये का बळावली आहे? मुंबई राज्याची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी मानली जाते.

सगळे मंत्रिमंडळ व यंत्रणेतील उच्चपदस्थ मुंबईत मुक्काम ठोकून असतात. केंद्रीय महामार्गमंत्री व राज्याचे मुख्यमंत्री नागपूरचे आहेत. त्यामुळे नागपूर शहर राज्याची राजधानी बनली आहे.

तरीही या शहरांतील गुन्हेगारीचा आलेख चढताच का असावा? ज्येष्ठ नागरिकांविरोधातील गुन्ह्यांच्या बाबतीत मुंबई शहर देशात अव्वल ठरले आहे. नागपूरमध्ये खुनांच्या घटना वेगाने वाढत आहेत.

गुन्हेगारांमधील राजकारण व राजकारणातील गुन्हेगारीचा सांधा याला कारणीभूत असावा का? हे कोडे कोण उलगडू शकेल? की त्यासाठी स्वतंत्र पोलीस खाते निर्माण करावे लागेल? गुन्हेगारीतील राज्याची आगेकूच कशी रोखायची याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

तसा तो होण्यासाठी गटातटाचे संधिसाधू राजकारण, पक्षीय कुरघोडी व राजकीय स्वार्थाला तिलांजली द्यावी लागेल. प्रसंगी त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागेल. तो धोका पत्करण्याची तयारी सर्व पक्ष व राजकारण्यांकडून दाखवली जाणे सध्या तरी संभवत नाही.

LEAVE A REPLY

*