जीएसटी विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर

0

मुंबई : मूल्यवर्धित कराकडून आपण आता वस्तु व सेवाकर प्रणालीकडे जात आहोत ही एक ऐतिहासिक घटना असून आपण सारे त्याचे साक्षीदार आहोत अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणडवीस यांनी विधानसभा अध्यक्षांचे सदस्यांचे तसेच विरोधी नेत्यांचेही अभिनंदन केले.

ते म्हणाले की देशात बारा तेरा राज्यांनी आता पर्यंत जीएसटीसाठी त्यांचे कायदे केले आहेत. पण सर्वत्र तीन चार तासांच्या चर्चेने मंजूर झाले. आपलेच एक राज्य असे आहे की आपण तीन दिवस समग्र चर्चा केली. शिवाय महानगर पालिकांची स्वायत्तता कायम ठेवणारा, त्यांना भरपायी देणारा कायदाही आपण केला हे आपल्या राज्याचे वैशिष्ट्य  आहे.

तत्पूर्वी विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोधी नेत्यांनी कालच्या चर्चेत उपस्थित केलेल्या विविध शंकांना उत्तरे देणारे सविस्तर भाषण केले. श्री मुनगंटीवार म्हणाले की एक देश एक कर ही क्रांतीकारी प्रणाली आणताना जीएसटी कौन्सीलमध्ये सर्व विविध पक्षांचे विविध राज्यांचे अर्थमंत्री एकत्र बसत होते व सर्व निर्णय एकमताने झाले.

तिथे एक देश एक कर एक पक्ष असे ऐक्याचे वातावरण होते. महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय आपण तिथे रेटले असून जीएसटीमुळे  बेकारी वाढेल, सरकारचा महसूल कमी जमा होईल, महागाई वाढेल अशा सर्व  शंका निरर्थक आहेत. महागाई वाढणार नाही उलट सरकारचे उत्पन्न तर वाढेलच पण देशाचे सकल उत्पन्न दोन ट्क्क्यांनी वाढेल, देशाच्या अर्थ व्यवस्थेचा आकार वाढेल आणि महागाई कमी होईल.

फ्रान्स सह जागातील 160 देशांनी ही करप्रणाली स्वीकारली  तिथे सर्वत्र महागाई 50 ट्क्क्यांपर्यंत कमीच झाली असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की महागाई निर्देशांक ज्या ग्राहक किंमत निर्देशांका वरून ठरतो त्या यादीतील 53 टक्के वस्तु या कर मुक्तच आहेत तर उर्वरीत पैकी 32 टक्के वस्तु व सेवांवर अगदी कमी म्हणजे 5 टक्केंचा कर आहे. खते, अन्नधान्य, दूध असे पदार्थ  तसेच शेती सेवा, लोकल प्रवास, निवासी जागा आदि सेवाही करामधून वगळण्यात  आल्या आहेत. त्यामुळे समान्य माणसाला फायदाच होणार आहे असेही मुनगंटीवार म्हणाले.

घरांच्या किंमती वाढतील व बांधकाम व्यवसायही अडचणीत येईल अशा शंका जयंत पाटील यांनी उपस्थित केल्या होत्या, त्यांना उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाले की सदनिका नोंदणीचा एक टक्का कर, विक्रीकर साडेचार ट्केक तर सेवा कर साडेचार ट्केक असे कर लागत होते ते सारे आता वस्तु व सेवा करता समाविष्ट आहेत शिवाय जमिनीच्या खरेदीसाठी आता कर लागणार नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात सकारात्मकच फरक पडेल.

गरिब माणसे जिथे अन्न घेतात त्या 20 लाखांची उलाढाल असणाऱ्या हॉटेलांना कोणताही कर लागणार नाही तर 50 लाखां पर्यंतचा व्यवसाय  असणाऱ्या हॉटेलांना केवळ पाच ट्क्के कर लागेल असे सांगून अर्थमंत्री म्हणाले की सामान्यांचे जेवण महाग होईल ही शंकाही अनाठायी आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदिंनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपादाच्या कालावधीत या कराला विरोध केला होता हा आरोप फेटाळून लावताना मुनगंटीवार म्हणाले की मोदिंनी ज्या शंका उपस्थित केल्या होत्या व ज्या मागण्या केल्या होत्या त्यांचा सकारात्मक विचार तत्कालीन यूपीए सरकारने न केल्यामुळे तो कायदा तेंव्हा होऊ शकला नव्हता.

राज्यांना मिळणारी भरपायी तीन वर्षांऐवजी पाच  वर्षे द्यावी ही त्यांची सूचना होती तसेच केंद्रीय कराच्या भरपायीची तरतूद कायद्याद्वारे करावी ही मागणी होती. त्यांची पूर्तता आता जीएसटीमध्ये केली आहे. शेतकऱ्यांचा राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क् असून त्यांच्या समस्यांचा योग्य वेळी विचार होईल असा पुनरुच्चार करून मुनगंटीवार म्हणाले की गरीब माणसाच्या हितासाठीच हा कायदा आवश्यक आहे.

LEAVE A REPLY

*