अशी होते राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक

0

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाली आहे. देशाचे प्रथम नागरिक मानल्या जाणार्‍या राष्ट्रपतींची निवडणूक कशा प्रकारे होते, त्यासाठीची प्रक्रिया कशी आहे? या पदासाठी होणार्‍या निवडणुकीत प्रत्येक मताचे मूल्य ठरलेले असते. म्हणजे काय? ते कसे ठरवले जाते?

राष्ट्रपतिपदासाठी पुढील महिन्यात निवडणूक होत आहे. 17 जुलै ही निवडणुकीची तारीख असून 20 जुलै रोजी नवे राष्ट्रपती देशाच्या सर्वोच्च स्थानी विराजमान होतील.

या निवडणूक प्रक्रियेतील अनेक बारकावे नागरिकांना ठाऊक नसतात. या निवडणुकीचे पहिले वैशिष्ट्य म्हणजे कोणताही पक्ष आपल्या सदस्यांना एखाद्या व्यक्तीलाच मत दिले पाहिजे, असा पक्षादेश (व्हिप) जारी करू शकत नाही.

विधानसभा, लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य राष्ट्रपतिपदासाठी मतदान करतात. नामांकित सदस्यांना, राज्यांमधील विधान परिषद सदस्यांना या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसतो.

विधानसभा आणि संसद सदस्यांच्या मतांचे मूल्य एकसारखे नसते तर वेगवेगळे असते. या यंत्रणेला प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व व्यवस्था म्हटले जाते. आमदारांच्या मताचे मूल्य 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर निश्चित केले जाते. त्यावेळी ठरवलेले मताचे मूल्य 2026 पर्यंत कायम राहणार आहे.

मतांचे मूल्य प्रतिनिधी ज्या राज्यातून निवडून आला आहे त्या राज्याच्या लोकसंख्येवर ठरते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमधील आमदार आणि खासदारांच्या मताचे मूल्य सर्वाधिक आहे. या राज्यातील एकूण आमदार-खासदारांच्या एकत्रित मतांचे मूल्य 83 हजार 824 इतके आहे. सर्वात कमी मूल्य सिक्कीम येथील प्रतिनिधींचे आहे.

तेथील एकत्रित मतांचे मूल्य अवघे 224 एवढेच आहे. राष्ट्रपतिपद हे सर्वोच्च पद आहे, मग त्यांना शपथ कोण देते? देशाचे सरन्यायाधीश, हे या प्रश्नाचे उत्तर.

मात्र मुदतीपूर्वी पद सोडायचे असेल तर राष्ट्रपती आपला राजीनामा उपराष्ट्रपतींकडे देतात. राष्ट्रपतिपदावरून हटवले जाऊ शकते का, असाही प्रश्न अनेकांना पडला असेल. घटनेच्या 61 व्या कलमानुसार महाभियोग प्रक्रियेद्वारेच राष्ट्रपतींना पदावरून हटवता येते. एका व्यक्तीला अनेकदा राष्ट्रपती बनता येते.

त्यांच्या फेरनिवडीची तरतूद घटनेच्या 57 व्या कलमात करण्यात आली आहे. देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे दोनवेळा राष्ट्रपती झाले होते. बाकीचे सर्व राष्ट्रपती मात्र एकाच कार्यकाळासाठी पदावर राहिले.

अमेरिकेत राष्ट्रपतिपदावर जास्तीत जास्त दोन कार्यकाळांसाठी राहता येते. काही देशांमध्ये दोन किंवा तीन कार्यकाळांचा नियम आहे.

राष्ट्रपतींकडे कोणकोणते अधिकार असतात?  केंद्र सरकारचे संचालन करण्याचा, परराष्ट्रीय धोरण निश्चित करणे आणि राज्यांच्या कामांचे नियंत्रण करण्याचे अधिकारही राष्ट्रपतींना आहेत. राष्ट्रपतींकडे इतरही अनेक अधिकार आहेत, मात्र ते केवळ आणीबाणीच्या परिस्थितीतच वापरता येऊ शकतात.

खरे तर या अधिकारांचा वापर पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळच अधिक प्रमाणात करते. पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सहाय्याने राष्ट्रपती राज्यकारभाराचे संचालन करतात. लोकसभा आणि राज्यसभा हे संसदेचे दोन भाग सर्वांनाच ठाऊक आहेत.

परंतु राष्ट्रपती हा संसदेचा तिसरा भाग आहे. कोणतेही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली तरच त्याचे रूपांतर कायद्यात होते. संसदेच्या कोणत्याही निर्णयाला राष्ट्रपतींची अनुमती बंधनकारक आहे.

सामान्यतः राजकीय व्यक्तीचीच राष्ट्रपतिपदावर नियुक्ती केली गेल्याचे इतिहास सांगतो. याला केवळ एकच अपवाद आहे. 2002 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या रूपाने एकच बिगर राजकीय व्यक्ती राष्ट्रपतिपदावर विराजमान झाल्याचे दिसले.

राष्ट्रपतिपदासाठी सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये एकमत झाल्याची उदाहरणे जवळजवळ नाहीतच. एकच अपवाद वगळता प्रत्येक वेळी निवडणूक झाली आहे. 1977 मध्ये नीलम संजीव रेड्डी यांची राष्ट्रपतिपदी बिनविरोध निवड झाली होती. त्यावेळीही या पदासाठी तब्बल 37 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते, मात्र 36 जणांनी अर्ज माघारी घेतले होते.

 

राष्ट्रपती निवडणुकीची मतमोजणी प्रक्रियाही समजून घेतली पाहिजे.

कोणत्याही राज्यातील प्रतिनिधींना त्या-त्या राज्याच्या लोकसंख्येनुसार मतांचे मूल्य दिले गेले आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येला 1000 ने भागले जाते. आलेल्या आकड्याला राज्यातील आमदारांच्या संख्येने गुणल्यानंतर येणारा आकडा म्हणजे त्या राज्यातील आमदारांच्या मताचे मूल्य होय.

भागाकारानंतर येणारा आकडा 500 पेक्षा जास्त असेल तर मताचे मूल्य एकने वाढवले जाते. म्हणजेच राज्याची लोकसंख्या भागिले 100 गुणिले आमदारांची संख्या म्हणजे एका आमदाराच्या मताचे मूल्य होय. सर्व आमदारांच्या मतांच्या मूल्याला खासदारांच्या संख्येने भागल्यानंतर जो आकडा येतो ते म्हणजे खासदाराच्या मताचे मूल्य होय.

भागाकार 0.5 पेक्षा कमी आल्यास मूल्य एकने वाढवले जाते. अशाप्रकारे लोकसभा आणि राज्यसभेचे 776 खासदार आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांचे एकंदर 4120 आमदार राष्ट्रपतिपदासाठी मतदान करतात.

या निवडणूक प्रक्रियेत खासदार-आमदारांच्या एकंदर संख्येला ‘इलेक्टोरेट कॉलेज’ असे म्हटले जाते. त्यातील प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य वेगवेगळे असते. लोकसभा सदस्यांच्या मताचे मूल्य सर्वाधिक असते. राज्यातील आमदारांच्या मतांचे मूल्य मात्र वेगवेगळे असते.

राष्ट्रपतिपदासाठी सध्याच्या एकंदर लोकप्रतिनिधींची अशाप्रकारे प्रक्रिया केल्यानंतरच्या मतांची संख्या 10 लाख 98 हजार 882 एवढी आहे. राज्यसभेच्या 13 रिक्त जागांसाठीच्या मतदानाला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिल्यामुळे यावेळी 776 पैकी 763 खासदारच मतदान करू शकतील.

आमदारांची सर्वच्या सर्व म्हणजेच 4120 जणांची मते नोंदवली जातील. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाने दणदणीत विजय मिळवला आहे.

या राज्यातील आमदारांच्या मतांचे मूल्य इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्यामुळे भाजपला बहुमतासाठी आता केवळ 24 हजार 522 मतांची गरज आहे. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जिंकण्यासाठी 5 लाख 49 हजार 442 मतांची गरज आहे.

राज्यांच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले असल्यामुळे राष्ट्रपतिपदासाठी दिल्या जाणार्‍या मतांच्या मूल्यांमध्ये बदल केला जावा यावर 2001 मध्ये चर्चा सुरू झाली होती. नव्या जनगणनेनुसारच प्रतिनिधींच्या मताचे मूल्य ठरवले जावे, अशी मागणी पुढे आली होती.

या पार्श्वभूमीवर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 2002 मध्ये घटनादुरुस्ती करून या चर्चेला पूर्णविराम दिला होता. या दुरुस्तीनुसार आता 2026 पर्यंत राष्ट्रपतिपदासाठी प्रतिनिधींच्या मतांचे मूल्य बदलणार नाही.

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत केवळ जास्त मते मिळवल्याने विजयाची निश्चिती होत नाही, कारण प्रत्येक मतदाराला आपल्या मताचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो. ही निवडणूक प्रक्रिया हस्तांतरणीय प्रक्रिया आहे.

मतदार म्हणजेच लोकप्रतिनिधी एकच मत देतो, परंतु प्राधान्यक्रमानुसार तो आपली पहिली, दुसरी, तिसरी पसंती नोंदवू शकतो.

पहिल्या पसंतीच्या मतांची मोजणी केल्यानंतर निकाल निश्चित होऊ शकला नाही तर अंतिम स्थानावर असलेल्या उमेदवाराला निवडणुकीतून बाहेर काढले जाते. त्याला मिळालेल्या दुसर्‍या पसंतीच्या मतांचे रूपांतर पहिल्या पसंतीच्या मतात होते आणि हा आकडा इतर उमेदवारांच्या नावावर हस्तांतरित केला जाऊन पुन्हा मोजणी होते.

प्रत्येक मतदार उमेदवारांना आपल्या प्राधान्यक्रमानुसारच पसंतीची मते देतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या एकूण मतांच्या मूल्याच्या अर्ध्यापेक्षा अधिक मते ज्याला मिळतील तोच उमेदवार निवडणूक जिंकू शकतो. जिंकण्यासाठी किती मते मिळवावी लागतील हे आधीच निश्चित केले जाते.

सध्याच्या ‘इलेक्टोरेट कॉलेज’मधील प्रतिनिधींच्या संख्येनुसार 5 लाख 49 हजार 442 मते मिळवणारा उमेदवारच ही निवडणूक जिंकू शकतो.

-प्रा.पोपट नाईकनवरे  (लेखक राज्यशास्र अभ्यासक आहेत.)

LEAVE A REPLY

*