दूध, दही, तयार कपडे, मोबाईल, औषधे होणार स्वस्त; आज रात्रीपासून जीएसटी लागू

0

नाशिक, ता. ३० : केंद्र सरकारचा बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित जीएसटी (एक देश-एक टॅक्स) आजपासून देशात लागू होणार आहे.

त्यामुळे खाद्यपदार्थांसह सर्वसामान्यांच्या उपयोगाच्या अनेक गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. तर चैनीच्या गोष्टी, महागडे क्लब आदि गोष्टी महागणार आहेत.

स्वयंपाकघरातील गरजेच्या वस्तू जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत. ५०० रुपयांपर्यंतच्या चप्पल-बुटांवर ५ टक्के टॅक्स लागल्याने आधीच्या तुलनेत या वस्तू तब्बल ९ ते १० टक्के स्वस्तात मिळणार आहेत.

हजार रुपयांपर्यंतचे तयार कपड्यांवर ५ टक्के टॅक्स लागणार असल्याने त्यांच्या किंमतीत आधीच्या तुलनेत विशेष फरक पडणार नाही.

मात्र हजार पेक्षा जास्त किंमत असलेल्या तयार कपड्यांवरील कर  १८.५  टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर येणार असल्याने त्यांच्या किंमती कमी होणार आहे.

काय स्वस्त होणार?

  1. घरांच्या किंमती घटणार

घर खरेदीबाबत सध्या ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे  मात्र जीएसटीनंतर अंडर कंस्ट्रक्शन घरांच्या किंमती घटतील, असं सरकारने अगोदरच स्पष्ट केलं आहे. यावर 12 टक्के कर लागणार आहे. म्हणजे बिल्डरांना सरकारकडून जी मदत मिळेल, त्याचा फायदा ग्राहकांना होईल.

  1. स्वयंपाक घरातील वस्तू स्वस्त

जीएसटीनंतर स्वयंपाक घर आणि जीवनावश्यक वस्तूंपैकी 81 टक्के वस्तू स्वस्त होतील, असा दावा सरकारने केला आहे. याचाच अर्थ अनेक गोष्टींवर एकतर कर नसेल, किंवा कमी कर लागणार असेल.

  • स्वयंपाक घरात झीरो टॅक्स

मीठ, दूध, दही, भाज्या, गूळ, मध, पापड, ब्रेड, लस्सी, अनपॅकिंग पनीर, झाडू, अनपॅकिंग पीठ, अनपॅकिंग बेसन, दाळ, अनपॅकिंग धान्य यावर कर नाही

  • स्वयंपाक घरात 5 टक्के कर

चहा, चिनी, कॉफी, खाण्याचं तेल, दूध पावडर, पॅकिंग पनीर, काजू, मनुखे, घरगुती गॅस, अगरबत्ती यावर 5 टक्के कर लागणार आहे.

  • स्वयंपाक घरात 12 टक्के कर

जीएसटीनंतर 6-12 टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये लोणी, तूप, बदाम, फ्रूट ज्यूस, पॅकिंग नारळ पाणी, लोंच, जॅम, जेली, चटणी या वस्तूंवर 12 टक्के कर लागणार आहे.

  • स्वयंपाक घरात 18 टक्के कर

7-18 टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये टूथपेस्ट, हेअर ऑईल, शाम्पू, साबण, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, सूप, आईस्क्रीम या वस्तूंवर 18 टक्के कर लावण्यात आला आहे.

  1. दुचाकी स्वस्त होणार

जीएसटीनंतर दुचाकी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. कारण दुचाकींवरील कर एका टक्क्याने कमी करुन 28 टक्के करण्यात आला आहे.

  1. विमान प्रवास

जीएसटीनंतर इकॉनॉमी क्लासमधील विमान प्रवास स्वस्त होणार आहे. इकॉनॉमी क्लाससाठी 5 टक्के कर आकारण्यात आला आहे. तर बिझनेस क्लासने प्रवास करणं महाग होणार आहे. कारण बिझनेस क्लासवरील तिकीट कर 9 टक्क्यांवरुन 12 टक्के करण्यात आला आहे.

  1. फ्रीज, एसी, वॉशिंग मशीन स्वस्त

फ्रीज, एसी, वॉशिंग मशीन या वस्तूंना 28 टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. सध्या या वस्तूंवर 30-31 टक्के कर आकारला जातो.

  1. सिनेमाची तिकिटं स्वस्त होणार

जीएसटीनंतर 100 रुपयांच्या आत तिकीट असणारा सिनेमा पाहणं स्वस्त होणार आहे. 100 रुपयांपेक्षा कमी तिकीट असणाऱ्या सिनेमांना 18 टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. सध्या तिकिटांवर 28 टक्के कर आकारला जातो.

  1. अॅप टॅक्सी सेवा स्वस्त होणार

जीएसटी लागू झाल्यानंतर ओला आणि उबर यांसारख्या अॅप टॅक्सी सेवा स्वस्त होतील. सध्या 6 टक्के कर असणाऱ्या अॅप टॅक्सी सेवेला जीएसटीमध्ये 5 टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आलं आहे.

  1. छोट्या कार महाग, मोठ्या कार स्वस्त

जीएसटी लागू होण्यापूर्वी अनेक कंपन्या कारवर भरघोस सूट देत आहेत. कारण जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच कार घेणं फायदेशीर ठरणार आहे. कारण 1 जुलैनंतर छोट्या कार 3 ते 5 टक्क्यांनी महागणार आहेत. मात्र मोठ्या कार 1 जुलैनंतर स्वस्त होऊ शकतात. 50 लाख रुपये किंमतीची कार 50 हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत स्वस्त होऊ शकते.

  1. स्लीपर ट्रेन तिकीट स्वस्त, एसी ट्रेन तिकीट महाग

ट्रान्सपोर्टेशनला 5 टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. ट्रेनचा जनरल डब्बा, स्लीपर आणि जनरल बस प्रवासासाठी कोणताही कर आकारला जाणार नाही. मात्र एसी ट्रेन आणि एसी बसमध्ये 5 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.

या वस्तू महागणार

  1. रेस्टॉरंटमध्ये जेवण महागणार

1 जुलैपासून रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करताना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. सध्या जेवणाच्या बिलावर व्हॅटसह 11 टक्के कर लागतो. मात्र जीएसटीत याचं विभाजन ती प्रकारांमध्ये करण्यात आलं आहे.

नॉन-एसी रेस्टॉरंटमध्ये बिलावर 12 टक्के कर, एसी रेस्टॉरंट आणि दारु पिण्याचा परवाना असलेल्या रेस्टॉरंटमध्ये 18 टक्के कर, तर पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये बिलावर 28 टक्के कर लागणार आहे.

  1. मोबाईल फोन महागणार

मोबाईल फोन खरेदी करणं काही राज्यांसाठी स्वस्त असेल. तर काही राज्यांमध्ये महागणार आहे. मोबाईलसाठी 12 टक्के कर ठरवण्यात आला आहे. ज्या राज्यांमध्ये व्हॅट 14 टक्के होता, तिथे मोबाईल स्वस्त होणार आहे. मात्र कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळसारख्या 5 टक्के व्हॅट असणाऱ्या राज्यांमध्ये मोबाईल फोन्स महागणार आहेत.

  1. मोबाईल बिल महागणार

जीएसटीनंतर मोबाईल बिल महागणार आहे. आतापर्यंत यावर 15 टक्के सर्व्हिस टॅक्स होता. मात्र जीएसटीमध्ये तो तीन टक्क्यांनी वाढवून 18 टक्के करण्यात आला आहे.

  1. क्रेडिट कार्ड पेमेंट महागणार

सरकार डिजिटल पेमेंटला चालना देत आहे. मात्र जीएसटीनंतर क्रेडिट कार्ड बिल महागणार आहेत. आतापर्यंत क्रेडिट कार्ड बिलवर 15 टक्के सर्व्हिस टॅक्स होता. मात्र जीएसटीमध्ये हा टॅक्स तीन टक्क्यांनी वाढवून 18 टक्के करण्यात आला आहे.

  1. विमा कवच

विमा पॉलिसी 1 जुलैपासून महाग होतील. विमा पॉलिसी 18 टक्के कर असणाऱ्या गटामध्ये ठेवण्यात आली आहे. आतापर्यंत विमा पॉलिसीवर 15 टक्के कर होता. 15 हजार रुपयांचा विमा भरल्यास 2250 रुपये कर लागत होता. मात्र आता 2700 रुपये कर लागेल.

  1. टूर पॅकेज

जीएसटीनंतर टूर पॅकेज महाग होणार आहेत. कारण टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सवर 18 टक्के कर आकारला जाणार आहे. अगोदर 10 हजार रुपयांच्या टूर पॅकेजवर 1500 रुपये कर लागत होता. मात्र आता हा कर 1800 रुपये होईल.

  1. सोनं महागणार

1 जुलैनंतर सोनं महागण्याची शक्यता आहे. सोन्यावर सध्या 1 टक्के इक्साईज ड्युटी आणि 1 टक्के व्हॅट आकारला जातो. सोन्यावर आता 3 टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

  1. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि मद्य जीएसटीतून बाहेर

पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडर आणि दारुवर जीएसटीचा काहीही परिणाम होणार नाही. म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडर आणि दारुच्या ज्या किंमती आहेत, त्या कायम राहतील. राज्यांच्या मागणीनंतर केंद्र सरकारने या गोष्टी जीएसटीतून बाहेर ठेवल्या.

👉 ‘जीएसटी’ म्हणजे नक्की काय?

जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. सध्या देशात केंद्र आणि राज्य सरकारांचे 20 हून अधिक विविध कर करदात्याला भरावे लागतात. जीएसटी लागू झाल्यावर या सगळ्या करांची जागा फक्त एकच कर घेणार आहे तो म्हणजे ‘जीएसटी’ होय. ‘वन नेशन वन टॅक्स’ या संकल्पनेवर जीएसटी आधारित आहे.

👉 जीएसटीएन नक्की काय आहे?

गुड्स अॅण्ड टॅक्स नेटवर्क म्हणजे जीएसटीएन. ही एक बिगर सरकारी नॉन प्रॉफिट संस्था असून या संस्थेकडे जीएसटीचा सगळा डाटा असणार आहे. स्टॉकहोल्डर्स, टॅक्सपेयर्स आणि सरकार या तिघांनाही लागणार्‍या माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा जीएसटीएन पुरवणार आहे. जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन, टर्न फाईल करणे इत्यादी महत्त्वाची कामे जीएसटीएन करणार आहे.

👉 जीएसटीएनमध्ये कुणाचा किती टक्के वाटा?

जीएसटीएनमध्ये केंद्र सरकारचा 24.5 टक्के, तर राज्य सरकार आणि राज्यांच्या वित्त समित्यांचा 24.5 टक्के वाटा असेल. आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसीसारख्या बँकांचा 10-10 टक्के वाटा असेल, तर एनएसई स्ट्रॅटेजिक इनव्हेस्टमेंट कंपनीचा 11 आणि एलआयसीचा 10 टक्के वाटा असेल.

👉 जीएसटीमुळे ‘हे’ टॅक्स बंद होतील

सेंट्रल एक्साइज ड्युटी (केंद्रीय उत्पादन शुल्क), सर्व्हिस टॅक्स (सेवा कर), अॅडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल अॅडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम (एसएडी), व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स (VAT) सेल्स टॅक्स, सेंट्रल सेल्स टॅक्स, एंटरटेनमेंट टॅक्स, ऑक्ट्रॉय अॅण्ड एंट्री टॅक्स, परचेझ टॅक्स, लग्झरी टॅक्स कायमचे बंद होतील. या सगळ्यांच्या जागी एकच गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स लागेल.

👉 जीएसटी लागू झाल्यावर फक्त 3 टॅक्सेस भरावे लागणार

1) सेंट्रल जीएसटी – हा कर केंद्र सरकार वसूल करेल.

2) स्टेट जीएसटी – हा कर राज्य सरकारं त्यांच्या राज्यातील टॅक्स पेयर्सकडून वसूल करतील.

3) इंटिग्रेटेड जीएसटी – दोन राज्यातील व्यापारावर हा कर लागू होईल.

LEAVE A REPLY

*