आमदारांची गोष्टच वेगळी !

0

जनतेच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या एकाच जातकुळीतील व्यथांकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन किती पक्षपाती असावा? ‘आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कार्टे’ हा वाक्प्रचार सरकारने तरी सार्थ ठरवू नये; पण जनतेला दुजाभावाने वागवण्याचा सरकारी खाक्या बदलण्याची चिन्हे इमारती पडण्याच्या दुर्घटनांच्या वेळीसुद्धा बदलू नये? घाटकोपरच्या ‘साईदर्शन’ इमारत दुर्घटनेतील पीडितांना केंद्र सरकारने मदत जाहीर करण्यासाठी सात दिवस लागले; पण ‘मनोरा’ या आमदार निवासातील एका खोलीच्या स्लॅबचा एखादा कोपरा पडला तर परवा विधिमंडळात गहजब उडाला.

मनोर्‍यातील छत कोसळले तेव्हा सुदैवाने खोलीत कोणीच नव्हते. तेथे राहणारे सर्व आमदार अगदी ठणठणीत आहेत. विधिमंडळात त्यांचे आवाज चांगलेच खणखणले.

तरीही सर्व आमदार मंडळी त्या प्रकाराने किती धास्तावावी? सरकारने एकतर आमदार निवास तातडीने दुरूस्त करावा किंवा आमदारांना सभागृहातच झोपण्याची परवानगी द्यावी, अशी नमुनेदार मागणी आमदारांनी विधिमंडळात केली.

सरकारनेही तातडीने प्रतिसाद दिला. मनोरा तात्काळ नव्याने उभारला जाईल, आमदारांना सध्यापेक्षा मोठे निवासस्थान उपलब्ध करून दिले जाईल, त्यांच्याकडे येणार्‍या पै-पाहुण्यांच्या बडदास्तीसाठी आणखी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, मनोरा पुन्हा उभा राहीपर्यंत आमदारांना अगदी जवळ सोयीस्कर बदली निवासस्थानांची सोय करून दिली जाईल आदी अनेक आश्वासने संघटित आमदार मंडळींनी विधिमंडळात सरकारकडून वसूल केली आहेत.

घाटकोपर दुर्घटना चौकशीला राजकारणाचा गंध असल्याचा गदारोळ विरोधकांनी सुरू केला आहे; पण बेकायदा बांधकामांना कोणाचे आशीर्वाद असतात हे गुपित जनतेला ठाऊक नसावे या भ्रमात नेतेमंडळी वावरत आहेत का? तरीही दुर्घटनाग्रस्त सामान्य जनतेला दिली जाणारी आश्वासने क्वचितच पुरी होतात. दुर्घटनाग्रस्त घरांपासून त्यांना दूर कुठेतरी निवारा दिला जातो.

तेथे पुरेशा सोयीदेखील नसतात; पण तशा खातेर्‍यात दुर्घटनाग्रस्तांना दोन-दोन तीन-तीन दशके जीव मुठीत धरून राहावे लागते. ‘मनोरा’बाबत सरकारने दाखवलेली तत्परता जनतेच्या नशिबी कधी येणार? मुंबईत इमारती कोसळल्या तर त्यांची निदान ‘बातमी’ तरी होते; पण राज्यात इतरत्र झालेल्या दुर्घटनांची किती दखल सरकारी पातळीवर घेतली जाते? मुंब्र्यातील इमारत दुर्घटनेत शेकडो गाडले गेले; पण राज्यातील सर्व आमदार मंडळी त्यावेळी किती संवेदनशील आढळली? राज्य बदलले.

ढवळ्या गेला, पवळ्या आला. राजकारण मागील अंकावरून जसेच्या तसे पुढे चालूच आहे. सरकारी मालमत्तेवर जमेल तसा हात मारावा या मार्गावर चालताना कोणताच पक्ष मागे राहू इच्छित नाही यालाच जनतेने विकासपर्व मानावे का?

 

 

LEAVE A REPLY

*