धक्कादायक : सर्वच प्रकल्प कार्यालयांचा कारभार आयएएस प्रभारींवरच

0
नाशिक | आदिवासी विकास विभागाच्या संरचनेनुसार एका आयुक्तांकडे चार अप्पर आयुक्त आणि े राज्यभर एकूण 29 प्रकल्प कार्यालये कार्यान्वित आहेत.

अधिकारी आयएएसच असावा या हटटापायी राज्यशासनाने सर्वच प्रकल्प कार्यालयांमध्ये आयएएस अधिकारयांची नेमणूक केली आहे. परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे हे सर्वच आयएएस अधिकारी वेगवेगळया हुदयांवर काम करीत असून त्यांच्याकडे अतिरिक्त जबाबदारी म्हणून आदिवासी विकासाचा कारभार देण्यात आला आहे.

त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी काम करतांना त्यांची दमछाक होत असून त्याचा परिणाम कामे रखडण्यावर होत आहे.

शासन आदेशानुसार दोन ते तीन वर्षांपूर्वी आदिवासी विकास विभातील प्रकल्प अधिकारी या पदावर आयएएस अधिकारयांची नेमणूक करण्याचे निर्देेश देण्यात आले. परंतु एवढया मोठया प्रमाणात अधिकारी उपलब्ध नसल्याने काही ठिकाणी प्रांत तर काही ठिकाणी सीईओ, उपजिल्हाधिकारी असलेल्या आयएएस अधिकारयांकडे आदिवासी विभागाचा प्रभारी कारभार सोपविण्यात आला आहे.

दुर्देवाची बाब म्हणजे सर्वच 29 कार्यालयातील कारभार हा सध्या प्रभारी अधिकारयांकडेच आहे. विशेष बाब म्हणजे यात नवीन बॅचमधून बाहेर पडलेल्या अधिकारयांचा समावेश असल्यामुळे या पदाकडे प्रशिक्षणात्मक दृष्टीने पाहिले जात आहे. त्यामुळे हे अधिकारी मुळ पदावर जास्त काम करतात तर प्रभारी पदाकडे कधीतरीच लक्ष देतात त्यामुळेे आदिवासी विकास विभागाचा कारभार डळमळीत झाला आहे.

सर्वच प्रकल्प कार्यालयात कर्मचारयांच्या फाईल्स, विद्यार्थ्यांचा शाळेत प्रवेशाचा मुददा असो किंवा डीबीटीचा विषय फायलींचा प्रवास धीम्या गतीने होत असल्यामुळे अप्पर आयुक्तांनादेखील काम करतांना अडचणी येत आहेत. प्रकल्प अधिकारी पदावर नियुक्त प्रभारी अधिकारी वेगवेगळे प्रयोग करीत असल्याने कामात अडचणी येतांना दिसताहेत. याचा प्रत्यय नुकताच नाशिकमध्ये आला.

नामांकित शाळेत प्रवेश देण्यासाठी विद्यार्थ्यांची यादी आधी प्रसिध्द करणे आवश्यक असतांना आधी 500 पालकांना बोलावण्यात आले नंतर यादीसाठी कामकाज असा उरफटा कारभार झाल्याने पालकांनी थेट आयुक्तालयात ठियया मांडत आंदोलन केले. याबाबत पालकांनी सध्या नाशिक जिल्हयाचे सहायक जिल्हाधिकारी असलेले अमोल येडगे यांना विचारला देखील.

याशिवाय शाळा तपासणी असो वा, कंत्राटाचे काम अशा सर्वच कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे अडचणी येत आहेत. इतकेच नव्हे तर पुर्णवेळ प्रकल्प अधिकारी नसल्यामुळे कर्मचारीही जागेवर सापडत नाहीत. सहायक प्रकल्प अधिकारी मनमानी पध्दतीने काम करतांना दिसत आहेत.

त्यामुळे प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांवर पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तसे झाले तरच कामकाजाची घडी व्यवस्थित बसण्यास मदत होईल.

LEAVE A REPLY

*