महावितरण आर्थिक संकटात ?

0

चांंगल्या नेत्यांची कमतरता ही सव्वाशे कोटींच्या या देशाला येत्या दहा वर्षांत सर्वात जास्त भेडसावणारी समम्या असेल, असे ‘कॉर्पोरेट चाणक्य’ या पुस्तकाच्या लेखकाने म्हटले आहे.

देशाला उच्चशिक्षित राजकीय नेत्यांची गरज असल्याचे प्रतिपादन के. शंकरनारायणन यांनी केले होते. या जाणत्यांनी देशाच्या भविष्यकाळाचा वेध घेतला होता, असे म्हणावे की सध्याच्या राजकारणाच्या दयनीय स्थितीमुळे त्यांना उद्विग्नता वाटली असावी?

नव्या-नव्या योजनांचा गाजावाजा चालू असला तरी जनतेला मात्र तसा अनुभव येत नाही. सरकारी तिजोरीला भगदाडे पाडून आपली, काही पिढ्यांची व बगलबच्च्यांची सोय लावणे हाच नेते म्हणवणार्‍या अनेकांचा प्रमुख उद्योग बनला आहे.

जनता मात्र त्यासाठी वेठीस धरली जात आहे. महावितरण कंपनीचे आयुष्य किती छोटे! पण तेवढ्या छोट्या आयुष्यातसुद्धा कंपनी डबघाईला आली आहे. थकबाकी सतत वाढत चालली आहे.

सुमारे अकरा हजार कोटींची तूट भरून काढण्याचा प्रश्न आ-वासून उभा आहे. काटकसरीचे आदेश जारी केले गेले आहेत. मात्र शेतकरी व कष्टकर्‍यांचे चांगभले करण्याच्या लोकप्रिय उद्योगामुळे थकबाकी वर्षानुवर्षे वाढतच आहे.

प्रामाणिकपणे वीजबिल भरणार्‍यांना अन्य ग्राहकांकडूनच प्रतिबंध केला जाताना आढळतो. त्याही परिस्थितीत वीजबिलमाफीच्या व इतर सवलतींच्या मागण्या नेतेमंडळी करीत असतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून तर राज्याच्या विधिमंडळापर्यंत लोकप्रतिनिधित्व करणार्‍यांना राज्याच्या भलाईची चिंता असल्याचे क्वचितच दिसते. शासनकर्त्यांचा तो दृष्टिकोन प्रशासनातही पाझरतो.

निवडणुकीच्या तोंडावर वीजबिलांच्या किंवा शासनाच्या अन्य देण्यांची वा कर्जाची माफी मागण्यासाठी आटापिटा केला जातो. भरमसाठ आश्वासने दिली जातात.

अशा सोयीच्या राजकारणामुळेच ‘महावितरण’ची अवस्था ‘बाप जेऊ घालिना आणि आई भीक मागू देईना’ अशी झाली असावी.

फुकट मिळणार्‍या कोणत्याही सेवेचे मोल अन्य कोणत्या-कोणत्या रूपात द्यावेच लागते हा अर्थव्यवहाराचा नियम सरकारलासुद्धा लागू आहे.

त्या मूलभूत तत्त्वाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ‘महावितरण’ची अवस्था ही राज्यासाठी अवघड जागेचे दुखणे बनले आहे. राजकारणाच्या सोयीसाठी जाणत्यांचे सल्ले धुडकावणे हा अलिखित नियम यापुढेही चालू राहिल्यास राज्यापुढील प्रश्न दिवसेंदिवस आणखी गंभीर होतील हे सांगायला ज्योतिषाची आवश्यकता आहे का?

LEAVE A REPLY

*