….भाराभर चिंध्या !

0

वाढत्या वयासोबत विचारांमध्ये व त्यानुसार कार्यशैलीत अधिक परिपक्वता अपेक्षित असते. राज्य सरकारची तीन वर्षे पार पडली आहेत; पण कारभार वेगाने अकार्यक्षमतेकडे धावत असल्याचे चित्र का दिसावे ?

सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून निघणारे परस्परविरोधी आदेश व त्या आदेशांची फिरवाफिरवी तसेच वेगवेगळ्या विभागांतील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट करतो. व

रिष्ठ पातळीवर कोणाचाही पायपोस कोणात नसल्याचा त्रास जनतेला अकारण सहन का करावा लागावा? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शेकडो शिक्षकांच्या शिक्षण विभागात नेमणुका करण्यात आल्या आहेत.

पाच वर्षांसाठी या शिक्षकांनी शिक्षण विभागाचे अधिकारी म्हणून काम करावे, असे सांगितले गेले आहे. मात्र नेमके काय करायचे हे त्या शिक्षकांना माहीतच नाही.

त्यांच्या बदली संबंधित शाळांना दुसरे शिक्षकही नेमले गेलेले नाहीत. या शैक्षणिक अनागोंदीची शिक्षा मात्र विद्यार्थ्यांना सहन करावी लागत आहे. तीच अवस्था सरकारच्या ‘जलस्वराज्य’ प्रकल्पांतर्गत बचतगटांची !

त्या बचतगटांना पर्यावरणपूरक सॅनिटरी पॅड बनवण्याचे काम दिले गेले होते. ते सर्व उत्पादन सरकारकडून खरेदी करून किशोरवयीन मुलींना वितरित केले जात होते; पण गेल्या तीन वर्षांपासून ही खरेदी अचानक थांबली आहे. त्यामुळे शेकडो बचतगट आर्थिक अडचणीत आले आहेत.

धान्य खरेदी व वाहतूकसंबंधी निविदा न निघाल्याने शाळांना तांदूळपुरवठा झालेला नाही. मुख्याध्यापकांनी माल खरेदी करावा, असा फतवा निघाला आहे. तो त्यांनी उधारीवर घ्यावा का, याचा खुलासा नाही.

अंगणवाड्यांतील बालकांना पुरवण्यात आलेल्या शेवया निकृष्ट दर्जाच्या आहेत यावर शासनाच्याच संबंधित खात्याकडून शिक्कामोर्तब झाले आहे.

मात्र त्याबद्दल कोणतीही कारवाई अद्याप झालेली नाही. पोलीस ठाण्यांमध्ये जनतेच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या जात नाहीत. लोकांना व्यवस्थित वागणूक दिली जात नाही, हा जनतेचा नेहमीचा अनुभव आहे.

तथापि राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनाही त्या अनुभवाचा पडताळा मिळाला आहे. अनेक पोलीस ठाण्यांत डमी तक्रारदार पाठवले गेले होेते; पण स्थानिक पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारी दाखल करून घेतल्या नाहीत.

उलट त्यापैकी महिला तक्रारदारांना अनेक फुकटचे सल्ले देण्यात मात्र आळस केला नाही. सरकारी योजनांची जाहिरातबाजी सुरू आहे; पण ‘लाभार्थी’ जनतेची अवस्था मात्र ‘मुकी बिचारी…’ या प्रकारचीच आहे.

दररोज नव्या-नव्या घोषणांचा सोस आवरून आजवर जाहीर केलेल्या योजनांची व्यवस्थित अंमलबजावणी व्हावी यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची सुबुद्धी शासनाला सुचेल का?

LEAVE A REPLY

*