कळस ग्रामस्थांंचे बेमुदत उपोषण मागे

0
अकोले (प्रतिनिधी) – निळवंडे धरणाग्रस्त शेतकर्‍यांना दिलेल्या तालुक्यातील कळस बुद्रुक येथील ग्रामपंचायतीच्या स्वमालकीच्या साडेचार एकर जमिनीची भूमिअभिलेख व महसूलच्या अधिकार्‍यांनी चुकीच्या पद्धतीने विल्हेवाट लावली आहे. त्यामुळे ही जमीन ग्रामपंचायतीच्या काहीच कामाची राहिली नाही.
तेव्हा आम्हाला जमीन इतरत्र उपलब्ध करून द्यावी तसेच जमिनीची अफरातफर करणार्‍या अधिकार्‍यांचे निलंबन करावे या मागण्यांसाठी कळस बुद्रुक ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, सदस्य व अन्य ग्रामस्थांच्यावतीने अकोले तहसील कार्यालयासमोर काल मंगळवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले होतेे. भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक डी. डी. सोनवणे, पोलीस निरीक्षक शिळीमकर, नायब तहसीलदार जगदीश गाडे यांनी मागण्या मान्य केल्याचे पत्र व आश्वासन दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले.
कळस ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व्हे नंबर 75 मध्ये ग्रामपंचायतीच्या मालकीची तब्बल 25 एकर जमीन आहे. यापैकी सन 2014 साली निळवंडे धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यास ग्रामपंचायत मालकीची 20 एकर जमीन देण्यात आली. नव्याने दिलेल्या या जमिनीच्या हद्दीखणा ग्रामस्थांना दाखवून नकाशा तयार करण्यात आला. यावेळी ग्रामपंचायतीला पूर्वेच्या बाजूने साडेचार एकर जमीन ठेवण्यात आली.
जागेचा नकाशा देखील भूमी अभिलेख कार्यालयाने ग्रामस्थांना सुपूर्द केला. परंतु नुकतेच बदली झालेले तहसीलदार मनोज देशमुख यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यास मोजणी भरण्यास सांगितले. त्यानुसार 10/10/2016 रोजी मोजणी भरण्यात आली. या जमिनीला ग्रामपंचायत सहधारक असताना याची कल्पना ग्रामपंचायतीला देण्यात आली नाही. तसेच नोटीसही पाठविण्यात आली नाही.
त्यामुळे जमिनीच्या होऊ घातलेल्या मोजणीला ग्रामपंचायतीचा एकही पदाधिकारी उपस्थित राहू शकला नाही. त्यामुळे भूमी अभिलेखच्या मोजणीदाराने ग्रामपंचायत हद्दीत पूर्ण वहिवाट दाखविली व त्या नकाशानुसार संबंधित जमिनीच्या चारही बाजूंचे अतिक्रमित क्षेत्र ग्रामपंचायतीस ठेवण्यात आले. जमिनीची झालेली अफरातफर काही दिवसांनी सुज्ञ ग्रामस्थांच्या लक्षात आली.
यावेळी ग्रामस्थांनी तहसीलदारांची भेट घेऊन लेखी व तोंडी स्वरूपात चर्चा केली, मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यानंतर ग्रामपंचायत सहधारक असतानाही तहसीलदारांनी ग्रामपंचायतीला कोणतीही नोटीस न देता प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीची ताबा पावती करून दिली. यानंतर ग्रामसभेत या जमिनीची चर्चा होऊन सरकारी जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी असा ठराव संमत करून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पाठविण्यात आला.
उपसरपंच दिलीप ढगे, ग्रामपंचायत सदस्य ईश्वर वाकचौरे, रावसाहेब वाकचौरे, बाळासाहेब शिर्के, बाळासाहेब गांडाळ, अरुण वाकचौरे, गोरख वाकचौरे, अनिल गवांदे हे ग्रामस्थ व पदाधिकारी बेमुदत उपोषणास बसले होते. या उपोषणास राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला असून कार्यकर्त्यांनी उपोषणकर्ते व ग्रामस्थांची भेट घेऊन चर्चा केली.
संगमनेर साखर कारखान्याचे माजी संचालक सीताराम वाकचौरे, बाळासाहेब वाकचौरे, सोसायटीचे अध्यक्ष विनय वाकचौरे, भाजप सरचिटणीस भाऊसाहेब वाकचौरे, सरपंच योगिता वाकचौरे, सदस्या विद्या वाकचौरे, संगीता सावंत, रत्नाबाई वाकचौरे, लता जाधव, निलिमा गवांदे, नितीन वाकचौरे, अमोल शिर्के, गोपीनाथ ढगे, नामदेव निसाळ आदी ग्रामस्थांनी उपोषणास पाठिंबा दर्शविला होता.

LEAVE A REPLY

*