औरंगाबाद – Aurangabad
पूत्ररत्न प्राप्तीसंदर्भात विधान केल्याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील यांनी इंदोरीकर महाराजांसह राज्य शासनास नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
खंडपीठात आव्हान दिलेल्या याचिकेनुसार इंदोरीकर महाराजांनी एका कीर्तनातून पूत्ररत्न प्राप्तीच्या संदर्भाने जाहीरपणे विधान केले होते. त्यासंदर्भातील तक्रार अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या राज्याध्यक्ष संगमनेर येथील अॅड.रंजना गावंडे यांनी अहमदनगरच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे केली.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी ही तक्रार संगमनेर तालुका वैद्यकीय अधिकार्यांकडे पाठवली. तालुका वैद्यकीय अधिकार्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून स्त्री भ्रूण हत्या प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीसीपीएनडीटी) प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी संगमनेर न्यायालयात गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानंतंत्र लिंग निवडीस प्रतिबंध कायद्याच्या कलम 28 नुसार तक्रार केली. न्यायालाने इंदोरीकर महाराज यांना समन्स काढण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात इंदोरीकरांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेत पुनर्रविलोकन अर्ज दाखल केला. जिल्हा न्यायालयाने पुनर्रविलोकन अर्ज मंजूर करित प्रथम वर्ग न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
या विरोधात अॅड.रंजना पगारे गवांदे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत, सदरचे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. प्रकरणात याचिकाकर्ती अॅड.रंजना गवांदे यांच्या वतीने अॅड. जितेंद्र पाटील व अॅड. नेहा कांबळे यांनी काम पाहिले.
