रोज मरेे त्याला कोण रडे !

0

शैक्षणिक धोरणातील शासनाच्या धरसोडवृत्तीमुळे शिक्षण क्षेत्राचे पुरते धिंडवडे निघाले आहेत. रोज निघणारे परस्परविरोधी आदेश व फर्मानांमुळे शैक्षणिक संस्था, शिक्षक व त्यांच्या संघटना यांची अवस्था ‘रोज मरे……’ अशी झाली आहे.

दर नव्या शैक्षणिक वर्षात निघणार्‍या नवनव्या आदेशांमुळे निर्माण होणार्‍या गोंधळाची सवय आता त्यांनाही झाली असावी. नेमके काय करावे याची कोणालाच फारशी फिकीर नसावी.

नामवंत मानल्या गेलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या अवनतीने शैक्षणिक क्षेत्राच्या पडझडीची कल्पना यावी. ही पडझड अखेरची ठरणार की मध्यंतर?

हा प्रश्न नक्कीच जाणत्यांना भेडसावत असेल. विद्यापीठाच्या पुनर्मूल्यांकनाचाही पुरता फज्जा उडाला आहे. सर्व परीक्षांचे ऑनलाईन मूल्यमापन करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला होता.

कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वतयारीअभावी निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्याने या निर्णयाची वाट लागली. त्यामुळे निकाल उशिरा लागले. निकालपत्रांतही मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्या.

उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनांच्या अर्जांचे प्रमाण वाढले आहे. ऑनलाईन मूल्यांकन व आता पुनर्मूल्यांकन करताना येणार्‍या असंख्य तांत्रिक अडचणींमुळे प्राध्यापक मंडळी जेरीला आली आहेत.

समस्या सुटेल वा न सुटेल; फटका मात्र विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनाच सहन करावा लागणार आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी विद्यार्थीदशेत विद्यार्थी चळवळीचा व विविध आंदोलनांचा दांडगा अनुभव घेतला आहे असे सांगितले जाते.

त्या अनुभवाच्या जोरावर शिक्षणक्षेत्राचे दुखणे ते नक्की दूर करतील अशी अपेक्षा होती. विद्यार्थ्यांनी घोकंपट्टीवर भर देऊ नये, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, बालबुद्धीवर ताण नको म्हणून आठवीपर्यंत परीक्षाच नको, परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, पहिलीपासून इंग्रजीचीही लेखी परीक्षा, शालेय दप्तराचे ओझे कमी करण्याची व माध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी शिक्षकांवर टाकणे, कला, क्रीडा विषयाच्या तासिका कमी करणे व पुन्हा पूर्ववत करणे, इयत्ता आठवीपर्यंत 35 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक या निर्णयाला मंत्र्यांनीच स्थगिती देणे अशा परस्परविरोधी निर्णयांच्या भेंडोळ्यांचा भडीमार धडाक्याने सुरू आहे.

शिक्षण क्षेत्राच्या भल्यासाठी काहीतरी केले असे दाखवावे, विरोधी सूर उमटला तर दिलेले आदेश मागे घ्यावेत, याच एकमेव धोरणाची अंमलबजावणी गेल्या दोन-तीन वर्षांत सुरू आहे.

शैक्षणिक नीतिमूल्यांची धूळधाण उडत असताना आमदारांसाठी मात्र नीतिमूल्ये समिती स्थापन केली जाणार आहे. नीतिमूल्ये अशी समितीला सापडतात की थोरामोठ्यांच्या आचार-विचारांतून व संस्कारांमधून ती रुजतात? या प्रश्नाच्या उत्तरातच शैक्षणिक क्षेत्राच्या अवनतीची कारणे कदाचित दडलेली असतील का?

LEAVE A REPLY

*