सरसकट कर्जमाफीसाठी जमिनीची कोणतीही अट नाही

0
सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
मुंबई- राज्य सरकारने शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी तत्त्वतः मान्य केली आहे. मात्र कर्जमाफी जाहीर करताना सांगितलेले तत्त्वतः, सरसकट आणि निकष यांची व्याख्या काय, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. शिवाय सरकार कर्जमाफीसाठी एवढा पैसा कुठून उभारणार, निकष काय लावणार, कर्जमाफी कोणाची आणि कशी होणार? असे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. यावर राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण केले आहे.
ज्या राज्याला कर्जमाफी करायची असेल, त्यांना स्वतःच पैसा उभा करावा लागेल, असे केंद्राने पूर्वीच सांगितलेले आहे. त्यामुळे याचं भान ठेवूनच निर्णय घेण्यात आला आहे. आधी पाच एकरांपर्यंतच्या शेतकर्‍यांची कर्जमाफी मुख्यमंत्र्यांनी 2 जूनला पहाटे केली होती. मात्र सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी होती. त्यामुळे आता नव्याने घोषणा करुन सरसकट कर्जमाफी करण्यात आली. आता शेतकर्‍याकडे किती शेती आहे, याची काही मर्यादा नाही, तत्वतः म्हणजे निकषांसह कर्जमाफी मान्य आहे. शेतकरी नेते, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पक्षांचे प्रमुख यांची एक समिती असेल, या समितीमध्येच सर्व निकष ठरवले जातील.
कर्जमाफीसाठी किती पैसे लागतील, याची आकडेवारी आहे. सरकारची सर्व तयारी आहे. निकष ठरल्यानतंर कॅबिनेटमध्ये हा विषय आणून अंमलबजावणी होईल. खरीपासाठी शेतकर्‍यांना थांबावं लागू नये यासाठी आता तयारी सुरु आहे. कर्जमाफीचा निर्णय केल्यापासून बैठका सुरु आहेत. काल संध्याकाळी निर्णय जाहीर झाल्यानंतर उच्चाधिकार समितीचे सर्व सदस्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला गेले. त्यावेळी निकष काय असतील, याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. त्यानतंर सर्व हालचाली सुरु झाल्या आहेत. शेतकरी समितीने जुलैचं अधिवेशन म्हटलं आहे, मात्र त्याआधीच अंमलबजावणी करु. शेतकर कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यसाठी समिती असणार आहे, ज्यात शेतकरी नेत्यांची समिती असेल, त्यांनी त्यांचे सदस्य दिले तर आठ दिवसातही निर्णय होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गॅस सबसिडी सोडण्याचं आवाहन केलं, त्यावेळी ही संकल्पना अनेकांना हास्यास्पद वाटली. पण दोन कोटी लोकांनी सबसिडी सोडली. नाना पाटेकरांनी ज्यांना गरज नाही, त्यांनी कर्जमाफी घेऊ नये, असं आवाहान केलं आहे. मात्र आपल्याकडे आवाहनांना फारसा प्रतिसाद मिळत नाही, ज्यामुळे नियम करावा लागतो.
पाच एकरांपर्यंतचे शेतकर्‍यांना लगेच मिळणार कर्ज सध्या युद्धपातळीवर बैठका सुरु आहेत, त्या यासाठीच सुरु आहेत. त्यावर काम चालू आहे. पाच एकरवऽपर्यंतचे शेतकरी आहेत, त्यांना कर्जमाफी झाली, असं समजून लगेच कर्ज देण्यात येईल. याबाबतीतला निर्णय दोन दिवसात बँकांना कळवण्यात येईल.

मुख्यमंत्र्यांनी 2 जूनला पहाटे निर्णय जाहीर केला तेव्हा 31 ऑक्टोबरपर्यंत समिती निकष ठरवणार, असं म्हटलं होतं. आता सरसकट कर्जमाफी करण्यात आली, एवढाच बदल झाला आहे.
हमीभावासाठी राज्य सरकारची तिजोरी लागत नाही. हमीभाव केंद्राने ठरवायचा असतो. त्यासाठीचे पैसे केंद्राकडून दिले जातात. नाफेडच्या माध्यमातून केंद्र सरकार खरेदी करतं. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीचा आणि हमीभावाचा संबंध नाही.

सर्वसाधारण निकष काय असतील?
कर्जमाफी म्हणजै खैरात होऊ नये, यासाठी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनीच पुढाकार घेतला आहे. 2008 ची कर्जमाफी झाली तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रात 82 लाखांपर्यंत कर्ज माफ झाले. त्यावेळी राज्याच्या एका मंत्र्याच्या भावालाही कर्जमाफी मिळाली. जे कर भरतात ज्यांचं उत्पन्न चांगलं आहे, ज्यांच्या घरात सरकारी नोकर आहे म्हणजे एकंदरीतच शेतीव्यतिरक्त जगण्याचं साधन आहे, अशांना कर्जमाफीतून वगळण्याचा निर्णय समिती घेऊ शकते. ज्याच्या गळ्याशी आलंय त्याच्यासाठी कर्जमाफी करण्यात आली आहे. ज्यांना गरज नाही त्यांनी स्वतःहून कर्जमाफीचा लाभ घेऊ नये. गॅस सबसिडी जशी स्वतःहून सोडली, तसं गरज नसणार्‍यांनी कर्जमाफीचा लाभ घेऊ नये.

शेतकरी छोटा, पण घरात सरकारी नोकर असेल तर?
जीवन जगणं अवघड आहे, त्यांच्यासाठी कर्जमाफी करण्यात आली आहे. नोकरी आहे, म्हणजे निदान जगण्याचं काही तरी साधन आहे. अशांनाही कर्जमाफी दिली तर कर्ज न फेडण्याची प्रवृत्ती वाढत जाईल. शेतकर्‍यांना दुष्काळामुळे कर्ज भरता आलं नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी ही कर्जमाफी आहे. त्यामुळे पाच एकरांपेक्षा कमी शेती असेल आणि सरकारी नोकर असेल तरीही लाभ मिळणार नाही. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय समिती ठरवणार आहे. मी आत्ता सांगितलं म्हणजे मीच निर्णय घेतला असं नाही. सर्वांना मान्य असेल तोच निर्णय होईल,असे पाटील यांनी सांगितले.

 

LEAVE A REPLY

*