प्रधान सचिवांच्या चौकशीचे केंद्र सरकारचे आदेश

0

सर्वांसाठी घरे योजना : केंद्रांच्या योजनेविरोधी श्रीवास्तव यांची भूमिका

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून केंद्र सरकारविरोधात भूमिका घेतल्याप्रकरणी केलेल्या तक्रारीची पंतप्रधान कार्यालयाने गंभीर दखल घेत राज्याच्या महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या चौकशीचे आदेश न्यायालयीन विभागाला दिले आहेत, अशी माहिती श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांसाठी घरे देण्याचे धोरण आखले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत सर्वांना घरे देण्याचे आदेश केंद्रानेे राज्याला आहेत. शासनाच्या सर्व विभागांना मोकळ्या जागा या योजनेसाठी देण्याचे केंद्राचे आदेश आहेत. सरकारी जागेवर रहिवास असलेल्या कुटुंबाना आहे त्या ठिकाणी घरे बांधून देण्याचे आदेश केंद्राने राज्यांना दिले. निंबाळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे आदेश दिले. परंतु सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव या आदेशाचे पालन न करता ते केंद्र सरकारच्या विरोधी भूमिका घेत असल्याची तक्रार निंबाळकर यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी 2011 व या अनुषंगाने राज्य सरकारने 12 जुलै 2011 च्या आदेशा द्वारे शासकीय जागेवरील अतिक्रमण पाडून टाकण्याचे आदेश दिले असले तरी या आदेशातून या पूर्वी राहात असलेल्या कुटुंबांना अभय दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय शक्तींची अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश दिले होते. नगर जिल्ह्यातील निघोज, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नळदुर्ग, औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड येथील कुटुंब ही अनेक वर्षापासून सरकारी जागेवर राहात आहेत. या कुटुंबांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्या.
या याचिकेत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना सरकारी पक्षाकडून केंद्र शासनाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने या ठिकाणी कुटुंबांची घरे पाडून टाकण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. या ठिकाणी राहणारी कुटुंबे ही गरीब असल्याने त्यांच्याकडे वकिलांना देण्यासाठी पैसे नसल्याने या कुटुंबावर अन्याय होत आहे. निंबाळकर यांनी मोदी पोर्टल वर तक्रार दाखल करून प्रधानमंत्री कार्यालयाशी फोन द्वारे ही वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली होती.

नरेंद्र मोदींचे सर्वांसाठी घरे देण्याचे धोरण आहे. मात्र मनुकुमार श्रीवास्तव हे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री व उच्च न्यायालय यांची दिशाभूल करीत आहेत. यामुळे गोरगरीब बेघर होत आहे. पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्कात आहेत.  भटके, मागास विविध आयोगांवर कार्यरत असलेल्या सदस्यांबरोबर चर्चा सुरू असून अन्यायाबाबत नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी भटके विमुक्त आयोगाचे सदस्य प्रयत्नशील आहेत.  नरेंद्र मोदींचे सर्वांसाठी घरे देण्याचे धोरण आहे. मात्र मनुकुमार श्रीवास्तव हे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री व उच्च न्यायालय यांची दिशाभूल करीत आहेत. यामुळे गोरगरीब बेघर होत आहे. पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्कात आहेत.  भटके, मागास विविध आयोगांवर कार्यरत असलेल्या सदस्यांबरोबर चर्चा सुरू असून अन्यायाबाबत नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी भटके विमुक्त आयोगाचे सदस्य प्रयत्नशील आहेत. – राजेंद्र निंबाळकर

 

LEAVE A REPLY

*