आयटी पार्कची जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव; खासदार हेमंत गोडसे यांची माहिती

0
नाशिक । नाशिक औद्योगीक वसाहतीत पडून असणारी आयटी पार्कची जागा भाडेतत्तावर देतांना नव्याने कमी दराने भाडेतत्त्वाचा प्रस्ताव पाठवून त्याला पंधरा दिवसांत मंजुरी दिली जाणार आहे, अशी माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली.

औद्योगिक वसाहतीत 2003 पासून आयटी पार्कची जागा रिकामी पडून आहे. तेरा वर्षार्ंपासून जागेचा कोणताही लाभ कंपन्यांना होत नाही. त्यामुळे ही जागा होतकरू तरूणांना कंपनीसाठी द्यावी. त्यामुळे बेरोजगार युवकांना रोजगाराचे साधन निर्माण होईल.

तसेच किमान पन्नासच्या संख्येने असणारी कामगारांची कंपनी सुरू करता येणे शक्य होईल. यासाठी अनेक दिवसांपासून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. 2016 मध्ये आयटी पार्क जागा भाडेतत्वार देण्यास प्रशासनाने निविदाही प्रसिध्द केली होती. मात्र भाडेतत्त्वाचे दर बाजारभावाच्या तुलनेत अधिक होते. परिणामी उद्योजकांनी जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यास असमर्थता दर्शवली.

यासंदर्भात उद्योगमंत्र्यांसोबत औद्यागिक वसाहतीचे कार्यकारी अधिकारी संजय शेट्टी, सहयोगी अधिकारी विक्रमकुमार, निमाचे अध्यक्ष मंगेश पाटणकर, माजी अध्यक्ष मनीष कोठारी, निमाचे सचिव ज्ञानेश्वर गोपाळे, औद्योगिक वसाहतीचे व्यवस्थापक मुकेश भोगे, प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील आदींनी भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी औद्योगिक विभागाचे राज्याचे सचिव, मंत्रालयातील अधिकारी आदी उपस्थित होते.

दरम्यान, येत्या पंधरा दिवसांत नव्याने म्हणजे कमी दराने पाठवलेल्या भाडेतत्त्वाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाईल, असे आश्वासन सुभाष देसाई यांनी शिष्टमंडळाला दिल्याचे खासदार गोडसे यांनी सांगितले.

‘सेझ’ची जागेची मागणी : सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत इंडिया बुल्स कंपनीला 2500 एकर जागा शासनाने दिली आहे. मात्र सद्यस्थितीत रतन वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी केवळ एक हजार एकर जागेचा वापर केला जात आहे. उर्वरित 1500 एकर जागा वापराअभावी पडून आहे. तिचा कोणत्याही प्रकारे वापर केला जात नाही.

विनावापर पडून असणार्‍या 1500 एकरपैकी पन्नास टक्के म्हणजे 750 एकर जागा शासनाने पुंन्हा उद्योगांना द्यावी, अशी मागणी उद्योगमंत्र्यांकडे आम्ही केली आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे खा. गोडसे यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

*