इच्छाशक्ती दाखवली जाईल ?

0

राजकीय व्यक्तींना सरकारी तिजोरीतून वा करदात्या जनतेच्या पैशातून पोलीस संरक्षण का दिले जाते? त्याऐवजी हा खर्च संबंधित नेत्याच्या पक्षाने केला पाहिजे.

एखाद्या व्यक्तीला धमक्या येत असल्याने त्याला पोलीस संरक्षण दिले जाते. मात्र धमक्या येणे बंद झाल्यानंतरही पोलीस संरक्षण सुरूच असते.

त्याची सातत्याने तपासणी झाली पाहिजे, असे परखड मत न्यायसंस्थेने व्यक्त केले आहे. न्यायसंस्थेने घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. या मुद्यावर न्यायसंस्थेने शासनाला याआधीही अनेकदा धारेवर धरले आहे.

पोलीस म्हणजे खासगी सुरक्षारक्षक नव्हेत. ज्यांना संरक्षण हवे आहे त्यांनी खासगी सुरक्षारक्षक नेमावेत. यासाठी खासगी सुरक्षा कंपन्या आहेत, असेही सरकारला बजावले होते.

कोणतेही उद्योग न करताही राजकारण्यांची श्रीमंती कोट्यवधीने कशी वाढत असते? सरकारी तिजोरीला भगदाडे पाडत स्वत:चे कोटकल्याण साधणे हाच बहुसंख्यांच्या राजकारण प्रवेशाचा हेतू असतो हे लपून राहिलेेले नाही.

त्यांना अशा फुकटच्या सवलती कोणत्या अधिकारात दिल्या जात असाव्यात? ‘ब्यूरो ऑफ पोलीस रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’चा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे.

या अहवालाने सामान्य जनता व व्हीआयपींना पुरवण्यात येणार्‍या सुरक्षेतील तफावतीवर प्रकाश टाकला आहे. या अहवालानुसार देशातील एका व्हीआयपीच्या सुरक्षेसाठी 3 पोलीस तैनात आहेत.

तर 663 सामान्य माणसांमागे अवघा 1 पोलीस तैनात आहे. देशातील ‘व्हीआयपी संस्कृती’ संपवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून नेहमीच केला जातो.

सरकारी गाड्यांवरील लाल दिवे हटवण्यात सरकारला यश आले असले तरी राजकीय सरंजामदारांच्या मनातील सरंजामशाहीचा विळखा सैल झालेला नाही हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. सामान्य करदाते मेहनत करून पैसा कमावतात.

प्रामाणिकपणे कर भरतात. त्या पैशांची अशा पद्धतीने उधळपट्टी करण्याचा व सरकारी सवलतींचा उपभोग घेणार्‍या व्हीआयपींसाठी सामान्य माणसांची सुरक्षा वार्‍यावर सोडण्याचा अधिकार कोणी दिला?

असे संरक्षण पुरवण्याची खरेच गरज असते का? की फक्त रुबाब मिरवण्यासाठी संरक्षण तरतुदीचा वापर केला जातो? याचा आढावा घेतला जाईल का? राजकीयदृष्ट्या अप्रिय ठरू शकणारा निर्णय घेण्याची संधी न्यायसंस्थेने उपलब्ध करून दिली आहे. त्या संधीचे सोने करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती केंद्र व राज्य सरकारे दाखवतील का?

LEAVE A REPLY

*