विकासात सेवासंस्थांचा सहभाग?

0

‘जो दुसर्‍यावरी विश्वासला, त्याचा कार्यभाग बुडाला’ असा उपदेश समर्थ रामदास स्वामींनी केला आहे. महत्त्वाच्या कामात कधीही दुसर्‍यावर विसंबून राहू नये. कोणतेही काम सोपे आणि यशस्वी व्हायचे असेल तर स्वत:च पुढाकार घ्यावा.

दुसर्‍यावर अवलंबून राहिल्याने कोणतेही कार्य यशस्वी होत नाही, असे त्यांना कदाचित सुचवायचे असावे का? त्यांनी दिलेला इशारा दुर्दैवाने सरकारच्या बाबतीतसुद्धा समर्पक ठरू पाहत आहे का? जनकल्याणाला सरकारचा प्राधान्यक्रम असायला हवा; पण कुरघोडीच्या राजकारणात तसा तो दिला जातो का? जनतेचे जगणे दिवसेंदिवस सोपे न होता अवघड का होत आहे?

सरकारतर्फे अनेक जनकल्याणाच्या योजना जाहीर होतात; पण त्यांची अंमलबजावणी मात्र कासवगतीने होत असते. समर्थांचा उपदेश अनुसरून जनतेच्या समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न अनेक संस्था व व्यक्ती समूहांनी सुरू केला आहे.

काहींना त्यात चांगले यश येत असावे. जीएसटीच्या आकारणीमुळे महिलांसाठी अत्यावश्यक गरजेचे सॅनिटरी नॅपकीन गेल्या काही दिवसांपासून वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत; पण राजस्थानातील झुंझुनूच्या महिलांचा सॅनिटरी नॅपकीन तयार करण्याचा उपक्रम मात्र यशस्वी ठरला आहे.

‘आनंदी’ नावाचे नॅपकिन्स बाजारभावापेक्षा स्वस्त विकले जातात. दरमहा 15 ते 20 हजार नॅपकिन्सची विक्री होते. मागणी इतकी वाढत आहे की, पुरवठा करण्यासाठी काम करणार्‍या महिलांची संख्या संस्थेला वाढवावी लागत आहे.

या उपक्रमासाठी महिला बालकल्याण विभाग मदत करत आहे. अत्याचारग्रस्त महिलांना एकाच छताखाली वैद्यकीय, कायदेशीर, समुपदेशक व गरज असल्यास आश्रयाची सुविधा उपलब्ध व्हावी या हेतूने नाशिकच्या वात्सल्य महिला वसतिगृहात ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ सुरू होणार आहे.

पीडित महिलांना एकाच छताखाली मोफत वैद्यकीय सुविधा, पोलीस मदत, समुपदेशन केंद्र, कायदेशीर मदत अशा सर्व प्रकारच्या सुविधा चोवीस तास उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट संस्थेकडून सांगितले जात आहे.

केंद्रीय महिला बालकल्याण मंत्रालयाकडून याकामी सहकार्याची ग्वाही दिली गेली आहे. यंदा अमेठी जिल्ह्यातील पुरुष मंडळींनी त्यांच्या भगिनींसाठी रक्षाबंधनानिमित्त शौचालय बांधून देण्याची ‘भेट’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही योजना सरकारच्या मदतीने राबवली जाणार आहे. असे उपक्रम यशस्वी व्हावेत अशीच जनतेची अपेक्षा असेल. तथापि सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे प्रामाणिकपणे सहकार्य केले तर फारसे अशक्य नाही.

अनेक सरकारी योजना सामाजिक संस्थांच्या सहकार्यानेच परिणामकारकरीत्या यशस्वी होऊ शकतील. अर्थात नोकरशाहीने त्यात अडथळे निर्माण करण्याची नित्याची भूमिका बाजूला ठेवली तरच!

 

 

LEAVE A REPLY

*