राज्य खरेच विक्रीला?

0

‘केंद्र व राज्य सरकारच्या तसेच विविध शासकीय विभागांच्या मालकीच्या जमिनी व अन्य साधनसंपत्तीच्या एकत्रित नोंदीच सापडत नाहीत.

शासकीय जमिनी ताब्यात ठेवण्यात व त्यांची निगा राखण्यात यंत्रणा कायमच अपयशी ठरल्या आहेत. निगा न राखल्याने त्यावरील अतिक्रमणांचा प्रश्नही नेहमीचाच झाला आहे.

मंत्रिपदावर आल्यापासून राज्यातील जमिनींची माहिती एकत्र करावी यासाठी मला सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकार्‍यांशी संघर्ष करावा लागला. राज्याची स्वतंत्र लँडबँक असावी म्हणून यादी हवी अशी भूमिका मी घेतली आहे. त्याला आता कुठे यश येऊ लागले आहे.

एकट्या राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनी विकल्या तर महाराष्ट्राचे कर्ज चारवेळा फेडले जाईल’ अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत परवा दिली.

मंत्र्यांनी कदाचित बोलण्याच्या ओघात असे विधान केले असेल. सरकारी मालमत्ता विकण्याचा त्यांचा हेतू कसा असू शकेल? किंवा असे विधान करण्यामागे त्यांच्या मनात काही वेगळी भूमिका असेल का? असे अनेक प्रश्न जनतेच्या मनात उभे राहिले असतील.

शासनाच्या जमीन अधिग्रहणावरून कोठे ना कोठे वाद झडतच असतात. मंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट न केल्यास त्यांच्या विधानाचा विपर्याससुद्धा केला जाऊ शकेल.

राज्यकारभार करताना सरकारी मालमत्तेबद्दल राज्यकर्त्यांना इतकी र्‍हस्व दृष्टी ठेऊन चालेल का? कोणत्या ना कोणत्या रितीने सरकारी मालमत्ता हडप केल्याचे आरोप अनेक उच्चपदस्थांवर सतत केले जातात.

झारखंडमधील ब्रीजमोहन अग्रवाल यांच्या सरकारी जमीन हडप केल्याच्या ताज्या प्रकरणाने सध्या सरकार अडचणीत सापडले आहे.

अशा स्थितीत राज्य सरकारच्या जमिनी विक्रीचे महसूलमंत्र्यांचे विधान अनेकांना आक्षेपार्ह वाटले असेल. विरोधी पक्षांकडून सत्ताधार्‍यांवर नेहमीच ‘देश विकायला निघाले’ अशी टीका केली जाते.

‘लवासा’ किंवा ‘अ‍ॅम्बीव्हॅली’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनासुद्धा बेताल शब्दोच्छलामुळे अकारण बदनाम झाल्या. त्यामागील विकासाच्या दृष्टीवर विरोधकांच्या संकुचित दृष्टीने मात केली.

त्याविषयी स्वीकारलेल्या संकुचित भूमिकेमुळे त्या महत्त्वाकांक्षी योजना दप्तर दिरंगाईत अडकून पडल्या. अशा परिस्थितीत महसूलमंत्र्यांचे हे विधान सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे नाही का?महसूलमंत्र्यांनाही नोंदींसाठी यंत्रणेशी संघर्ष करावा लागला, अशी कबुलीही त्यांनीच भाषणात दिली आहे.

तथापि सरकारी कामकाजातील या दीर्घसूत्री पद्धतीचे किती चटके जनतेला सहन करावे लागत असतील याची जाणीव शासनाला होणार का? महसूलमंत्र्यांनी सरकारी मालमत्ता विक्रीबाबतच्या त्यांच्या विधानाचा समर्पक खुलासा करण्याची मात्र गरज आहे.

 

 

LEAVE A REPLY

*