स्वागतार्ह निर्णय

0

अनेक निर्णयांच्या बाबतीत सावळागोंधळ घालणार्‍या प्रशासनाने एक स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयानुसार पोलिसांच्या बदलीची घटक पद्धत राज्य सरकारने स्वीकारली आहे.

या पद्धतीनुसार पोलिसांना त्यांच्या सेवाकाळात दोन वेळा त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी बदली मागता येईल व तशी बदली मिळू शकेल. त्यासाठी काही नियम व अटी जाहीर केल्या गेल्या आहेत.

यापूर्वी पोलिसांच्या बदलीच्या अर्जावर किती दिवसांत निर्णय घ्यावा, हे संबंधित वरिष्ठांच्या मर्जीवर अवलंबून होते. नव्या तरतुदीनुसार बदलीविषयक अर्जावर एक महिन्यात निर्णय घेणे संबंधितांवर बंधनकारक झाले आहे.

बदलीची प्रकरणे नाहक प्रलंबित राहू नयेत, अशी दक्षता घेण्याची सूचना अधिकार्‍यांना दिली गेली आहे. अर्थात सर्व नियम किती प्रभावीपणे पाळले जातात ते सिद्ध होण्यास काही काळ जावा लागेल.

मात्र पोलीसही माणूस आहेत, त्यांनाही भावभावना आहेत ही जाणीव यानिमित्ताने सरकारला झाली हे बरे झाले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे पोलीस दलाचे प्रमुख कर्तव्य आहे, पण त्यांना अनेक प्रकारची नियमबाह्य सेवासुद्धा बजवावी लागते.

महत्त्वाच्या व्यक्तींचे संरक्षण, मंत्र्यांच्या दौर्‍यांचे नियोजन, आंदोलने, निदर्शने, मोर्चे यावर नियंत्रण ठेवणे, सार्वजनिक उत्सवांच्या काळात योग्य बंदोबस्त ठेवणे या नियमित जबाबदार्‍यांखेरीज अनेक वरिष्ठांची मर्जी सांभाळण्याचे कठीण काम त्यांना सतत करावे लागते.

परिणामी पोलिसांना मानसिक व शारीरिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. जनतेची सेवा करणार्‍या पोलिसांना कुटुंबाकडे लक्ष देण्यास फारच कमी वेळ मिळतो किंवा मिळतही नाही.

कौटुंबिक कार्यक्रम वा सण-समारंभांचा आनंद त्यांना क्वचितच घेता येतो. हा ताण त्यांच्या कुटुंबियांनाही सहन करावा लागतो. ताज्या निर्णयामुळे त्या परिस्थितीत थोडासा फरक करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.

ती अभिनंदनीय आहे. केवळ पोलीसच नव्हे तर शासकीय सेवकांच्या बदल्या बर्‍याच वेळा वादग्रस्त ठरतात. नेतेमंडळींचा हस्तक्षेप आणि अर्थकारणाचे वर्चस्व बदल्यांच्या बाबतीत नेहमीच चर्चेत असते.

परिणामी बदल्यांसाठी खोटी कारणे शोधली जातात. मोक्याच्या ठिकाणी बदलीसाठी वरिष्ठांच्या मिनतवार्‍या आणि त्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक व्यवहारसुद्धा होत असतात असेही बोलले जाते.

सेवाकालात किमान दोन वेळा पसंतीच्या ठिकाणी बदलीचा निर्णय म्हणूनच अधिक स्वागतार्ह वाटतो.

LEAVE A REPLY

*